• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

नेपालको जलस्रोत टिप्न नसकिएको बलेसीको हिरा

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालीको कृषि पछाडिको आधार जलस्रोत हो । अघिल्लो अंकमा कृषिको चर्चा गरिसकेकाले यस अंक जलस्रोतको बारेमा चर्चा गरौं । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र हो । तर, भनिन्छ नि भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुएर अडिदैंन । अहिलेसम्म नेपालको जलस्रोत बलेसीमा रहेको टिप्न नसकेको हिराजस्तै भएको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगी प्रयोग गर्न सक्नुपर्दथ्यो । जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी र जल–पर्यटनको विकासमा नेपालले जलस्रोतको खासै उपयोग गर्न सकेको छैन ।

सन् १८८२ सेप्टेम्वर ३० मा विश्वको पहिलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा अमेरिकाको १२.५ किलोवाट क्षमताको  द भोलक्यानो स्ट्रेट बनेको २९ वर्षपछि  सन् १९११ मा नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना बनेको थियो । चन्द्रशम्शेरको पालामा बनेको उक्त आयोजनाको क्षमता ५ सय किलोवाट थियो । पछिल्लो १०७ वर्षमा नेपालले वर्षायाममा मुस्किलले १ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता बिस्तार गरेको छ ।

नेपालको जलविद्युत क्षमता ८३ हजार मेघावाटदेखि २ लाख मेघावाटसम्म रहेको मानिदैं आएको छ । यद्यपि, यसको वैज्ञानिक मापन भने गरिएको छैन । नेपालमा रहेको ६ हजार साना ठूला खोला तथा नदी, ११ हजार ताल तलैया र पोखरी त्यस्तै सयौं हिमतालको जलविद्युत उत्पादनको कोणबाट १ प्रतिशत पनि उपयोग भएको छैन । विद्युतबाहेक सिँचाइ, खानेपानी र जल–पर्यटनको क्षेत्रमा त यसको प्रयोग झन् न्यून छ ।

समग्रमा हाम्रो पानी हाम्रो समृद्धिको आधार हो । अहिले हाम्रो पानीमा समृिद्ध, राष्ट्रियता र कुटनीति तिनै चिज बगिरहेको छ । नेपालले यसको सकारात्मक उपयोग गर्न जरुरी छ । जलस्रोतको बहुउपयोगमा  नेपाल कहिँ न कही  चुकेको छ । जति छिटो हामी आफनो बलेसीबाट बगिरहेको हिरा टिप्न सक्छो त्यति नै छिटो समृद्धि हासिल हुनेछ ।

विद्युत विकासका दृष्टिले पछिल्लो एक शताब्दी निराशाको शताब्दी रहयो । नवौँ पञ्चवर्षीय योजना वि.स. २०५४ देखि २०५८ सम्म केबल २ सय ५८ मे.वा., दशौँ पञ्चवर्षीय योजनामा २०५८ देखि २०६४ सम्म ४० मे.वा., एघारौँ त्रिवर्षीय योजना वि.स २०६४ देखि २०६७ सम्म ७९ मे.वा, १२औँ त्रिवर्षीय योजना वि.स २०६७ देखि २०७० सम्म २१ मे.वा. जलविद्युत उत्पादन भयो । वि.स. १९६८ देखि २०७५ सम्म करिब १ हजार मे.वा. विद्युत भयो । जलस्रोतको दोस्रो धनी देशले विद्युत आयत गरेर लोडसेडिङ हटाउन परेको छ । वि.स. १९६८ देखि २०६८ सम्मको १ शताब्दीमा जम्मा ५ सय मे. वा. मात्र विद्युत उत्पादन हुनु अत्यन्तै दुःखदस्थिति हो । नवीकरणीय उर्जामा पनि आशालाग्दो खालको प्रगति भएको छैन ।

पछिल्लो दशकमा जलविद्युतको क्षेत्रमा केही आशालाग्दा पहल पनि भएका छन् । विद्युत भारतबाट किनेरै सही देश कम्तिमा लोडसेडिङमुक्त भएको छ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा, जर्नादन शर्मा, कुलमान घिसिङको टिमले काठमाडौं लगायत देशका मुख्य सहरमा र प्रधानमन्त्री केपी ओली, वर्षमान पुन, कुलमानको टिमले पूरै देशको लोडसेडिङ हटाउन सफलता प्राप्त गरेका छन् । पछिल्लो दशकमा करिब १० हजार मे.वा. भन्दा बढीको सर्भे लाइसेन्स जारी भएको छ ।

नेपालमा जलविद्युतको विकास किन भएन ? नेपालको पानीलाई हिरासँग तुलना गरिन्छ तर, वर्षौदेखि बलेसीबाट बगिरहेको हिरा हामीले किन टिप्न सकेनौ ? के हामी त्यो हिरा टिप्न सक्छौ ? त्यो हिरा कसरी टिप्ने ? नेपाल हिराको कचौरा बोकेर चोकमा माग्न बसिरहेको छ । विद्यमान  यो स्थितिको अन्त्य कहिले गर्ने ? अहिलेको अहम् प्रश्न यही हो ।

दश वर्षमै स्वदेशी लगानीमा नै ८ हजार मेघावाटभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुनु हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा चमत्कार नै हुनेछ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना ,प्रहरीको कल्याणकारी कोष र विभिन्न बैंकहरु र निजी क्षेत्रलाइ यो अभियानमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने अनि वैदेशिक ऋण र लगानीको समेत परिचालन गर्ने हो भने १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ ।

नेपालमा जलविद्युतको ठूला आयोजनाको कुरा उठनेबित्तिकै लगानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ । अक्सर ठूला आयोजना विदेशी लगानीकर्ताको आशामा अलपत्र छन् । विदेशी लगानीकर्तामा पनि आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति हावी छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले त झोलामा खोला बोकेर हिड्न झन् कुख्याति कमाएकै छन् ।

यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी जुटाउने त ? यसको निम्ति केही ठोस संकल्प र इच्छाशक्तिको जरुरी छ । सर्वप्रथम त हाइड्रो लगानी दशक घोषणा गर्न जरुरी छ । ९ खर्ब राजस्व उठाउने सरकारले वार्षिक १ खर्ब रकम जलविद्युत परयिोजना निर्माणमा विनियोजन गर्न सक्नु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले दश वर्षसम्म प्रतिवर्ष १ खर्ब प्रदेश सरकारले प्रतिवर्ष २ करोड र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले प्रतिवर्ष २० लाख रुपैयाँ विद्युतको शेयरमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था मात्र गरियो भने पनि देश वर्षमा १० खर्ब १७ अर्ब ७९ करोड पुँजी सरकारी स्रोतबाटै जम्मा हुन्छ । 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७  घर परिवार छन् । सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाएर प्रतिघर न्यूनतम १ लाख शेयरको अपिल गर्दा पनि ५ खर्ब ४२ अर्ब ३२ करोड रकम जम्मा हुन सक्दछ । यो अभियानबाट कुल मिलाएर १५ खर्ब ६० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न सकिन्छ ।

लेखक

यसरी जम्मा भएको रकमले सरदर १ मेघावाट जलविद्युतको लागत १८ करोड हुँदा समेत ८ हजार ६ सय ६७ मेघावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्दछ । दश वर्षमै स्वदेशी लगानीमा नै ८ हजार मेघावाटभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुनु हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा चमत्कार नै हुनेछ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना ,प्रहरीको कल्याणकारी कोष र विभिन्न बैंकहरु र निजी क्षेत्रलाइ यो अभियानमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने अनि वैदेशिक ऋण र लगानीको समेत परिचालन गर्ने हो भने १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ ।

१० वर्षभित्र हामीले ५ हजार मेघावाट बिजुली मात्र बेच्न सक्यौ भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले छलाङ मार्दछ । हाम्रो जस्तै द्वन्द्वबाट भर्खरै आएको गरिब राष्ट्र इथोपिया र हाम्रै छिमेकी मुलुक भुटानले जलविद्युतमा लगानी गरेर फड्को मारेको हालसालैको उदाहरणबाट हामीले सिक्न जरुरी छ ।

नेपालको जलस्रोतको अर्को बृहत प्रयोगको क्षेत्र सिँचाइ हो । कृषिप्रधान देशमा दुईतिहाइ जमिनमा सिँचाइको सुविधा छैन । हाल निर्माणधीन भेरी बबई रानीजमरा  र सिँक्टा सिँचाइ आयोजना छिटै सम्पन्न गर्ने, साना र मझौला सिँचाइ आयोजनामा अनुदानसहित समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै जानु पर्दछ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था गरियो भने मात्र पनि हामी खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुनेछौ । यसबारे अघिल्लो लेखमा चर्चा गरिएको हुनाले थप चर्चा नगरौ । 

नेपालको पानीको अर्को प्रयोगको क्षेत्र जल–पर्यटन पनि हो । हिमाली पानीमा आधारित खेल, नदीमा र्याफटिङ सुन्दर तलाउहरुमा बोटिङ र झरनामा मनोरञ्जन पार्क विकास गरियो भने यसले पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्याउँदछ । पानीमा आधारित खेल अरु थुप्रै देशले पनि विकास गर्न सक्दछन् तर, हिमालको काखमा हिमपानीको खेल भने हामीले मात्र विकास गर्न सक्छौ । हामीले यो संभावना त्यतिकै खेर फालिरहेका छौ ।

नेपालको पानीको अर्को व्यावसायिक प्रयोग हुने क्षेत्र हो पिउने पानी । अहिले सबै नागरिकलाई शुद्ध पिउनेपानीको समेत उपलब्धता नभइरहेको सन्र्दभमा पानीको व्यावसायिक बिक्रीको कुरा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रको मुलको पानीलाई व्यवसायिक रुपमा अरब र युरोपमा बिक्री गर्न सकियो भने मात्र पनि यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनेछ ।

समग्रमा हाम्रो पानी हाम्रो समृद्धिको आधार हो । अहिले हाम्रो पानीमा समृिद्ध, राष्ट्रियता र कुटनीति तिनै चिज बगिरहेको छ । नेपालले यसको सकारात्मक उपयोग गर्न जरुरी छ । जलस्रोतको बहुउपयोगमा  नेपाल कहिँ न कही  चुकेको छ । जति छिटो हामी आफनो बलेसीबाट बगिरहेको हिरा टिप्न सक्छो त्यति नै छिटो समृद्धि हासिल हुनेछ ।
    
    
     
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर