कास्की । प्रदेश नं ४ को बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले बजेट पूर्व योजनाको प्राथमिकीकरण गरी पेश गर्न भनिए पनि त्यसअनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । 

विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी हुदैँ अधिकांश सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन समानुपातिक बन्न नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका हुन् । छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदका साथै सत्ता पक्षका कतिपय सदस्यले पनि रातो किताबमा राखिएका योजनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

सत्ता पक्षीय सांसद इन्द्रधारा डादु विष्टले छायामा परेका विकट गाउँ बस्तीका योजना रातो किताबमा देख्न नपाउँदा आफू चिन्तित भएको बताए । “रातो किताबमा सयौँ पुलका योजनाका बीचमा आफूले मागेको एउटै मात्र पुल नदेख्दा, सयौँ खानेपानी योजनाका बीचमा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा परेको खानेपानी योजना नदेख्दा मुटु कटक्क खाएको छ,” विष्टले भने, “बाध्य भएर हिजो देब्रे हातले छाती थाम्दै मुखले हुन्छ र दाइने हात ढ्याप ढ्याप गर्नु पर्दा पीडा भयो ।” 

सत्ता पक्षीय सदस्य राजिव पहारीले सीमित बजेटका कारण सबै कुरा समेट्न नसकिएको वास्तविकतामा तय भएका योजनाको सफल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । अर्का सदस्य विनोद केसीले बजेटलाई समर्थन गर्न बाध्य भएको बताउँदै “कोहीलाई भने दहीमा चिनी कोहीलाई भने पानी नै नदिने” बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । 

छलफलमा सहभागी बन्दै नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेट विनियोजन आग्रहबाट मुक्त हुन नसकेको बताए । कतिपय जिल्लामा पाँच सातवटा पुल, २८÷२९ सडक उल्लेख भए पनि नवलपुर एउटै पुलबाट पनि वञ्चित बनेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । प्रदेशकै उदाहरण बन्न सक्ने नारायणी नदी संरक्षणका लागि डिपिआर होस् भनी माग गरिए पनि त्यो बजेटमा समावेश हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । 

काँग्रेसका अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले बजेट समानुपातिक हिसाबले सन्तुलित नभएको धारणा राखे ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका पियारी थापाले बजेटले कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राखिन् । जनमोर्चाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सदस्य कृष्ण थापाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले मन्त्रालयमा नै बोलाएर सडकका योजना माग गरे पनि प्रस्ताव गरिएका योजना रातो किताबमा नसमेटिएको गुनासो गरे । नयाँ शक्तिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हरिशरण आचार्यले अपारदर्शी किसिमले बजेटको विनियोजन भएको उल्लेख गरे । 

यस अतिरिक्त बुधबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू मनकुमारी गुरुङ, मीना गुरुङ, धनञ्जय दवाडी, दीपक कोइराला, कृष्णबहादुर थापा, इन्द्रलाल सापकोटा, आमकला गौतम, आशा कोइराला, जुनादेवी नेपाली, विन्दुकुमार थापा र दीलमाया रोक्का मगरले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।  बुधबारै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सभामा खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृति दिएको थियो ।