गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली दोश्रोपटक संशोधन 

वर, पीपल र चौतारो विधेयक विधायन समितिमा

कास्की । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली सर्वसहमतिका आधारमा दोश्रो पटक संशोधन गरिएको छ । नियमावलीमा प्रदेशको नाम कायम गर्न सोमबारको प्रदेशसभाले सहमतिको आधारमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस्तै, प्रदेशसभा नियमावलीसँगै प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका १८ वटा कानुन पनि संशोधन हुनेछन् ।

नियमावली र पारित भएका कानुनमा ‘प्रदेश ४’ को सट्टा ‘गण्डकी प्रदेश’ नाम कायम गर्न संशोधन आवश्यक थियो । नियमावली र पारित भइसकेका कानुनभन्दा पछाडिमात्रै प्रदेशको नाम टुंगो लागेको संशोधन आवश्यक रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । यसअघि फागुनमा पारित नियमावली चैत २६ गते नै पहिलोपटक संशोधन गरिएको थियो । 

वर, पीपल, चौतारो विधेयक विधायन समितिमा
कानुनी रुपमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशले वर, पीपल र चौतारो संरक्षण गर्न लागेको छ । वन ऐन, २०४९ यसअघि नै जारी भइसकेता पनि प्रदेशले भने सोही ऐनमा आधारित रहेर वर, पीपल तथा चौतारो संरक्षणसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको हो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफल तथा आवश्यक संशोधनको लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले वर, पीपल र चौतारोको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको हुँदा विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे ।

विधेयक अनुसार गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा रहेका वर, पिपल तथा चौतारो अनिवार्य रुपले संरक्षण गर्नुपर्ने छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वर, पिपल र चौतारो संरक्षण, ऐन २०७५’ को मस्यौदा अनुसार हरेक स्थानीय तहले वर, पिपल र चौतारोको दर्ता किताब बनाउनुपर्नेछ ।

वर, पिपल र चौतारो बनाउने व्यक्तिको नाम र त्यसको ऐतिहासिकता पनि दर्ता किताबमा समावेश हुनेछ । वर, पिपल र चौतारोबाहेक कुण्ड, कुवा, पोखरी, माने, मौलो, देउराली, मन्दिर वा कुनै ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा स्थलको पनि चारकिल्ला क्षेत्रफल खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका वर, पिपल र चौतारो स्वतः स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सम्पत्ति कायम भइसकेपछि स्थानीय संरक्षणको दायित्व र स्वामित्व पनि स्थानीय तहमा नै रहनेछ ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ६ (१) अनुसार स्थानीय तहले प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वको कुनै वर, पिपल र चौतारोलाई बिगार्न मास्न वा हटाउन नपाउने गरि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक निर्माणका लागि विकल्पका रुपमा अन्य स्थान नभएमा यस ऐन बमोजिम अभिलिखित चौतारोलाई उल्लेखित स्थानबाट हटाउन सकिनेछ र सोको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आयोजनाले नै व्योहोर्नु पर्नेछ । यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खर्चमा सार्वजनिक जग्गामा वर, पिपल रोप्न वा चौतारो तथा पोखरी निर्माण गर्न चाहेमा स्थानीय तहले अनुमति दिन पाउने अधिकार विधेयकमा राखिएको छ ।

ऐन अनुसार, वर पिपल र चौतारो संरक्षण समिति हरेक स्थानीय तहको वडामा रहन सक्नेछन् । समितिमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा उसले तोकेको सदस्य संयोजक रहनेगरी ७ सदस्य रहनेछन् । जसमा एक महिला अनिवार्य रहेको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर