• बुधबार ६-३-२०७५/Wednesday 09-19-2018/ 06:44 pm

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको रोडम्याप  

नेपाल सरकारको अहिलेको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली रहेको छ । अहिले सरकारमा रहेका हुन वा प्रतिपक्षमा रहेका दल सबैको चुनावी नारा समृद्धि नै थियो । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने आफ्नो सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । विगतका झन्डै ७० वर्ष राजनैतिक  अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनले प्राथमिकता  पाएकोले होला समृद्धिका बारेमा खासै चर्चा हुँदैनथ्यो । नेपाली समाजमा बल्ल आर्थिक समृद्धि र विकासको बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।  

लेखक 

 समृद्ध नेपाल भन्नुले आर्थिकरुपमा सबल भौतिकरुपमा विकसित नेपाल भन्न सकिएला तर भौतिक विकासको कुनै अन्तिमविन्दु निर्धारण हुन सक्दैन । हाम्रो सन्र्दभमा तत्कालीक रुपमा यातायात, संचार,   विद्युत लगायतका  अतिआवश्यक पूर्वाधार पुगेको, सबै नेपालीले सहज जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक क्रियाकलापमा सहजरुपमा भाग लिन पाइरहेको अवस्था र त्यसबाट पर्याप्त राजश्व संकलन भई राष्ट्रिय आयबृद्धि भएमा समृद्ध नेपाल बनेको मान्न सकिएला ।
सुखी नेपालीको अझ भेग अर्थ लाग्दछ । वर्तमान हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, आवास र खाद्य सुरक्षा हक प्रयोग गरी स्वदेशमै आर्थिक कर्ममा जुटेका नेपाली निर्माण गर्नु हो । कुनै नेपाली खान नपाएर र औषधि गर्न नपाएर मर्न नपरोस् । कुनै नेपाली बेघर र बेरोजगार नहुन  । कुनै बालबालिका शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित नहुन् । हरेक नेपालीले व्यक्तिगत र सामूहिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न पाउन । सायद हाम्रो सन्दर्भका खुसी नेपाली यिनै हुन् ।

सुखी हुन समृद्धि चाहिन्छ । त्यो कसरी हासिल हुन्छ ? आजको अहं प्रश्न यही हो । जतिसुकै लामो छलफल गरेता पनि समृद्धिको प्रश्न उत्पादन बृद्धि र राष्ट्रिय आयको वितरणको प्रश्नमा आएर ठोकिन्छ । उत्पादन बृद्धिमा राज्यको प्रभावकारी पहल नभएकै कारण विगत लामो समयदेखि नेपालको कुलग्राहस्र्थ उत्पादन खासै बढेको छैन । न्युन आर्थिक बृद्धिदर नेपालको प्रमुख समस्या हो । सन् १९७० देखि ८० को दशकमा नेपालको औसत आर्थिक बृद्धिदर २.६८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै सन् १९८० देखि ९० को दशकमा आर्थिक बृद्धिदर ४.५७ प्रतिशत रह्यो । सन् १९९० देखि २००० सम्म ४.९२ प्रतिशत, २००० देखि २०१० को दशकमा ३.९१ प्रतिशत र पछिल्लो दशकमा ४.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा यो बृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहेको थियो । 

तिब्र आर्थिक विकास गर्न धेरै कुराको आवश्कता पर्दछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष तुलनात्मक लाभका लगानीका क्षेत्रको पहिचान र त्यसमा लगानीको अभिबृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिटो गतिशील बनाउन सक्ने क्षेत्र कृषि, जलस्रोत,  पर्यटन र औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्र नै हुन् । 

नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या आश्रित कृषि क्षेत्रको कुलग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान निरन्तर खस्कँदो छ । कृषिप्रधान देश भनिएता पनि कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता गुमाएको आधा शताब्दी हुन लागिसक्यो । आव ०३५/०३६ मा  ३४ करोड  ३८ लाख ६३ हजारको चामल निर्यात गरेको नेपाल आव २०७४/७५ मा २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाखको धान आयात गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो । आव ०७४/७५ मा मात्र नेपालले १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाखको खाद्यन्न आयात गर्यो । आव २०२१/२२ मा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६५.१, आव ०४६/०४७ मा ६१.० र आव ०७४/७५ मा २७.६ प्रतिशत मात्र रह्यो । उल्लेखित तथ्याङ्क आफै बोलिरहेको छ कि नेपालको कृषिक्षेत्रको उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ र आयात निरन्तर बढिरहेको छ । ०६८ सालदेखि ०७४ सम्मको प्रमुख दश कृषिजन्य वस्तुको आयातको स्थिति यस्तो छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य खम्बा कृषि क्षेत्र हो । किन कृषिक्षेत्रको उत्पादन घटिरहेको छ ? दैनिक रुपमा १५ सयको हाराहारीमा विदेशिएका युवा र तिनले पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलेकै छ, किन यसबारे टाउको दुखाउने ? भन्ने मानसिकता बदल्न जरुरी छ । रेमिटयान्सले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मृत प्रायः बनाएको बारेमा चर्चा नै हुँदैन । २०५० सालसम्म पनि ग्रामीण क्षेत्रले आफ्ना लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्दथे । अहिले ती खाद्यान्न आयात गर्ने ठाउँमा आइपुगे । ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो जमिनको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ । जमिन बाँझो हुनुको प्रमुख कारण कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव हो । 

२०६८ सालको गणनानुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार रहेको छ । तर, कृषिको उत्पादकत्व बढाउन र युवा जनशक्तिलाइ कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । कृषिको यन्त्रिकिरण र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा आधारित  अनुदान, वाली ऋण र बाली बिमालाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन सकियो भने उत्पादन र आकर्षण दुवै बढाउन सकिन्छ । कृषि, पशुपालन र वनपैदावरजन्य उत्पादनको बजारसम्मको सहज पहँुच सरकारले निर्माण गर्न जरुरी छ । उत्पादकलाई न्युनतम समर्थन मुल्य र बिक्रेतालाई अधिकतम बिक्री मुल्य सरकारले नै तोकिदिने मात्र हो भने पनि उत्पादक मुल्य नपाएर मर्ने र उपभोक्ता चर्को मुल्यको मारमा पर्ने स्थितिको  अन्त्य  हुन्थ्यो ।

कृषि उत्पादन निरन्तर घट्दै जानुको अर्को कारण सिँचाइ हो । जलस्रोतको धनी देश भए पनि नेपालको प्रमुख सिँचाइको स्रोत भने आकाशेपानी नै हो । नेपालको एक तिहाई खेतियोग्य जमिनमा पनि भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था छैन । सिक्टा, रानिजमरा र भेरी बबईजस्ता सिँचाइका रोल मोडेल आयोजना दशकौंदेखि निर्माणाधीन मात्र छन र ती अझै केही वर्ष निर्माणाधीन नै रहने छन् । पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था मात्र गर्न सकेमात्र पनि कृषि उत्पादन धेरै बढने स्थिति छ ।

पहाडी क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन बाझै रहने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसो हुनुमा वैदेशिक रोजगारीमा बढी मात्रामा पहाडी जनसंख्या जानु, खेतीले मात्र खान नपुग्नु, बसाइसराइ उच्च हुनु रहेको छ । जसका कारण पहाडबाट परम्परागत खेती विस्थापनको चरणमा पुगेको छ । पहाडी र चुरे क्षेत्रमा कम श्रमिकले पनि काम हुने फलफुल, दलहन  जडिबुटीजन्य बैकल्पिक कम श्रमिक लाग्ने नगदेबालीको विकास गर्न जरुरी छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल वैज्ञानिक भूउपयोग नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । कृषिको खेतमा कृषि प्राविधिक  र किसानको हातमा  माटो परीक्षण कार्डको व्यवस्थापन गर्ने अनि कृषि र वनपैदावरजन्य घरेलु उद्योग स्थापनामा जोड दिन सकियो भने कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । क्रमश:

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

शान्ति र सुरक्षाका लागि सम्मानित जीवनको प्रत्याभुति पूर्व शर्त हो

  • ३ असोज, २०७५

आजको बिश्व अन्तरसम्बन्धित छ र एक अर्कामा अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । बिश्वव्यापीकरण र तीब्र विकास अनि  सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिले बिश्वलाई एउटा एउटै

नयाँ कानुन : विवाहसम्वन्धी व्यवस्था र उल्लंघनको सजाय

  • २ असोज, २०७५

विवाह गर्नु भनेको हरेक मानिसले जीवनको ठूलो निर्णय लिनु हो ।  कानुनी तथा सामाजिक बन्धन पनि हो । जव तपाईं विवाह बन्धनमा बाँधिनु हुन्छ, तब अधिकार सुविधा

सन्दर्भ : संविधान दिवस शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि नयाँ आधार  

  • २ असोज, २०७५

काठमाडौँ । संविधान जारी पछिका तीन वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तय हुन थालेको छ ।  सङ्घीय