• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

परिवार नियोजनको साधन प्रयोगमा कमी, अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य

काठमाडौं ।  परिवार नियोजनका बारेमा आम व्यक्तिलाई जानकारी छ तर प्रयोग दर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका सेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको छ । 

सन २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार परिवार नियोजनका बारेमा ९० प्रतिशतभन्दा माथिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । कूल प्रजननदर पनि (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) २ दशमलव ३ मा घटेको छ । पाँचाँै परिवार नियोजन दिवसका अवसरमा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम परिवार नियोजनका साधन महिलाले प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । 

ती प्रदेशमा क्रमशः ४९ दशमलव २ र ३७ दशमलव ३ प्रतिशत प्रयोगदर रहेको छ । ‘किशोरकिशोरी सहभागिता ः परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चितता’ नाराका साथ यसवर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी परिवार नियोजन दिवस मनाइयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कामु सचिव सुशीलनाथ प्याकुरेलले परिवार नियोजन सेवा मौलिक अधिकार सेवाभित्र रहेकाले प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

 अझै पनि परिवार नियोजनका सेवाको पहुँच नहुँदा प्रजनन समूह (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिला) को २० प्रतिशत अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य छन । उनले भने, “अब खोप, अत्यावश्यक औषधि सेवाजस्तै परिवार नियोजन सेवाको पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले प्राथमिकतामा राख्छ, हरेक विद्यालयमा नर्स राख्ने तयारीमा छौँ ।” 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीले परिवार नियोजनका बारेमा धेरै जानकारी तर कम प्रयोग र बच्चाले बच्चा पाउने प्रवृत्ति रोक्न विभागले आगामी दिनमा आफ्ना सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठले परिवार नियोजनमा सरकारको लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै यसले शिशु मृत्यु, बालमृत्यु र आमा मृत्युदर घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर