• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

करबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने कि सरकार ?

दृश्य एक
चार वर्षअघि मालपोतमा कर तिर्न जाँदा एक वर्षको जग्गाको मालपोत जम्मा १७ रुपैयाँ तिरेको थिएँ । अहिले नगरपालिका भएपछि वर्षको १२०० तिर्न प¥यो । 

दृश्य दुई
हामीले प्रत्येक घरधुरीबाट १०÷१०  हजार उठाएर खेतमा जाने बाटो बनायौं । अहिले नगरपालिकाले कच्चीबाटोले छोएको भनेर कर बढायो । 

दृश्य तीन
सामाजिक सञ्जालमा एक जना मोरङका बाढीपीडितलाई दुई हजार रुपैयाँको राहत सिफारिस गर्न पाँच सय १० रुपैयाँ कर लिएको रसिद भाइरल भयो । 

दृश्य चार
जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता जस्ता विगतमा  ५० भन्दा पनि कम  रुपैयाँमा हुने कामका लागि एक हजारभन्दा पनि बढी रकम एकै पटक बढाइयो । 

दृश्य पाँच
खानेपानीदेखि भैसी बिक्री गर्दा तरकारी बिक्री गर्दासम्म कर लगाइयो ।

यी पाँचवटा उदाहरण लिइएका विषय आजभोलि नेपालीहरु भेटिएर गफ गर्दा प्रायः उठने विषय हुन । केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार गरी अहिले देशमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रमा एक प्रदेशमा सात र स्थानीय तहमा सात सय त्रिपन्नवटा सरकार गरी ७ सय ६१ वटा सरकार छन् तर केमा कर नलगाउने केमा कर लगाउने ? करको दायरा बढाउने कि दर बढाउने भन्नेमा पनि तिनवटै तहका सरकार कही कही चुकेका छन् । जसका कारण जनतामा असन्तोष फैलँदो छ । जनता बढ्दोको असन्तोष वर्तमान सरकारप्रति मात्र सीमित छैन । बरु संघीयता नै पो ठिक हैन कि भन्नेसम्मको छ । जसलई वर्तमान वामपन्थी सरकारले तत्काल हल गर्न जरुरी छ् ।

कर बढेको कति हो र बढेको हल्ला भएको कति हो भन्ने बारेमा केही छलफल गरौँ । सर्वप्रथम केन्द्रीय सरकारले बढाएको कर कति हो हेरौँ । गत आव ०७३/७४ मा नेपाल सरकारले राजश्व लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब ५५ करोड राखेको थियो । यस वर्ष राजश्व लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड लिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १५ अर्बको बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपी ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोडको ३१.४४ प्रतिशत हो । अन्तर्राष्टिय अभ्यासमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतसम्म राजस्वलक्ष्य निर्धारण गर्र्नु राम्रो मानिदै आएको छ । 

लेखक

केन्द्रीय सरकारले १३ खर्व १५ अर्व १६ करोडको बजेट निर्माण गरेको छ । प्रदे्श सरकारहरुले थपेको २ सय ६ अर्ब आन्तरिक स्रोत र स्थानीय सरकारले थपेको आन्तरिक स्रोतको बजेट थप्दा १५ खर्ब बराबरको बजेट यो वर्ष चालु छ । यस अर्थमा हेर्दा जिडिपिको झण्डै ५० प्रतिशतको वरिपरीको बजेट बनेको देखिन्छ । बजेटको आकार वृद्धिको भार स्वतः करमा पर्ने हुनाले करवृद्धि भएको छ । करमाथि परेको भार व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले मोटर, रक्सी, सुर्तिजन्य लगायतका वस्तुमा कर बढाएको छ भने देखिने गरी करवृद्धि नभएका तरकारी, फलफूलजस्ता अतिआवश्यकीय वस्तुमा पनि अन्त शुल्क ५ प्रतिशत थप गरेको छ ।  सरकारको यस नीतिका कारण आयातित सबै वस्तुहरु कम्तिमा ५ प्रतिशतदेखि माथि महँगिएका छन् ।

स्थानीय सरकारको मनलाग्दी झन भयाभह छ । भैसी, गोलभेडा तरकारी बेच्दासमेत कर लगाएका कुरा समाचारमा सार्वजनिक भएका छन् । जन्म, विवाह र मृत्युदर्ता जस्ता अत्यावश्यक कार्यमा ठूलो मात्रामा करवृद्धि भएको छ । एउटा स्थानीय सरकार र अर्को स्थानीय सरकारबीचमा  समन्वय र सहकार्य छैन । उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै नगरकोटमा भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गतको चाँगुनारयण नगरपालिका र काभ्रे जिल्लाको मण्डन देउपुर नगरपालिका दुवैले कर लगाएका छन । एकातिर चर्काे कर अर्काेतिर दोहोरो करको मारमा सेवाग्रही परेका छन् । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तिनवटै सरकारले कर र करको दायरा दुवै बढाएका छन् । अहिले नेपालको जनसंख्या औसत दुई करोड पचासी लाख पुगेको अनुमान छ । यो जनसंख्यामध्ये आयकर तिर्ने नेपालीको संख्या १६ लाख मात्र छ । यो अनुमानित जनसंख्याको ५.६१ प्रतिशत मात्र हो । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले आर्थिक गतिविधिमा विकास र सहयोग गर्ने र त्यसबाट राजश्व संकलन वृद्धि गर्नेभन्दा पनि जग्गाकर, बाटो सिफारिस, नक्सा पास दण्ड जरिवना र कृषिमा समेत कर थोपरेर कर संकलनको सजिलो बाटो रोजेका छन् । 

करवृद्धिको दोष कसको ? आममानिसले यसको दोष संघीयतालाई र केन्द्र सरकारलाई दिएका छन् । अरु सबैभन्दा बढी दोष संघीयताले पाएको छ । के यो नै सत्य हो त ? देश संघीयतामा जानुभन्दा अघि ५ वटा प्रशासकीय तह थिए । अहिले संघीयतामा गइसकेपछि  जम्मा ३ वटा तह छन् । देश संघीयतामा जानुअघि झण्डै ४ हजार स्थानीय निकाय थिए । अहिले ७ सय ५३ वटामा सीमित छन । प्रशासकीय र स्थानीय तहको संख्या  घटनु भनेको खर्च बढनु हैन बरु घटनु हो । तर यहाँ त संघीयतालले खर्च मात्र बढायो भनेर झ्याली पिटिदै छ । कागले कान लग्यो भनेसी कान नछामी कागको पछाडि दौडने प्रवृति हावी छ । बाँदरले नरिवल फोरेर खान सकेन भनेर नरिवल नै काम नलाग्ने फल रहेछ भन्न त भएन नी ! कसले भैसी बेच्ला, कसले गोलभेडा बेच्ला, कसको घरमा बच्चा जन्मेला र को मर्ला अनि कर उठाउन जाउँला भन्ने सरकार जनताको अपेक्षाको सरकार हुनै सक्दैन । तीव्र विकासका निम्ति नेपाललाई यतिखेर धेरैभन्दा धेरै पैसाको जरुरी छ । त्यसका निम्ति कर नै प्रमुख माध्यम पनि हो । तर आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गराएर कर लिने कि अहिलेकै कम चलायमान आर्थिक क्रियाकलापमा करवृद्धि गर्ने ?

अहिले तीव्र विकासको अपेक्षा गरेर बसेका जनतालाई जवर्जती कर थोर्पदा झन् असन्तोष फैलने देखिन्छ । सरकारको आयवृद्धि गर्न अन्य विकल्प खोज्न सकिन्छ । ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रुपमा स्वचालित छ त्यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन जरुरी छ । कर प्रशासन सुधार, करको दायरा विस्तार र मुख्यतया आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न जरुरी छ । मानिसको जीवनमा जसरी मृत्यु अनिवार्य छ राष्ट्र विकास गर्न पनि कर अनिवार्य छ तर करमा धेरै करकाप गरियो भने त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ । करका विद्यमान असंगति तत्काल हटाउन र करबारे स्पष्ट दिशा निर्देशन गर्न तत्काल करबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने कि सरकार ? करोडौं र अर्बौ लगानी गरेका नीजि विद्यालय र अस्पताललाई लाग्दै आएको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क कर मिनाहा दिएर किसानले फलाएकोे केरामा अन्तशुल्क लगाउन मिल्छ र सरकार ?

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर