• आइतबार ८-२-२०७५/Sunday 11-18-2018/ 10:08 pm

सडक बनेको २० वर्षपछि कालोपत्रे 

कास्की । कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई पोखरासँग जोड्ने मुख्य सडक दुई दशकपछि कालोपत्रे गरिने भएको छ ।

गाउँपालिकाको दैनिकीसँग जोडिएको बाटो २६ करोड एक लाख लागतमा हिमदुङ एण्ड थोकर र ड्रागन जेभीले १८ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको छ । 

पोखरा महानगरको वडा नं २५ मेलबोटबाट माछापुच्छ्रे–९ सिदिङसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ । विसं २०५४ मा नै गाडी हिँड्न सक्ने कच्ची बाटो खोली यातायातका साधन आवतजावत गरेका थिए ।राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय कास्कीले सो सडक कालोपत्रे गर्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । 

मेलबोटबाट पोखरा खानेपानी मुहान हुँदै लुम्रे ठाँटीसम्मको १० किमी सडक कालोपत्रे हुनेछ भने बाँकी ग्राभेल गर्ने सम्झौता भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्यवन इकाइ कार्यालय कास्कीका प्रमुख नारायणप्रसाद बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कालोपत्रे सडक नालीसहित ६ दशमलव २ मिटर फराकिलो हुनेछ । 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका नौ वटै वडालाई प्रदेश राजधानी पोखरासँग जोड्न यो बाटो महत्वपूर्ण हुनेछ । मेलबोटबाट मर्दि पुलसम्म दुई किमी सडक केही वर्षअघि खानेपानी संस्थानको सहयोगमा कालोपत्रे भए पनि एक वर्षमै बाटो भत्किएपछि स्थानीयवासीले हैरानी खेप्दै आएका थिए । 

सडक कालोपत्रे गर्न पटक पटक स्थानीयवासीले माग गर्दै आएको बताउँदै गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेलले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले समन्वय र सहयोग गर्ने बताए । माछापुच्छ«े गाउँपालिका कृषि र पशुपालनमा जिल्लामा अग्रणी रहँदै आएको छ । – रासस

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

हस्तकला व्यापार मेलामा ९ करोडको कारोवार

  • २ मङ्सिर, २०७५

काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासङ्घले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तकला व्यापार मेला आज सम्पन्न भएको छ । कात्तिक २८ गतेदेखि शुरु

स्थानीय पूर्वाधार विकास बजेट विनियोजन

  • २ मङ्सिर, २०७५

दाङ । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ का योजनाहरू छनोट गरी बजेट विनियोजन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कूल चार करोड

‘पहुँचको भरमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ’

  • २ मङ्सिर, २०७५

धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पहुँचका आधारमा विकासका योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या