गोकुल पराजुली÷विराटनगर । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना तयार पार्न र चुस्त तथा प्रभावकारी प्रकृया अवलम्बन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । 

प्रदेश १ ले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रभाव र कार्यान्वयनमा रहेको चुनौतीका विषयमा सरोकारवाला पक्षले बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तीका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्ने क्षमता तयार  पार्न आग्रह गरे ।  
 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश व्यवस्था क्रमश कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकोले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती रहेको स्वीकार गरे । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुनको अभाव प्रमुख र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र अभाव दोस्रो चुनौती भएको पनि स्पष्ट पारे । 

कानुनी समस्या प्रदेशसभाबाट समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहने भएकोले कानुनकै कारण बजेट खर्च हुँदैनकी भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरे । उनले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने कतिपय संयन्त्र र संरचनाहरु हस्तान्तरणको प्रकृयामा रहेकोले त्यसलाई जति छिटो र सहज बनाउन सकिन्छ बजेटको कार्यान्वयन त्यति सहज हुने जानकारी दिए । उनले चुनौती भएपनि सामुहिक प्रयास मार्फत त्यसको सामना गरेर सफलता प्राप्त गर्ने बताए । 
 
प्रदेश सरकारले पूँजीगत तर्फ झण्डै ८० प्रतिशत र सामान्य तर्फ करिव २० प्रतिशत हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै सरकार अघि बढ्ने बताए । उनले यहि महिना जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरेर प्रदेशले विद्युत उत्पादन गर्ने काम आरम्भ गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्र पनि संगै हुने विश्वास दिलाए ।  
 

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटलाई कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुले स्वागत गरेका छन् । यद्यपी बजेटले खेतीहरुको विशिष्टिकरण गर्न नसकेको र प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिएको योगदान अनुसार बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरेका थियो । 

कृषि क्षेत्रमा ३ अर्व ६५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका प्रमुख हस्तबहादुर बिष्टले प्रदेश १ खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर रहेको तर बजेटले आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरुको सूचि तयार पार्न नसकेको टिप्पणी गरे । वरिष्ठ बाली प्रसार अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतीले कृषिका लागि यसअघि विनियोजन भएका धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रका बजेटहरु खर्च नै नहुने समस्या रहेकोले त्यो कमजोरी हटाउने गरी प्रदेश सरकारले नयाँ संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 
 
पर्यटन व्यवसायी भविशकुमार श्रेष्ठले सरकारले पर्यटनमा जोड दिएको तर अनावश्यक योजनाहरु धेरै अघि सारेको बताए । उनले भएका विमानस्थलहरु संचालन गर्ने तर्फ पहिलो ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा नयाँ विमानस्थल बनाउने र अध्ययन गर्ने कार्यकालागि धेरै बजेट राख्नु गलत भएका टिप्पणी गरे । उनले विराटनगर विमानस्थलबाट भारतका केही शहरहरुमा नियमित उडान सुरुवात गरेर पर्यटन गतिविधिलाई बढवा दिनुपने सुझाव दिए । 
 
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रान्तीय लगानी वोर्ड, औद्योगिक करिडोर, केचना सगरमाथा सडक आदि कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्ने योजना बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरे । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले कृषिमा भन्दा उद्योगमा लगानी गर्नसकेको खण्डमा बढी प्रभावकारी हुने सुझाव दिए । 

त्यस विषयमा मन्त्री आङ्बोले प्रदेशले पर्यटनबाट प्राप्त हुने कर सिधै प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने भएकोले लगानी पनि प्रदेश सरकारलाई आम्दानी हुने क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेको जानकारी दिए । 
शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटले प्रयाप्त सम्वोधन गर्न नसकेको टिप्पणी सहभागि सरोकारवालाहरुले गरेका थियो । शिक्षासेवी तथा प्याव्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार टिकाराम पुरीले सरकारी विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार नभएसम्म समृद्धितर्फ जान नसकिने टिप्पणी गरे । उनले सरकारले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकाहरुलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेर विभेदको नीति लिएकोमा असहमति जनाएका थिए । 

छलफलमा भेषराज पोखरेल, शिरिष रिजाल, विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार्ड तुलबहादुर श्रेष्ठलगायतले बजेटले समेट्न नसकेको विषयहरुको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।