डा गोविन्द केसी आफ्नो १५औं आमरण अनशन अहिले जुम्लामा बसिरहेका छन् । उनको अहिलेको प्रमुख माग अब मेडिकल कलेज खोल्न रोक्नुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ । उनले सिधै यो माग त पेश गरेका छैनन तर मागको मुख्य आशय यही नै हो । अर्कोतर्फ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले दिएको आशयपत्र बोकेर अर्बौ लगानी गरेर मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार तयारी गरिसकेका लगानीकर्ता छन् । 

डा केसी भन्दैछन्, ‘मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न लाइसेन्स नदेऊ ।’ अर्कोतर्फ लगानीकर्ता भन्दैछन्, ‘सरकारले लिखितरुपमा नै मेडिकल कलेज बनाउन आशयपत्र दियो । हामीले अर्बौ लगानी गरिसक्यौ भौतिक पूर्वाधार बनिसक्यो अब हामीलाई लाइसेन्स देऊ ।’ डा केसीको अनशनका कारण हामीलाई लाइसेन्स नदिने हो भने बैंकबाट लिएको अर्बौ ऋणसहित हामी डुब्ने छौं । यिनै दुई पक्षीय लडाईको चत्रव्यूहमा सरकार छ । नागरिक समाज समेत पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । 

केही भ्रमहरु
डा केसीको अनशन र निजी मेडिकलबारे केही भ्रमहरु मौजुद छन्, 

१. मेडिकल कलेज निजी भयो भने त्यसको अनुगमन हुँदैन र गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुँदैन । 
२. नेपालमा अहिले नै डाक्टर बेरोजगार छन् । अब डाक्टर उत्पादन गर्नु हुँदैन ।
३. प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुग्नुपर्छ । 
४. मेडिकल कलेज चलाउन बिरामी पुग्दैनन् र विद्यार्थीले प्राक्टिकल गर्न पाउँदैनन् ।
५. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्पूर्ण लगानी राज्यले गर्नुपर्छ निजी क्षेत्रले गर्नु हुँदैन ।
६. नेताहरुले मार्सी धानको भात खाएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिन लागे आदि ।

केही वास्तविकता
उल्लेखित विषयमा कतिपयले बुझिबुझिकनै भ्रम छर्दै छन् भने कतिपय अन्जानमै तरंगित भइरहेका छन् । अहिले नेपालमा मेडिकल शिक्षाको स्थिति कस्तो छ हेरौं,

१. सबैभन्दा धेरै भ्रम मेडिकल कलेज निजी भयो भने गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुँदैनन र हाम्रो स्वास्थ्य बर्बाद हुन्छ । हाम्रा लागि डा केसी भगवान हुन् । उनैले हाम्रा लागि अनशन बसेर उद्दार गर्दैछन् जस्तो गरिँदै छ । अहिले नेपालमा रहेका १९ वटा मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा निजी छन् । के तिनले अयोग्य डाक्टरमात्रै उत्पादन गरेका छन् त ?

के ती सबै भौतिक पूर्वाधार विनाका छन् ? के तिनको अनुगमन सरकारले गरेको छैन ? सबैभन्दा ठूलो कुरा एबिबिएस पास हुनेवित्तिकै कोही कसैले बिरामी जाँच्न पाउँदैन । त्यसका निम्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास हुनैपर्छ । निजी, सरकारी वा विदेश जता पढेको डाक्टर भए पनि उसले काउन्सिलको परीक्षा पास नगरी बिरामी जाँच्न पाउँदैनन् । डाक्टर जहाँबाट उत्पादन होस् उसको गुणस्तर जाँचिन्छ नै । अनि कसरी आयो अयोग्य डाक्टरको बाढी लाग्ने भ्रम ?

२. नेपालमा अहिले नै डाक्टर धेरै छन् अब यसको उत्पादन रोक्नुपर्छ भन्ने भ्रम पनि छर्ने गरिएको छ । यो अर्को सफेद झुट हो । अहिले नेपालमा ४ हजार ८ सय बराबर १ डाक्टर छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार मानिस बराबर एक जना डाक्टर हुनुपर्दछ । अहिले नेपाल र विदेशमा गरी वार्षिक २५ सय जना जति डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । त्यसको ठूलो हिस्सा विदेशिने गरेको पनि पाइन्छ । अहिले नेपालमा आवश्यकताको तुलनामा दुईतिहाई डाक्टर कम छन् । त्यस्तै, सरकारले निशुल्क पढाएका डाक्टरसमेत दुई वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा बस्दैनन् । अझ डाक्टर केसी त दुई वर्ष दुर्गममा डाक्टर अनिवार्य बस्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दैछन् । 

३. प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुग्नुपर्छ भन्ने माग जायज हो । अहिले प्रदेश ७ बाहेक सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज छन् । सरकारले कर्णाली प्रदेशमा बनाएको ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ मा समेत सरकारी डाक्टर नै जान नमानेर सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको तितो सत्य हाम्रो सामु छ । 

४. मेडिकल कलेजमा बिरामी पुग्दैनन् त्यसैले थप मेडिकल कलेज दिनुहुँदैन भन्ने तर्कका पछाडि नागरिक दौडेको देख्दा हाँसो लाग्छ । हामी अस्पतालमा लाखौं रुपैयाँ तिरेर हाम्रो प्रयोगशाला बनाउन किन जाने ? हामीमाथि ठूलो शोषण भइरहेको छ । एकातिर हामीसँग लाखौं रुपैयाँ उपचारका लागि लिने र अर्कोतर्फ हाम्रो शरीर सिकारु विद्यार्थीका लागि प्रयोगशाला बनाइने गरिएको रहेछ । सायद यही भएर होला दाहिने किड्नीको अप्रेसन गर्न अस्पताल भर्ना भएको बिरामीको देब्रे किड्नीको अप्रेसन भएको समाचार बेलाबेलामा आउँछन् । हामीसँग पैसा लिएर हाम्रै शरीरलाई प्रयोगशाला बनाउने वर्तमान उपचार पद्दतिमाथि प्रश्न किन नगर्ने ?

५. स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै लगानी राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने माग सुन्दा आकर्षक छ । तर आजको नेपालको अर्थतन्त्रले त्यो धान्न सम्भव छैन । भोलि समाजवादमा प्रवेश गर्दा ती सबै राज्यका बनाउन नसकिने पनि होइन । 

६. मार्सी चामलको भातको अराजनीतिक कुराले पनि बजार तताइरहेको छ । १ सय २५ रुपैयाँ पर्ने मार्सी चामलको भातमा नेताहरु बिकाउ भएर सम्बन्धन दिन लागे भन्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । यो सरकार बनेपछि कसैलाई पनि मेडिकल कलेज खोल्ने आशय–पत्र दिइएको छैन । पूर्ववर्ती सरकारले आशय–पत्र दिएको अर्बौ लगानी गरिसकेका लगानीकर्ताको माग सुन्नु पनि सरकारको कर्तव्य होला नि होइन र !

७. नागरिक समाज विभाजित छ । सायद अस्पतालमा आफ्ना नानीहरुको उपचारको पालो कुर्दाकुर्दा हैरान भएर सरकारलाई सराप्नेहरु नै डाक्टर उत्पादन गर्ने कलेज खोल्नु हुँदैन भन्दै सडक र सामाजिक सञ्जालमा कोकोहोलो मच्याइरहेका छन् । अहिले समाजिक सञ्जालमा भुइँफुट्टा वर्गको कोकोहोलो हेर्दा लाग्छ यो वर्गले न त सत्य चिनेको छ, न त चिन्ने कोसिस नै गरेको छ । आज उद्यम गर्न लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्तालाई भाटा लगाएर लखेट्ने अनि समृद्धि सरकारले ल्याइदिएन भनेर सराप्ने यो दोहोरोे चरित्रले हाम्रो समृद्धिको ढोका खुल्ला ? हुनत नेपाली दिमागले कम मनले बढी सोच्ने गर्छन् कि ! अब यो तरिका बदल्नुपर्दछ । तथ्यहरुको खोजी गर्दै मनले नभई यथार्थको धरातलमा टेकी दिमागले सोचौं र यस विषयमा गम्भिर बनौं । गत वर्ष ३ सय ९८ जना नेपाली डाक्टर पढ्न विदेश गए । ती सँगै अर्बौ रुपैयाँ पनि विदेश गयो । के तिनलाई नेपालमै मेडिकल कलेज खोलेर पढाउनु नै अपराध हो र ?

स्वास्थ्यजस्तो अति आवश्यक र संवेदनशील क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल गर्ने जस्तो मानवता विरोधी अपराधमा के नागरिक समाज रमिते भएर सघाइरहने हो ?