नयाँ संविधानमा आयोगहरुको संख्या थपिएको छ । एकथरी आयोगहरु विगतमा रहेका आयोगहरुकै निरन्तरतामा छन् भने अर्कोथरी आयोगहरु अन्य आयोगका रुपमा संविधानमा  छन् । अन्य आयोगहरु मध्य पनि केही आयोगहरुको संरचना काम कर्तव्य अधिकार सवै संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । केही आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार वारे कानुन वमोजिम हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता तीन प्रकृतिका आयोगहरु मध्य राष्ट्रिय सभावेशीकरण आयोग काम कर्तव्य संविधानमा तोकिएको तर अन्य आयोगको क्याटागोरीमा राखिएकोले मध्यम खालको आयोगमा पर्दछ । यसै आयोगको औचित्य र आवश्यकताका वारेमा चर्चा गर्ने यो आलेखको ध्येय रहेको छ ।

तीन प्रकृतिका आयोगहरु मध्य राष्ट्रिय सभावेशीकरण आयोग काम कर्तव्य संविधानमा तोकिएको तर अन्य आयोगको क्याटागोरीमा राखिएकोले मध्यम खालको आयोगमा पर्दछ ।

संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोगको शिर्षक अन्तर्गत समावशी आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार तथा प्रदेश सम्बन्धि व्यवस्था गरि जम्मा ३ वटा धाराहरु (२५८–२६०) मा समेटिएको छ । संविधान वमोजिम वनेको ऐनको प्रस्तावनामा “खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक, अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,”  भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यी आयोगहरुमा पनि गठन प्रक्रियामै अध्यक्षको मात्र शैक्षिक योग्यता तोकिएको (धारा २५८ (६) (ख)), अन्य आयोगको शिर्षक अन्तर्गत रखिएको र १० बर्ष पछि पुनरावलोकन (धारा २६५) गर्ने व्यवस्थागरि अस्थायी प्रकृतिको बनाइएको जस्ता कारणले प्रभावकारीताको दृष्टिले पनि आयोग कमजोर हुने सम्भावना प्रति पश्नहरु उठाइएका छन्  । 

आयोगको क्षेत्राधिकारः आदिवासी जनजाति आयोग लगायत कैयन आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख नगरिएको भए पनि समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार भने तोकिएको छ । तर आयोग संवैधानिक भनिएपनि कामको प्रकृति भने तोकिएको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, विभिन्न क्षेत्रमा प्रतनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने जस्ता शिफारिसजन्य प्रकृतिका कामहरु मात्रै छन् । 

प्रदेशसंगको सम्वन्धः प्रदेशहरुको आयोग गठनमा आतुरता देखिएको सन्दर्भमा सम्बन्धित अयोगको प्रदेश वा स्थानीय तह सम्बन्धि व्यवस्था र प्रदेश वा स्थानीय तहमा यी आयोगहरुले कसरी काम गर्न सक्दछन कि सक्दैनन भन्ने वारेमा संविधान र कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा हुने र आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय सथापना गर्न सक्ने व्यवस्था सम्वन्धित ऐनमा गरिएको छ । यस हिसावले प्रादेशिक आयोग गठनको परिकल्पना गरेका छैनन् । केवल संघीय संरचना अन्तर्गत आयोगको प्रदेशस्तरमा मात्र शाखा सञ्चालन सम्म गर्न सक्ने देखिन्छ ।

आयोगको संरचना केन्द्रिकृत ढाँचाको हुने आयोगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत  सरकारसँग सम्पर्क राख्नेछ भन्ने व्यवस्थाले थुप्रै अन्योल र समस्याहरुको उजागर गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेशको हकमा आयोगको प्रभावकारीता न्युन हुनेछ । 

स्थानीयस्तरमा को संग र कसरी समन्वय गर्ने? प्रदेशस्तरको आयोगबाट स्थानीयस्तर सम्म सवै बिषय हेर्न सकिने वा नसकिने वारेमा संविधान र कानुन दुवै मौन छन् । सुविधा र सन्तुलनका सिद्धान्तका हिसावले संघमा वनेको आयोगले तिनै तहमा आवश्यक समन्वय गर्नु नै उपयुक्त देख्निछ । सरकारका तिनै तहमा क्षेत्राधिकार विस्तार हुने गरी राष्ट्रिय सावेशीकरण आयोगले काम गर्नेछ भन्ने अनुमान गर्नु नै यतिवेलाको सही विचार हुनेछ । 

सरोकारवालाहरुका सरोकारहरु ः
संघीय मुलुकमा एकात्मक प्रकृतिको आयोग भन्ने र प्रदेशहरुले आफनो क्षत्राधिकार मिचेकोले आपत्ति जनाउने जस्ता विषय त विदितै छन् । यसका अलावा सम्वन्धित सरकोकारवालाहरुले उठाउने सरकोकारहरुका वारेमा पनि पुर्व अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सर्वप्रथमतः आयोग छिटो गठन होस भन्ने नै सरकोकारवालाहरुको पहिलो सरोकार हुनेछ । सरकारले चाँडो आयोग गठन गरेर यो सरोकार संवोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस पछि मुद्दाहरुको विषय भने जटिल छन् । 

आयोगको संरचना केन्द्रिकृत ढाँचाको हुने आयोगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत  सरकारसँग सम्पर्क राख्नेछ भन्ने व्यवस्थाले थुप्रै अन्योल र समस्याहरुको उजागर गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेशको हकमा आयोगको प्रभावकारीता न्युन हुनेछ । 

आयोगका पदाधिकारीहरुको चयनमा सरकारले संविधान र प्रचलित कानून अनुसार अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व रहने गरी सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको विश्वासमा तथा अहिले चल्तीमा रहेका अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा होस भन्ने सरकोकार पनि संवोधन गर्न जरुरी छ । 

आयोगका पदाधिकारीहरुको चयन पारदर्शी र  प्रतिस्पर्धाका आधारमा खुलारुपमा गर्न सके सरकारलाई विश्वासको वल पनि प्राप्त हुने र काममा सहयोग पुग्नकासाथै संविधानको धारा ४२ तथा ५१ (ञ) (८) समेत पालना भई  आदिवासीहरुको स्वामित्व र सहभागिताको अवस्था सृजना हुन जान्छ । उक्त सरोकार पुरा हुने नहुने विषय वहुप्रतिक्षित छ । शंका र विश्वास दुवै नजरले सरकोकारवालाहरुले प्रतिक्षा गरेका छन् । 

संवैधानिक हैसियतका हिसावले कमजोर लाग्ने खालको आयोग भएतापनि यसै आयोगको गठन र संचालन प्रकृया मार्फत ईच्छा भए प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ

त्यसै गरी पिछडीएको क्षेत्र, वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसंख्यक तथा खस आर्यको अधिकारको बिषयमा वकालत गर्दै आएका सरोकारवालाहरुले उक्त बिषयहरुलाई एकै डालोमा नराखी अलग अलग सम्बोधन गर्नुपर्ने, वर्गको हैसियत उकास्न बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, समानुपातिक वितरण प्रणाली हुुनुपर्ने, उनिहरुको सम्मानपुर्वक समावेशीकरण र समन्यायको ग्यारेन्टि हुुुुनुपर्ने जस्ता बिषयको निम्ति आवाज उठाउदै आएकोमा कतिपय बिषयहरु सकारात्मक विभेद तथा बिशेष प्रवधानहरु मार्फत संवोधन गर्ने प्रयास गरिएतापनि ती व्यवस्थाहरु पर्याप्त नभएकोले आयोग मार्फत पुरा हुने आशा गरिएको छ ।

संवैधानिक हैसियत र यसको कार्यक्षेत्र प्र्रति अपेक्षा पुरा नभएकोप्रति रोश प्रकट गर्दै कानुन र सोको कार्यान्वयन मार्फत नै भए पनि संवोधन गर्न पर्ने भनी अपेक्षा गर्नुको अर्को विकल्प यतिवेला छैन । 

संवैधानिक हैसियतका हिसावले कमजोर लाग्ने खालको आयोग भएतापनि यसै आयोगको गठन र संचालन प्रकृया मार्फत ईच्छा भए प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सोचहरु नभएका हैनन् ।

यही सोचको आधारमा भन्ने हो भने कम्तिमा पनि आयोगको गठन प्रक्रिया तटस्थताको शिद्धान्तको आधारमा भइदियोस, आयुक्तहरु तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा राजनैैतिक भागवण्डा र नातावाद तथा कृपावादको आधारमा नहोस, सम्बन्धित क्षेत्र समेट्ने खालको योग्यता, क्षमता, व्यवसायीकता र प्रतिवद्धताका आधारमा होस् , आयोगको सवै प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा आफ्नो सञ्जाल होस जहाँवाट सवै सेवाग्रहीले नजिकबाट सेवा लिन सकुन । 

संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छदैछ । यद्यपी राष्ट्रिय मानव अधिकारको जस्तो काम कर्तब्य अधिकार आदिवासी जनजाति आयोग तथा समावेशी आयोगहरुलाई संविधानमा किटान गरिएको छैन । 

यसको लागी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसंग औपचारिक र अनौचारिक रुपमा बलियो सञ्जालहरुको निमार्ण होस्, बिषयगत क्षेत्र हेर्नको लागी अलग–अलग बिषयगत शाखाहरुकोे व्यवस्था होस र सम्बन्धित क्षेत्रको सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र सरोकारवालाहरु संग आयोगले सक्रियतापुर्वक काम गरोस्, आयोगको श्रोतको लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गरोस र संगै आवश्यकता अनुसार श्रोत संकलन गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई दिईयोस, विज्ञहरुको सहयोगमा वा समिति गठन गरेर आयोगले नियम तथा निर्देशिका तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।  

कार्यक्षेत्रको दाहोरोपन न्युनिकरण जरुरीः
आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग लगायतको काम कर्तब्य अधिकार हुबहु मिल्ने खाल्का छन् । त्यस अवस्थामा दोहोरोपनको आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन । यसलाई नियमावली बनाएर प्रष्टपार्न जरुरी छ । 

यसको अर्धन्यायीक निकायको उजूरी सुन्ने, अदालतसरह कार्यविधि अपनाई  क्षेत्राधिकार दिइएको छैन । कार्यक्षेत्र पनि बृस्तृत छैन र गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्न सक्ने जिम्मेवारीको विषयमा मौन छ । 

संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छदैछ । यद्यपी राष्ट्रिय मानव अधिकारको जस्तो काम कर्तब्य अधिकार आदिवासी जनजाति आयोग तथा समावेशी आयोगहरुलाई संविधानमा किटान गरिएको छैन । 

अर्कोतर्फ यसको अर्धन्यायीक निकायको उजूरी सुन्ने, अदालतसरह कार्यविधि अपनाई  क्षेत्राधिकार दिइएको छैन । कार्यक्षेत्र पनि बृस्तृत छैन र गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्न सक्ने जिम्मेवारीको विषयमा मौन छ । 

अन्य आयोग अन्तर्गतका ६ वटै आयोगहरुमा पनि आदविासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक पिछडा वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र खस आर्यहरु पर्ने भएकोले कसको कार्यक्षेत्र पर्ने भन्ने विषयमा गंभिर समस्या उत्पन्न हुनेछ, बेलैमा हल गर्न जरुरी छ । 

क्षेत्राधिकारमा अन्य आयोगहरुसंग दाहोरोपन भएको कुरालाई नियमावली वा अन्य कार्यविधि वा साझा समझदारीपत्रबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ, जो आवश्यक पनि छ । ऐनको दफा ७ ले आयोगले ‘आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्ववस्था गरेकोले सोही बमोजिम प्रभावकारी संयन्त्र निमार्ण अपरिहार्य देखिन्छ । 

प्रदेश र स्थानीयत तहसंगको समन्वयको अभावलाई पुर्ति गर्ने उपायका वारेमा छलफल गर्दा पीडित र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्धका बारेमा, सम्वन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व सहभागिता र स्वामित्वका बारेमा व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । 

संघीय संरचना अन्तर्गत गठन भएको आयोगको प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा गर्ने कामको प्रकृति वा जवाफदेहीताका बीचमा आपसी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । 

आयोगहरुको क्षेत्राधिकार तथा लक्षित समुदाय अत्यन्तै विस्तृत भएकोले आयोगलाई अतिआवश्यक विषयमा कसरी केन्द्रित गरेर कामलाई प्रभावकारी वनाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपुर्ण छ । हरेक तहमा आयोगको शाखा कार्यालय गठन गर्न सम्भव देखिन्न तर आयेगको सेवा  आवशयकता कसरी पुरा गर्ने भन्ने प्रश्न भने गंभिर छ । 

आयोगको प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय÷शाखा मात्र हुने भएकोले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आयोग प्रति जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी संयन्त्र कस्तो र कुन आधारमा तय गर्ने भन्ने पनि वेलैमा सोच्न जरुरी छ । प्रदेशस्तरमा रहेका वा रहन सक्ने संसदको सम्वन्धित समितिप्रतिको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने पनि प्रश्न अनुत्तरित राख्न हुदैन ।  

संघीय संरचना अन्तर्गत गठन भएको आयोगको प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा गर्ने कामको प्रकृति वा जवाफदेहीताका बीचमा आपसी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । 

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धि महासन्धी तथा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि महासन्धी दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएको र संवैधानिक व्यवस्थाका हिसावले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि महासन्धिको पक्षमा ढल्केको मुलुकको नाताले आधारभुत जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानको निम्ति राज्ययका सवै तहले सम्बन्धित आयोगका शाखाहरु प्रति जवाफदेही बन्ने, नागरिक समाजका अभियानहरु प्रति सकारात्मक वन्ने र आयोगका कामप्रति पुर्ण जवाफदेही वन्ने कुरा अहं महत्वको विषय हो । 

गठन नहुदै लागु नहुदै र काम नगर्दै पुनरावलोकनको माध्यमवाट हट्ने संभावना भएको आयोग भन्नु पर्ने अप्रीय अवस्थाको सिर्जना नहोस यसैमा सवैको कल्याण निहित छ । 

आयोगका प्रतिवेदनहरुमा छलफल गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारवाही गर्न कानून बमोजिका सवै प्रयत्नहरु इमान्दारी पुर्वक अगाडी बढाउनको लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । 

अन्तमा : समन्वयकारी संयन्त्रको विकास सो मार्फत समन्वय र अनुगमन गर्ने प्रकृयाको थालनी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समन्वयलाई अझै प्रभावकारी वनाउन सके संविधानमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोगको आवश्यकता र औचित्य दुवै पुष्टि हुनेछ तर यसो हुन नसकेको खण्डमा भने पुनरावलोकन गर्ने दश वर्षे व्यवस्था आकर्षित हुने खतरा त्यतिकै छ ।

गठन नहुदै लागु नहुदै र काम नगर्दै पुनरावलोकनको माध्यमवाट हट्ने संभावना भएको आयोग भन्नु पर्ने अप्रीय अवस्थाको सिर्जना नहोस यसैमा सवैको कल्याण निहित छ । 

–लेखक देवकाेटालाइ फेसबुक र ट्विटरमा पनि भेट्न सकिन्छ ।

https://www.facebook.com/profile.php?id=1147167074

https://twitter.com/netdevkota