विषय प्रवेश

नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संवैधानिक रुपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भै सकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका तिनै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं ब्यवस्थापिका र यी अन्तर्गतका सवै निकायहरुमा सोही वमोजिम परिवर्तन भैसकेको छ ।

तर राज्य संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवालाई परिवर्तित सन्दर्भ अनु

रुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने कार्य भर्खर शुरु भएको छ । यसमा परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार नयाँ ढंगले संचालन गर्न ब्यापक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ ।

लामो समयसम्म मौखिक आदेश, हुकम एवं निर्देशनका आधारमा संचालित नेपालको निजामती सेवा २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन, तर्जूमा भै कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र विधिवत रुपमा संचालन भएको हो । यस सेवाको ६२ वर्षको अवधिमा निजामती सेवाले विभिन्न आरोह—अवरोहहरु झेल्दै संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुने अवस्थामा आईपुगेको छ । यसलाई समयको परिवर्तन र जनचाहना अनुरुप ब्यापक र अग्रगामी परिवर्तन गरी संघीयता अनुकूल गठन र संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन सिघ्र तर्जुमा गरी भविष्यको निजामती सेवाको स्वरुप निर्धारण गर्न अवेर भैसकेको छ ।

हाल विचाराधिन ऐनको मस्यौदा हेर्दा यसले संघीयतालाई आत्मसात गर्न हिच्किचाएको अनुभूत हुन्छ । निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा विकास गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेका विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर मात्र संघीय निजमती सेवा ऐनलाई अन्तिम रुप दिनु उचित हुन्छ । यसमा व्यापक वहस र चिन्तनको खाँचो छ ।  

भावी स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपाल एकात्मक शासन प्रणाल्ीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भै तिनै तहका सरकारहरुको गठन भैसकेको वर्तमान अवस्थामा हाल कार्यरत निजमती कर्मचारीहरुको समायोजन र संघीय निजमती सेवाको गठनको लागि संघीय शासन प्रणाली अपनाएका विभिन्न देशहरुको अध्ययन गरेर मात्र निजामती सेवाको स्वरुप निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैक्रममा संघीय शासन प्रणाली अपनाएको हाम्रो छिमेकी मूलूक भारतको निजामती सेवाको स्वरुप नेपालको निजामती सेवाको भविष्यको स्वरुपको लागि मार्गदर्शन हुन सक्ने हुँदा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
 
संघीय स्वरुप र भारतीय निजामती सेवा (Indian Civil Service)

लामो समयदेखि संघीय शासन ब्यवस्था अंगिकार गर्दै आएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा केन्द्र सरकारको आप्mनै केन्द्रीय निजमती सेवा छ भने प्रत्येक राज्यले आ—आप्mनै निजामती सेवा गठन गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार राज्यका आ—आप्mनै निजामती सेवाहरु छन । त्यस्तै केन्द्रीय निजामती सेवाको स्वरुप र राज्यको निजामती सेवाको स्वरुप पनि फरक फरक तथा आ—आप्mनै किसिमका रहेका छन । भारतको वर्तमान केन्द्रीय निजामती सेवाको स्वरुप यस प्रकार छ ।

(क)    भारतीय संघीय निजामती सेवा (All India Civil Services) 

भारतीय संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत केन्द्र सरकारले नियुक्ती गरी केन्द्र तथा राज्य दुवैमा सेवाको लागि खटाउने कर्मचारीहरु पर्दछन । यी सेवाको संचालन भारतको केन्द्र सरकारले गर्दछ । यद्यपी राज्यमा खटीएका अधिकृतहरुको सरुवा, बढुवा जस्ता कार्य एक निश्चित मापदण्डको आधारमा राज्य सरकारले पनि गर्ने गर्दछ तर विभागीय लगायतका अन्य कारबाही गर्न भने केन्द्र सरकारको अनुमती लिनु पर्दछ । यस सेवामा निम्न सेवाहरु राखिएका छन ।

१.    भारतीय प्रशासन सेवा (Indian Administrative Service)
२.    भारतीय प्रहरी सेवा (-Indian Police Service)
३.    भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service)

(ख)    केन्द्रिय निजामती सेवा (Central Civil Services) 
    
    यो केन्द्र सरकारको आप्mनै निजामती सेवा हो । यो सेवा राज्य स्तरमा विस्तार भएतापनि केन्द्र सरकारका कार्यालयहरुमा मात्र कार्य सीमित रहन्छ । यस सेवाको संचालन पूर्ण रुपमा केन्द्र सरकारबाट मात्र हुन्छ । त्यसैले यस सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुमा राज्य सरकारको कुनै किसिमको अधिकार तथा दायित्व हुँदैन भने उनीहरु पनि राज्य सरकारसँग उत्तरदायी हुनु पर्दैन । भारतीय केन्द्रीय निजामती सेवालाई निम्नानुसार दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ ।

समूह — क (Group - A)

१.    भारतीय विदेश सेवा (IFC)
२.    भारतीय राजस्व सेवा (IRS) 
३.    भारतीय आर्थिक सेवा (IES)
४.    भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवा (IA&AS)
५. भारतीय डाँक सेवा -IPS_
६.    भारतीय डाँक तार आर्थिक तथा लेखा सेवा
७.    भारतीय रेलवे ट्यारिफ सेवा -IRTS_
८.    भारतीय रेलवे लेखा सेवा -IRAS_
९.    केन्द्रिय औद्योगिक सुरक्षा वल सेवा -CISF_
१०.    भारतीय रक्षा लेखा सेवा -IDAS_
११.    भारतीय सुचना तथा संचार सेवा-IIS_
१२.    भारतीय रेलवे कर्मचारी सेवा -IRPS_
१३.    भारतीय रेलवे सुरक्षा वल सेवा -RPF_
१४.    भारतीय तोप तथा वारुद खाता सेवा -IOFS_
समूह — ख (Group - B)

१.    केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन सेवा -UTAS_
२.    केन्द्र शासित प्रदेश प्रहरी सेवा    -UTPS_
३.    केन्द्रिय सचिवालय सेवा -CSS_
४.    प्रतिरक्षा सचिवालय सेवा -DSS_

यसैगरी राज्य स्तरमा पनि राज्य सरकारले उपरोक्तानुसार आफ्नो राज्यलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरु गठन गरी संचालन गर्ने गर्दछन । भर्ना तथा छनौटको लागी पनि राज्य सरकारमा आ—आफ्नै लोक सेवा आयोगको ब्यवस्था छ ।

भारतीय प्रशासन सेवा -IAS_

यसैगरी भारतीय प्रशासन सेवा गठन, सेवाको सुरक्षा, बृत्ती विकास एवं राज्य संचालनमा यसको प्रभावका दृष्टिकोणले अत्यन्त प्रभावशाली, महत्वपूर्ण र संसारमै परिचित भएको हुँदा यसको जानकारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निजामती सेवा खासगरी प्रशासन सेवाको भविश्यको स्वरुप निर्धारण गर्न सहज र मार्गदर्शन हुने हुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

भारतीय निजामती सेवामा यस सेवालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवाको रुपमा लिइन्छ । यस सेवामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरु मात्र पर्ने र केन्द्रिय लोक सेवा आयोगबाट अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छानिएर केन्द्र तथा राज्य र स्थानीयस्तरमा समेत कार्यक्षेत्र रहेको हुँदा केन्द्र तथा राज्य दुवै सरकारले यस सेवालाई ज्यादै महत्व दिएको पाइन्छ । प्रत्येक वर्ष करिब ३ लाख प्रतिष्पर्धीबाट औषत ७५ देखि ९० जनाको हाराहारीमा छनौट भै दुई वर्षको अत्यन्त ब्यवसायिक, रणनैतिक, ब्यवहारिक र प्रज्ञीक मिश्रण तालिम पश्चात उनीहरुकै छनौट अनुसार पदस्थापना गरी काममा लगाइने हुनाले यस सेवाका अधिकृतहरु सक्षम, योग्य र क्षमतावान मानिन्छन । भारतीय प्रशासन सेवाको स्वरुप यस प्रकार छ ।

(क)    छनौटः केन्द्रिय लोक सेवा आयोगले संचालन गर्ने तीन तहको अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको सफलता पश्चात मात्र नियुक्तिको लागि छनौट गरिन्छ । यसरी छनौट भएका अधिकृतहरुलाई भारतीय राष्ट्रपतीबाट नियुक्ति गर्ने गरिन्छ ।

(ख)    सेवाको सुरक्षाः भारतीय प्रशासन सेवालाई संवैधानिक रुपमै सेवाको सुरक्षा गरी सेवाको प्रत्याभूत गरिएको छ । नियुक्ती प्रश्चात विभिन्न राज्यमा खटिने र देशको अखण्डता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा एवं विकासका क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यस सेवा भित्रका अधिकृतहरुलाई केन्द्र सरकारको सहमती विना राज्य सरकारले कुनै पनि किसिमको अनुशासनात्मक कारबाही गर्न 
सक्दैन । यस सेवाको सुरक्षालाई लिएर समय समयमा नागरिक समाजबाट समेत कडा आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि भारत सरकारले स्थायी सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा रहेको भारतीय प्रशासन सेवालाई कमजोर होइन अझ मजबुद वनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

(ग)    वृत्ति विकासः भारतीय प्रशासन सेवामा नियुक्ति भएका अधिकृतहरुको बृत्ति विकासको बाटो पनि हाम्रो तुलनामा फराकिलो र अवसरहरुले भरिपूर्ण छ । बृत्ति विकासको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बढुवा -Promotion) नै भएको हुँदा यहाँ पनि यहि पक्षलाई उजागर गर्न खोजिएको छ । भारतीय प्रशासन सेवाका अधिकृतहरु सामान्यतया सेवा प्रवेश तालिम प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरुकै छनौट र इच्छा अनुसार केन्द्र वा आफूले छनौट गरेको राज्यमा पदस्थापना हुन्छन । यदि आफूले छनौट गरेको राज्यमा पद रिक्त नभएमा दोश्रो प्राथमिकताको राज्यमा पदस्थापना हुन सक्छन र पछि पद रिक्त हुनासाथ आफूले पहिले छनौट गरेको राज्यमा सरुवा भै आउन सक्छन । तर एक पटक कुनै एउटा राज्यमा पदस्थापना भै सकेपछि उसको बृत्ति विकास सोही राज्य र केन्द्रको सेरोफेरोमा मात्र रहन्छ ।

शुरु नियुक्ति गर्दा यी अधिकृतहरुलाई Junior Time Scale Officer मा नियुक्त गरिन्छ । ततपश्चात चारवर्षको सेवा अवधी पछि यिनीहरु Senior Time Scale Officer मा बढुवा हुन्छन जुन भारत सरकारको उपसचिव वरावरको पद हो । सेवा अवधीको नौ वर्षपछि यिनीहरुको बढुवा Junior Administrative Gradeमा हुन्छ र भारत सरकारको Deputy Secretary (नायव सचिव) पदमा पदस्थापना हुन्छन । तत्पश्चात १३ वर्षको सेवा अवधी पुगेपछि यिनीहरु भारतीय प्रशासन सेवाको Selection Grade (छनौट स्तर) मा पुग्दछन र भारत सरकारको निर्देशक पदमा पदस्थापना हुन्छ ।

तत्पश्चात यिनीहरुको बढुवा सहसचिवमा हुन्छ । सामान्यतया सहसचिवमा पुग्दा सेवा अवधी २० वर्ष पुगिसकेको हुन्छ भने अतिरिक्त सचिव हुन करिव २८ देखि ३० वर्ष लाग्छ । त्यसैगरी भारत सरकारको सचिव पदमा पुग्दा ३२ देखि ३४ वर्षको सेवा अवधी पुगी सकेको हुन्छ । मुख्य सचिव जसलाई भारतमा मन्त्रिपरिषद सचिव -Cabinet Secretary_ भनिन्छ भने वरिष्ठ सचिवहरु मध्येबाट छनौट गर्ने प्रचलन रहेको छ । यो पद भारतीय निजामती सेवामा अत्यन्त महत्वपूर्ण र प्रभावशाली पद मानिन्छ । त्यसैले मुख्य सचिवलाई कुनै किसिमको राजनैतिक दबाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न देशको मर्यादाक्रमको एघारौं नम्वरमा (राज्यका मन्त्रीहरु भन्दा माथि एवं केन्द्रसरकारमा सांसदहरु भन्दा धेरै माथि) राखी संवैधानिक रुपमै अत्यन्त मर्यादित र अधिकार सम्पन्न वनाइएको छ । भारतमा सामान्यतया सवै मन्त्रालयका सचिव भारतीय प्रशासन सेवाकै अधिकृत हुने कानूनी ब्यवस्था छ, जसबाट प्रशासन संयन्त्र अत्यन्त वलियो र राजनैतिक रुपमा पनि अत्यन्त कम हस्तक्षेपको सिकार भएको पाइन्छ । 

त्यसैगरी विभिन्न राज्यमा पदस्थापना हुने भारतीय प्रशासन सेवाका अधिकृतहरु शुरुमा Deputy Secretary र जिल्लामा अतिरिक्त जिल्ला प्रमुख d'v -Additional District Magistrate_ मा पदस्थापना हुन्छन । ततपश्चात छ वर्षको सेवा अवधी पुगेपछि जिल्ला प्रमुख–सहसचिव स्तरमा बढुवा हुन्छन भने दश वर्षको सेवा अवधी पुगेपछि विशेष सचिव–विभागीय प्रमुख पदको लागि योग्य मानिन्छन । त्यसैगरी १६ वर्षको सेवा अवधी पुग्दा सचिवको लागि योग्य भै सकेका हुन्छन भने २४ वर्षमा प्रमुख सचिव (-Principal Secretary_ ) र तिस वर्षमा मुख्य सचिवको लागि योग्य हुन्छन । यसरी भारतमा भारतीय प्रशासन सेवाका अधिकृतहरुको वृत्ती मार्ग -Career Path_ निर्धारण गर्नुका साथै सेवाको प्रत्याभूती गरिएको छ । 

भारतीय प्रशासन सेवाको वृत्ति स्तरलाई हेर्दा एकपटक सेवा प्रवेश गरेपछि हामीकहाँ जस्तो माथिल्लो पदहरुमा छड्के प्रवेश गर्ने, बढुवाको लागी लामो समय कुर्नुपर्ने जस्ता अवस्था त्यहाँ छैनन । राज्य स्तरमा आप्mनो वृत्ति र सेवाको सुरक्षा प्रत्याभूत नभएमा केन्द्रमा सरुवा भएर जानसक्ने हुँदा कर्मचारीलाई छनौटको विकल्प पनि रहेको छ । अतःप्रशासन मजवूद र प्रभावकारी वनाउनको लागी भारतीय प्रशासन सेवालाई जुन रुपमा स्थापना र विकास गरिएको छ । अवको हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि यो एउटा वलियो एवं अनुकरणीय मार्गदर्शन हुन सक्छ ।

भावी निजामती सेवाको स्वरुप 

नेपालको भावी निजामती सेवाको स्वरुप निर्धारण गर्दा मुख्यतया ध्यान पुर्याउनु पर्ने केन्द्र सरकारको निजामती सेवाको स्वरुपमा नै हो किनभने राज्य सरकारको निजमती सेवा आप्mनो राज्यभित्र मात्र सिमित हुने र यसको स्वरुप राज्य सरकारबाटै निर्धारण गरिने हुँदा केन्द्र सरकारले यसमा त्यति ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छैन । त्यसैले केन्द्र सरकारले केन्द्रीय निजामती सेवाको स्वरुप निर्धारणमा नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । अतःकेन्द्र सरकारले केन्द्रीय निजामती सेवाको स्वरुप निर्धारण गर्दा निम्नानुसार स्वरुप निर्धारण गर्नु उचित हुने देखिन्छ । 

संघीय निजामती सेवा 
 
केन्द्रीय निजामती सेवामा हाल निजामती सेवा ऐनमा ब्यवस्था भएका सवै सेवाहरु आवश्यक हुन्छन तर ति मध्ये अधिकांशको कार्यक्षेत्र केन्द्रीय स्तरमा मात्र सीमित हुन्छ । जस्तो नेपाल शिक्षा सेवामा केन्द्र सरकारले नियुक्ती गरेका कर्मचारीहरु राज्य सरकारको मातहत जादैनन । उनीहरु केन्द्र सरकारका कार्यालयहरुमा मात्र कार्यरत रहन्छन । त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवामा नियुक्ती भएका केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरु पनि केन्द्रकै मातहतमा रहन्छन । तर निश्चित पद (माथिल्लो दर्जा) का कर्मचारीहरु भने आपूmले छानेको राज्य र केन्द्र दुवैमा आउन जान सक्ने पनि ब्यवस्था हुनसक्छ । खासगरी प्राविधिक सेवाहरु राज्यको आप्mनै र केन्द्रको आप्mनै हुने ब्यवस्था गरिएमा केन्द्रले सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुमा केन्द्रीय सरकार र राज्यका निकायहरुमा राज्य सरकारका कर्मचारीहरु रहने हुन सक्छन । तर निम्न सेवाहरुको कार्यक्षेत्र नेपालभरी रहने गरी राज्यसँग समन्वय गरेर ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र त्यसको संचालन पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्दछ ।

संघीय सेवा
(क)    नेपाल प्रशासन सेवाः यस सेवालाई पनि संघीय निजमती सेवाको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । खासगरी अधिकृत स्तरको शुरु नियुक्ती केन्द्रिय सरकारले गरेपछि निश्चित अवधिको तालिम सम्पन्न गरिसकेपछि कर्मचारीको छनौट अनुसार केन्द्र÷राज्यमा पदस्थापना गर्ने र उसको वृत्ती विकास पनि सोही वमोजिम आप्mनो राज्य वा केन्द्रमा मात्र हुने ब्यवस्था मिलाउने । राज्यको सेवामा रहेका अधिकृतहरुलाई सरुवा, बढुवा लगायतका सम्पूर्ण कार्य ऐनको परिधिमा रही राज्य सरकारले गर्दछ भने केन्द्रको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुको लागि वृत्ती विकासका सम्पूर्ण कार्यहरु केन्द्र सरकारले गर्दछ । शुरुनियुक्ती केन्द्र सरकारले गर्ने हुनाले सवै राज्यमा गएका नेपाल प्रशासन सेवाका अधिकृतहरु समक्ष प्रतिस्पर्धी र राज्यका ठाडो हस्तक्षेपलाई थेग्न सक्ने हुन्छन र जनताले चाहे अनुरुपको सेवा पाउन सक्छन ।

केन्द्रसरकारबाट नियुक्ती भएर राज्यमा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको माग र राज्य सरकारको शिफारिस विना सरुवा गरेर अन्यत्र नलैजाने, निश्चित अवधि राज्यमा काम गरेपछि केन्द्रमा सरुवा गर्ने वा केन्द्रमा निश्चित अवधी काम गरेपछि राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा सरुवा गरी पठाउने ब्यवस्था ऐनमै गरेमा नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल वन सेवाका कर्मचारीहरुले दुवै क्षेत्रको अनुभव लिन पाउछन । परराष्ट्र र हुलाक सेवा भने केन्द्रिय सेवा भएकोले केन्द्रले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा पनि सरुवा गर्न सक्नेछ । हुलाक सेवाको तल्लो तहका (हालको राजपत्र अनंकित) कर्मचारीहरु भने राज्य भित्रको रिक्त पद एकिन गरी राज्य मै नियुक्ती गर्ने र सामान्यतया नियुक्ती भएको राज्यबाट अन्यत्र नलग्ने ।

नेपाल प्रशासन सेवा, वनसेवा, संघीय प्रहरी सेवा जस्ता सम्पूर्ण नेपालभरी कार्यक्षेत्र भएका सेवाको अधिकृतस्तरको छनौट केन्द्रिय लोक सेवा आयोगले प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्दछ । राज्यमा रिक्त रहेका पदहरु मध्ये निश्चित प्रतिशत पद राज्यकै प्रशासन, वन, प्रहरी आदि सेवाका कर्मचारीहरुबाट बढुवा गरेर राज्य सरकारले पूर्ति गर्ने र बाँकी पदहरु केन्द्रीय लोक सेवा आयोगमा छनौटको लागी राज्यले पठाउने । यो ब्यवस्था केन्द्र सरकारको हकमा पनि लागु हुने ब्यवस्था गर्ने ।

(ख)    नेपाल वन सेवाः सन्तुलित वातावरण र वनको संरक्षणको लागी अधिकृतस्तरीय सेवा केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने गरी गठन गर्नुपर्दछ र त्यसको संचालन केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार दुवैले (राज्य भित्र राज्यसरकार र केन्द्रबाट राज्य र राज्यबाट केन्द्रमा केन्द्र सरकार) गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

केन्द्रीय सेवा 
नेपाल राज्यभर कार्यक्षेत्र रहेका तर केन्द्रसरकारको मातहतमा मात्र रहने निम्न सेवाहरु लगायत नेपाल राजस्व सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाहरु पनि केन्द्र सरकारले गठन गरी संचालन गर्न सक्ने ब्यवस्था अनुरुपको निजामती सेवाको स्वरुप निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(क)    नेपाल परराष्ट्र सेवाः बैदेशिक मामलासँग सम्वन्धित सेवा भएको र यो कार्यक्षेत्र केन्द्र सरकारको हुने हुनाले प्रत्येक वा केही निश्चित राज्यमा राहदानी लगायतका सेवा उपलब्ध गराउन क्षेत्रिय कार्यालयहरु खोलिए पनि ती कार्यालयहरुको संचालन र कर्मचारीहरुको खटन पटन केन्द्र सरकारबाट नै हुने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ र यो सेवालाई केन्द्रीय सेवा को रुपमा गठन गरिनु पर्दछ ।

(ख)    नेपाल हुलाक सेवाः हुलाक सेवालाई प्रभावकारी वनाई देशभरी गुणस्तर र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन तथा बैदेशिक हुलाक सेवा संचालन गर्न संसारभरी नै या त हुलाक सेवालाई छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्ने या केन्द्र सरकारले नै संचालन गर्ने ब्यवस्था छ । त्यसैले यस सेवाको प्रभावकारीताको लागी पनि नेपाल हुलाक सेवा केन्द्र सरकारको मातहतमा रही केन्द्रीय सेवा को रुपमा रहनु पर्दछ ।

(ग)    नेपाल राजस्व सेवाः संघीय सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि छुट्टै नेपाल राजस्व सेवा गठन गरी हाल राजस्व समूहमा कार्यरत जनशक्तिलाई यसै सेवामा समाहित गर्ने र यो सेवामा विशिष्ट श्रेणी सम्मको दरवन्दी कायम गरी राजस्व प्रशासनलाई विशिष्टिकृत र व्यवसायिक सेवाको रुपमा विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चको वढ्दो आवश्यकतालाई पुरा गर्न पनि केन्द्रीय सेवाको रुपमा छुट्टै व्यवसायिक राजस्व सेवाको आवश्यक छ ।

(घ)    नेपाल न्याय सेवाः न्यायपालिकाको संरचना केन्द्रीकृत रुपमा निर्धारण भैसकेको हुनाले यो सेवा पनि मुलुकभर कार्यक्षेत्र रहेको संघीय सेवाको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । विभिन्न तहका न्यायाधिशहरुको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुने हुँदा उनीहरु स्थापित प्रणालीबाट संचालित हुन्छन । त्यसैले न्याय सेवामा कार्यरत न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई केन्द्रीय न्यायसेवाको रुपमा राखिसकिएको छ । 

यसैगरी केन्द्रमा आफ्नै संवैधानिक निकायहरु हुने र राज्यमा आप्mनै संवैधानिक निकायहरु हुने हुनाले ती संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु केन्द्र र राज्य स्वयंले आवश्यक सेवा, समूह गठन गरेर संचालन गर्नुपर्ने तर उच्च तथा महत्वपूर्ण पदहरुमा भने नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु नै रहने ब्यवस्था गर्दा सवै राज्यमा सेवा समूहमा समेत एकरुपता आउँछ । अर्कोतर्फ प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु संघीय सेवा का कर्मचारी हुने हुँदा उनीहरुमा केन्द्र तथा राज्य दुवै क्षेत्रको अनुभव हुने हुनाले सरकार संचालन गर्न राज्य सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा निजामती सेवाको स्वरुपलाई हेर्दा खासगरी ३ किसिमका निजामती सेवाहरु, केन्द्र सरकारको निजामती सेवा (जुन संघीय सेवा र केन्द्रीय सेवा दुवै हुने), राज्य सरकारको निजामती सेवा र स्थानीय निकाय (सरकार) को निजामती सेवा हुनुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा स्थायी सरकार हो । त्यसैले यसको गठनको आधार बलियो र राजनैतिक रुपमा हस्तक्षेप मुक्त हुने किसिमको गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा भारतीय निजमती सेवाको संरचना उपयुक्त हुन सक्ने हुनाले निजामती सेवाको स्वरुप निर्धारण गर्दा भारतीय निजामती सेवाको स्वरुपलाई अंगीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरुका सम्वन्धमा भने संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरुलाई तिनै तहका सरकारले सहज रुपमा कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा पु¥याउन सक्ने स्थायी सरकारको रुपमा निजमती सेवाको विकास गर्न हाल विचाराधिन संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा व्यापाक छलफल र परिमार्जन गरी यस सेवालाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउनु त्यतीकै आवश्यक छ ।