• आइतबार ८-२-२०७५/Sunday 11-18-2018/ 10:09 pm

विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा एक अर्ब

विद्युत चुहावट इतिहासमै कम

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पनि नाफा कमाउन सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि अहिले प्रक्षेपित वार्षिक खुद नाफा अझै बढ्न सक्ने बताए । गत आ.व.मा प्राधिकरणको संचालन मुनाफा ७ अर्व ८६ करोड रुपैयाँ छ । यसमा अन्य वित्तीय खर्चहरु कटौती गरेपछि खुद मुनाफा आउँछ ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको सफलता, भारतबाट आयात र नीजि क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्य, वित्तीय पुर्नसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट प्राधिकरण खुद नाफामा जान सफल भएको हो । 

चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणलाई झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ । गत वार्षिक उत्सवमा आ.व. २०७३÷७४को प्राधिकरणको खूद नोक्सानी ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा अन्तिम लेखा परीक्षणपछि खुद नाफा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । प्राधिकरणको संचित नोक्सानी अझै २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

‘प्राधिकरणको गत आवको वार्षिक बजेटमा खुद नोक्सानी करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको थियौं,तर प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएका छौं’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्था ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वार्षिक घाटामा थियो,प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव, संचालक समितिसहितको सहयोगबाट गतवर्ष पनि संस्था नाफामा गएको हो,तर हामीले सोचेजति सफलता हासिल गर्न भने अझै सकिरहेको अवस्था छैन ।’

उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले आफैंले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन थाल्ने भएकाले प्राधिकरणको आम्दानी झनै बढ्ने बताए । 

‘ती आयोजना आएपछि हामीले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि सरकारमाथि भर पर्नु पर्दैन प्राधिकरण आफैंले लगानी गर्न सक्छ’,घिसिङले थपे । प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले आव ०७३÷७४मा विद्युतबिक्री र व्याज लगायतबाट ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा आव ०७४÷७५मा यसलाई बढाएर ६०अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य र आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहको कुशलतापूर्वक सञ्चालनले प्राधिकरणको आम्दानी बढेकोे हो । 

लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सहरी क्षेत्रका ठूला ग्राहस्थ्र्य तथा व्यापारिक र औद्योगिक ग्राहकतर्फको आम्दानी बढेको छ ।  ‘हामीले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’बाट उपभोक्ताले उज्यालो मात्रै पाएका छैनन्, कहीं केहीहुँदैन भन्ने समाजमा व्याप्त निराशालाईसमेत चिर्दै केही हदसम्म आशाको संचार गराएको छ, नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि मुलकको अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ’ घिसिङले भने । ‘प्राधिकरण सवल र सक्षम संस्थाबन्दै गएको छ, अब लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं।’

भारतबाट विद्युत आयातमा लिइएको विवेकपूर्ण रणनीतिक नीतिकाकारण ढल्केवरबाट खरिद गरिएको विद्युतको महशुल केही बृद्धि भएता पनि आयातित विद्युतको औसत खरिद दर भने बढेको छैन । आव ०७४÷७५को  विद्युत औसत आयात दर ७ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४ पैसा छ । गत आवमा २ अर्ब ५८ करोड युनिट विद्युत आयात भएको थियो । आव २०७३÷७४मा २ अर्ब १७ करोड युनिट आयात गरिएको थियो । 

‘भारतबाट आयात हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि आपूर्ति हुन्छ, जसको खरिद दर हामीले नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकलाई हिउँदका लागि दिंदै आएको प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाभन्दा कम छ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि हाम्रो विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तत्काल यो बाहेक अरु विकल्प नै छैन ।’ 

जलवायु परिवर्तनका कारण गत आवमा खोला तथा नदीनालामा पानीको वहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहबाट गत वर्ष करिब २० प्रतिशत उत्पादन घट्दासमेत विद्युत आपूर्ति भने बढेको छ । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएका कारण विद्युत आपूर्ति बढेको हो । 

गत आवमा ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङदी विद्युत गृह मर्मतसम्भारकालागि ५ दिन र  आवको अन्त्यतिर कुलेखानी दोस्रोको एउटा युनिट (१६ मेगावाट)मा समस्या आउँदा उत्पादन बन्द भएको थियो । कुलेखानी पहिलोको पनि एउटा युनिट (३० मेगावाट) मात्रै चलाइएको थियो । यसले गर्दा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोको ४६ मेगावाट विद्युत प्राणालीबाट बिच्छेद भएको थियो । त्रिशूलीको विद्युत गृहमा आगो लाग्दा सो केन्द्र र देवीघाटबाट विद्युत उत्पादन करिव २० दिन बन्दभएको थियो । यस्ता समस्या र चुनौतीका बावजुद पनि प्राधिकरणले उपभोक्तालाई लोडसेडिङ गरेको थिएन । 

विद्युत चुहावट इतिहासमै कम
विद्युत प्राधिकरण गत आवमा विद्युत चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीमा रहेको २२.९० प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई २०.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत आवमा विद्युत चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन प्राधिकरणको इतिहासमा सवैभन्दा कम चुहावट हो । 

जसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीमा भएको चुहावट क्रमशःकरिव ५.५ प्रतिशत र करिव १४.५प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा विद्युत चुहावटलाई १८.५प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । ‘तर हाम्रो कोशिश १५ प्रतिशतमाकायमगर्ने रहने छ,’ घिसिङले भने । 

चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले  चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन  ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्था भित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक वेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरणलाई दिएका छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

हस्तकला व्यापार मेलामा ९ करोडको कारोवार

  • २ मङ्सिर, २०७५

काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासङ्घले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तकला व्यापार मेला आज सम्पन्न भएको छ । कात्तिक २८ गतेदेखि शुरु

स्थानीय पूर्वाधार विकास बजेट विनियोजन

  • २ मङ्सिर, २०७५

दाङ । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ का योजनाहरू छनोट गरी बजेट विनियोजन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कूल चार करोड

‘पहुँचको भरमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ’

  • २ मङ्सिर, २०७५

धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पहुँचका आधारमा विकासका योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या