राजा सुरेन्द्र विरविक्रम शाहको पालामा वि.स.१९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनले आफ्नो १६५ वर्ष लामो अवधी पार गर्दै नेपालको देवानी र फौजदारी न्यायप्रणालीको आधारभुत कानुनको रुपमा न्याय निरुपणको काम ग¥यो । २०२० साल भाद्र १ गते पुरानो मुलुकी ऐनमा आवश्यक संसोधन गरी नयाँ मुलुकी ऐनको रुपमा जारी भएयता यस ऐनमा १२ पटक संशोधन भै समयको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरियो ।

जे जति पटक संशोधन गरिएपनि मुलुकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्र र दुनियाका विभिन्न मुलुकहरुमा भएको निरन्तरको परिवर्तन, सर्वोच्च अदालत बाट समय–समयमा प्रतिपादित नजिर तथा सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक अनुभवको सापेक्षतामा मुलुकी ऐनले मात्रै नेपालको देवानी तथा फौजदारी न्यायप्रणाली लाई सुव्यवस्थित, उन्नत र आधुनिकीकरण गर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको थियो । जसलाई मध्यनजर गर्दै अबसंशोधनबाट मात्र हैन नयाँ ढंगले परिवर्तन गर्न अनिवार्य भएको तथ्यलाई धेरै अगाडी देखी महसुस गरिएको हो । 

परिवर्तनको आवश्यकतालाई दोस्रो संविधानसभाबाट विधिवत रुपमा आत्मसाथगरि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको तेस्रो अधिवेशनबाट मुलुकी ऐन लगायत १३ वटा ऐन र अन्य ऐनका धेरै दफाहरुलाई प्रतिस्थापित गरी देवानी र फौजदारी विषय सँग सम्बन्धित पाँच वटा अलग–अलग ऐन पारित भए । २०७४ साल आश्विन ३० गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई २०७५ भाद्र १ गते देखी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । लामो समयसम्म कायम रहेकोे मुलकी ऐनमा अभ्यस्त भएको हाम्रो कानुनी एवं न्याीयक क्षेत्र तथा सम्पुर्ण नेपाली समाजको लागी यो नयाँ अनुभव र अभ्यास हुनेछ । 

 हाल लागु भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा करिब ६०% व्यवस्था मुलुकी ऐन कै व्यवस्थाहरु राखिएका छन् भने करिब ४०% व्यवस्थाहरु नयाँ रहेका छन् । देवानी र फौजदारी सँग सम्बन्धित पाँच वटा ऐनहरु मध्ये देवानी संहिता मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्यवन गर्न सो सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधी कानुनको आवश्यकता लाई सम्बोधन गर्न देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ लागु भइ सकेको छ । 

यस ऐनमा व्यवस्थ गरिएका सवै व्यवस्थाहरु एउटै लेखमा विश्लेषण र समिक्षा गर्न सम्भव नहुने हुँदा समाजले तत्काल सुसुचित हुन पर्ने महत्वपुर्ण प्रावधानहरुको बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक महसुश गरिएको छ । 

देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐनको परिच्छेद ४ मा लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १८ मा लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत हो सो विषय स्पष्ट खुलाई त्यसमा कुनै असुद्धी र केरमेट नहुने गरी  छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो लिखत सँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नुपर्ने व्यहारो स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस दफामा वृस्तृत रुपमा लिखत के कस्ता हुन्छन् भने विषयमा समेत आवश्यक प्रवन्ध गरिएको छ । 

दफा १८ को स्पष्टीकरण को खण्ड एक (१)  मा घर व्यवहारमा हुने सवै प्रकारका लेनदेन, करार र सम्पत्ति हस्तानान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत लाई लिखतको परिभाषा गरिएको छ । यसै दफा सँग सम्बन्धित अर्को दफा ३६ मा यस परिच्छेद बमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहिछाप भएकोमा काुनन को अधिनमा रही त्यस्तो लिखत जुनसुकै प्रयोजन का लागी मान्य भइ कानुनबमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

घरसारको लिखित प्रमाणीत गर्नुपर्ने
स्थानिय तह वा स्थानिय तहको वडा समितिको कार्यालयमा प्रमाणित गर्नुपर्ने लिखतका सम्बन्धमा ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ मा माथि जे सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि “कानुन बमोजिम कुनै निकाय बाट प्रमाणीत वा पारित गर्नुपर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकाय बाट कार्यान्वयन हुने वा विनिमय अधिकार पत्र मार्फत कारोबार हुने वा सार्वजनिक सुचना गरेको बोलपत्र बमोजिमको करार, ठेक्का पट्टा बाहेकका यस परिच्छेद बमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहिछाप गर्नुपर्ने पचास हजार रुपँैया भन्दा बढी रकमको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजत्रपमा सुचना प्रकासन गरी त्यस्तो रकममा नघट्ने गरी निर्धारण गरेको रकमभन्दा बढी रकमको नेपाल भित्र घरसारमा  तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरु स्थानिय तह वा स्थानिय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भै सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यलयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ र त्यसरी प्रमाािणत लिखतमा लिखतका कारणहरु लाई प्रमाणित गर्ने कार्यलयले सही छाप गराउनु पर्नेछ ।’

यो कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अब घरासरमा तयार गरिने खिलत का जस्तै लेनदेन करार बिक्रिनामा वा यस्तै प्रकृतिका लिखतहरु लाई लिखत सँग सम्बन्धित पक्ष समेत उपस्थित भइ पचास हजार भन्दा बढीको विगो भएमा सम्बन्धित स्थानिय तहबाट अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यसै दफाको अन्तिममा  यही पक्षहरुले चाहेमा पचास हजार भन्दा घटीको लिखतको पनी प्रमाणीत गराउन सक्ने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो लिखत लाई पनि स्थानिय तहको प्रमाणित गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।

लिखत प्रमाणित सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था
देवानी कार्यविधी (संहिता) ऐनको दफा ३६ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिको लिखत तयार गरी लिखतसँग सम्बन्धित पक्षहरु प्रमाणित गराउन आएमा सम्बन्धित स्थानिय तह वा स्थानिय तहको वडा कार्यालयले लिखतका पक्षहरुको नाम थर ठेगाना लिखत भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा उल्लेख भएको विगो समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लिखत त्यसै दिन प्रमाणीत गरी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सम्बन्धित स्थानिय तहले प्रमाणित गर्न आउने पक्षलाई भोली वा पर्सि वा अन्य दिन नभनी तत्कालै प्रमाणित गरी दिनु पर्ने व्याख्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तो लिखित का सम्बन्धमा भविश्यमा कुनै न्यायिक निकाय वा अदालतमा मुद्धा परेमा त्यस्तो लिखतको सत्यता जाच्न सजिलो होस भन्नका लागी त्यस्तो अभिलेख कार्यलयमा अभिलेख अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लिखत प्रमाणित भएको व्यहोरा को सत्यता लाई पुष्टि गर्न सजिलो होस र स्थानीय तहको समय र श्रमको लागि केही आम्दानी पनि होस भन्ने उद्देश्यले ऐनको उपदफा ४ ले त्यस्तो लिखत प्रमाणीत गरेवापत बढीमा २०० रुपैया सम्म दस्तुर लिन पाउने व्यवस्थालाई स्थापित गरेको छ । 

लिखत प्रमाणीत गर्दा स्थानीय तहले आ आफ्नै हिसाबले चाहे जति दस्तुर लिने स्वच्छन्दता प्राप्त नहोस भन्ने उद्देश्यले अधिकतम २०० रुपैँया सम्मको दस्तुर लिन पाउने सिमा राखिएको हो र स्थानिय तहले विगो वा लिखतमा उल्लेखित रकमलाई आधार मानी २०० रुपैँयामा नबढाई सो भन्दा कम दस्तुर लगाउने अधिकार भने ऐनले स्थानिय तहलाई प्रदान गरेको छ ।

ऐनको लिखत प्रमाणित गर्ने व्यवस्था लागु भएपछी घरसारमा तयार हुने कुनै पनि लिखत प्रमाणित गर्नुपर्दछ । यदि प्रमाणित नभएमा त्यस्ता लिखतहरु आपसी सहमतीको लिखतको रुपमा मात्र रहने छन् । कानुनी कारवाही को लागी वा अदालत बाट कार्यन्वयन हुन योग्य हुने छैनन् अर्थात प्रमाणित नभएको लिखतका विषयमा अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्धा दायर गर्ने वा त्यस्तो लिखत बाट इन्साफ पाउने कुनै आधार रहने छैन ।

किन गरियो लिखत प्रमाणित गर्ने व्यवस्था 
देवानी कार्यविधि संहिता ऐन मा सबै घरसारमा तयार गरिने लिखत अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यलयबाट प्रमाणित गराउने र त्यस्तो प्रमाणित लिखतमा उल्लेखित मुख्य विवरण त्यस्तो कार्यलयले  अभिलेख राख्नु पर्ने विषय नेपालको सन्दर्भमा विल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । यो व्यवस्था लागु नहुँदाको अवस्थामा घरसारमा तयार गरिने लिखतका विषय,खास गरी किर्ते वा जालसाज गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको वा अंशियार मार्नका लागी धोका दिने उद्देश्यले वा करकापमा तयार गरेको भन्ने दावी सहितका हजारौँ मुद्धाहरु अदालतमा प्रवेश गर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेको छ । 

यो व्यवस्था नुहँदा किर्ते वा सद्दे ठह¥याउन, करकापमा भएको नभएको एकिन गर्ने जटिलता पैदा भइरहेको थियो । अंशवण्डाको मुद्धा दायर भएपछि अंसियार ठग्न ऋण देखाउने प्रयोजनका लागी झुठा कपाली तमसुक खडा हुने विषय अझै समस्या रहँदै आएको छ । 

अहिलेको ऐनको नयाँ व्यवस्था अनुरुप लिखत तयार भएपछी तत्कालै स्थानिय तहको कार्यालयमा प्रमाणित गर्ने प्रावधानले किर्ते जालसाज वा झुठा तमसुक तयार गर्ने र सम्पत्ति सम्बन्धी गलत सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन भइ सद्दे र आवश्यक लिखत हरु मात्र तयार हुने र न्यायिक कार्यमा सहजता आउनुका साथै अनावश्यक मुद्धाको भंझट बाट केही हदसम्म उन्मुक्ति हुनेछ । यो व्यवस्थाले किर्ते ठगी जालसाँज जस्ता अनावश्यक विवादहरुलाई प्रारम्भमै सुल्झने आशा र विश्वास गरिएको छ ।

 –लेखक अधिवक्ता तथा सभासद हुन्