• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

बेलैमा कानुन नबन्दा प्रदेशिक गतिविधि सुस्त, कुन प्रदेशले कति बनाए ?

काठमाडौं । संघीय संसदले समय तालिका भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरेपछि प्रदेश सरकारलाई पनि कानुन निर्माणको हतारो लागेको छ  । संघीय संसदले समयमै कानुन निर्माण गरेपछि प्रदेशलाई पनि आवश्यक पर्ने मातहतका कानुन निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो । 

कानुन निर्माणका लागि बाटो खुलेसँगै संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने सम्पूर्ण कानुन समयमै बन्ने आशा सम्बन्धीत पक्षले गरेका छन् । दुई–तिहाईको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपनि बेलैमा आवश्यक कानुन बन्नेमा कतिपयले आशंका गरेका थिए । त्यो आंशकालाई चिर्दै अन्तिम घडिमा भएपनि संघीय संसदले कानुन बनाईसक्यो ।

कानुन निर्माण भएसँगै यसको जानकारी दिनका लागि कानुन मन्त्रालयदेखि प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष समेतले हतार–हतार गरेर पत्रकार सम्मेलन गरी मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुन निर्माण गरेको श्रेय लिन खोजे ।

संविधानमै संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रादेशिक कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारले पनि कानुन निर्माणको गतिलाई द्रुतरुपमा अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले पनि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको क्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेको बताएका छन् । 
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले २१ वटा विधेयक कार्यान्वयनमा आएको र १० वटा कानुन १५ दिन भित्रमा बनिसक्ने बताए । उनले संघीय कानुन निर्माणसँगै प्रादेशिक कानुन निर्माणमा पनि थप सहजता भएको जानकारी समाचार दैनिक डटकमलाई दिए । 

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने १३ वटा कानुन कार्यान्वयनमा आएको र २६ वटा कानुनका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले संविधानमै संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी प्रादेशिक कानुन बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । 

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पनि प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक १९ वटा विधेयक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । 

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रादेशिक कानुन निर्माणमा केही समस्या भए पनि आवश्यकतानुसार काम कारबाहीलाई अघि बढाइएको बताए । उनले संघीय कानुनसँग बाँझिने खालका प्रादेशिक कानुनका विषय थाँती राखेर अन्य कामलाई अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले संघीय कानुन निर्माणसँगै प्रादेशिक कानुन निर्माणले गति लिएको बताए । 

प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले पनि प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कतिपय कानुन पारित गरिसकेको र कतिपय पारित गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानुन पर्याप्त नबन्दा काममा केही असहजता उत्पन्न भएको जानकारी दिए । यो सक्रियतासँगै संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने सम्पूर्ण कानुन समयमै बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर