हिमाल जोशी/धनगढी । 

प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामबारे सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद चौथो पटक थपिएको छ ।गत साउन १४ गते गठन गरिएको विशेष समितिले तीन पटक थपिएको म्याद भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेपछि प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मंगलबार (५ गते) सम्मका लागि समितिको म्याद थप गरेका छन् । यस अघि दुई पटक स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक ६ गते बस्दै छ ।

प्रदेशका सभामुख थापा, उपसभामुख निर्मला वडाल (जैशी) र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव केही दिनका लागि काठमाडौं गएकाले तीन दिनको म्याद थप गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई समितिले निवेदन दिँदै ‘अझै केही दिन समितिको म्याद थप्न’ आग्रह गरेका थिए । समितिका संयोजक केही दिन यता धनगढीमा नभएपछि सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी तथा श्यामलाल रानाथारूले सभामुख समक्ष म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।

‘समितिले दिन तोकेको थिएन, १५÷१६ दिन थप्न मौखिक आग्रह गरेको थियो’ संसद सचिवालय सचिव शर्माले भने–‘ सभामुखले तीन दिनको म्याद थप्नु भएको छ ।’समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले ५ गतेभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरिसक्ने बताएका छन् । उनले भने–‘हामीले लगभग छलफल सकिसकेका छौं, अब समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको  छ ।’ संयोजक तामाङले प्रदेशका शीर्ष नेता, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य लगायतका पक्षसँग छलफल गरिसकेको बताए । संयोजक तामाङले प्रदेश सातका शीर्ष नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, एनपी सावद, कर्णबहादुर थापा, लक्ष्मणदत्त जोशी, लगायतसँग छलफल गरिसकेको बताए ।

संयोजक लामाले प्रदेशका नौवटै जिल्लाका विज्ञ व्यक्तिहरूसँग छलफल नभए पनि प्रदेशका नागरिकहरूले राजधानीका विषयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले विषेश समितिमा आफ्नो दलको सहभागिता नभएकोले अपूर्ण समिति भन्दै आएको छ । राजपाले समितिले प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि नै सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने बताइरहेका छन् ।

प्रदेशको नामबारे धेरै विवाद नभए पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा भने दलहरू नै आन्तरिक रूपमै विभाजित देखिएका छन् । राजधानी पहाड वा तराईमा राख्ने विवादका कारण संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै तयार गर्न सकेको छैन ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार राजधानी दिपायल वा धनगढी राख्ने विषयमा नेता, प्रदेश ७ बाट संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबीच नै गम्भीर मतभिन्नता छन् । प्रदेशको संख्या र सीमांकन भएदेखि नै राजधानीबारे विभिन्न जिल्ला र पक्षबीच गम्भीर मतभेद रहेको छ । 

साविक सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्यालय रहेको डोटीको दिपायल मै प्रदेशको राजधानी पनि हुनुपर्ने माग सहित डोटीबासीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हाल अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमा नै स्थायी राजधानी रहने सम्भावना निकै प्रवल रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेकपाका केही नेता (खासगरी पूर्व माओवादी केन्द्रका केही नेता) अत्तरियामा राजधानी राख्नुपर्ने ‘लविङ’ गरिरहेको पाइएको छ । प्रदेशको नाम भने खप्तड अथवा सेतीकाली वा सेतीमहाकाली मध्ये एक हुनसक्ने धेरै सम्भावना रहेको छ ।