सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली विकासको दायित्व कर्णालीवासीकै हातमा रहेको बताएका छन् । कर्णालीको विकास कर्णालीकै नागरिकको ईच्छाशक्तिमा भर पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अरुको मुख ताकेर कर्णालीको विकास नहुने बताए ।  

छायानाथ रारा नगरपालिकाको आयोजनामा शनिवार मुगुको गमगढीमा भएको मदिरा निषेधित नगर घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासका लागि आर्थिक श्रोतको अभाव नहुने बताए । ‘प्रदेश सरकार आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ, मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा दातृ निकाय तथा लगानीकर्ताहरुसंग गरिएका छलफलहरु असाध्यै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेका छन् ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘श्रोतको सदुपयोग र दिगो विकासको सामुहिक प्रतिवद्धताको जरुरी छ ।’

विकासका लागि आएको श्रोतमा आँखा लगाउने प्रवृत्ति रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘भ्रष्ट्राचारको मानसिकता अन्त्य नगरी हामीले हाम्रो प्रदेश बनाउन सक्दैनौं ।’ 

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार चाइना रेलवे कम्पनीले हिल्सा–जमुनाहा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरिसकेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले ६ महिना भित्र संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको हातमा आउने र द्रुतमार्ग निर्माण अगाडि बढ्ने बताए । कर्णालीको जीवनरेखाका रुपमा रहेको हिल्सा–जमुनाहा द्रुतमार्ग निर्माणसंगै कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने उनको भनाई छ ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सिमा नाका संचालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भईरहेको पनि जानकारी दिए । हुम्लाको हिल्सामा भर्खरै अध्यागमन कार्यालयको स्थापना भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले हिल्सासंगै मुगुको नाक्चेलाग्ना र डोल्पाको धो मरिम गरि तिनवटा अन्तराष्ट्रिय सिमा नाका संचालन गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहीले नाग्मा–गमगढी सडकलाई तत्काल दुई लेन सडकका रुपमा कालोपत्रे गर्नका लागि विश्व वैंकसंग छलफल भएको बताए । राराको पर्यटन विकासको लागि पनि यो सडकको स्तरोन्नती जरुरी रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसका लागि विश्व वैंकबाट समेत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
 
कर्णालीको पर्यटनको केन्द्रका रुपमा रहेको रारामा पुर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर वदल्न एकिकृत वस्ती विकासको आवश्यकता रहेको बताउदै मुगु लगायतका जिल्लामा एकिकृत वस्ती विकासको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको बताए ।