डा. भेषबहादुर थापा, नेपालको परराष्ट्र मामिलाको एक जना दिग्गज र अनुभवी व्यक्तित्व हुन् । उनको यस विषयको अध्ययन र लामो कामको अनुभवलाई आधार मानेर नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार गर्न सरकारले २ वर्षअघि गठन गरेको प्रबुद्ध समूह (इपिजी) का संयोजक थापाले आगामी दिनमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध समानताका आधारमा नयाँ स्तरमा उठ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । इपिजीका संयोजक थापासँग प्रतिवेदनले अघि सारेका आधारहरुका विषयमा समाचार दैनिक डटकमले गरेको कुराकानी ।

नेपाल र भारतको प्रवुद्ध समूहले २ वर्ष लगाएर छलफल गरी बनाएको प्रतिवेदनको सार के हो ?

नेपाल भारत सम्बन्धका आधारहरु पुनरावलोकन अध्ययन र अध्यावधिक गरेर समयानुकल बनाउने आपसी असमझदारी हटाएर सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने आधार बनाउन प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफल गरेर २ वर्षअघि दुवै देशका ४÷४ सदस्य रहेको प्रवुद्ध समूह बनेको हो । यो समूहले ९ पटकसम्म बैठक बसेर सहमतिमा पुगेको छ ।

दुई प्रधानमन्त्रीले उपरोक्त कार्यादेश दिएर कसैको दवाबविना काम गर्न निर्देशन भए अनुसार हामीले काम गरेका छौं । हाम्रा आपसका तितामिठा अनुभवहरु नदोहोरियोस् भनेर हामी निष्कर्षमा पुगेका छौं । एउटै प्रतिवेदनमा सहमति भएको छ । 

सम्बन्धका प्रत्येक आधारहरु, १९५० को सन्धिदेखी अहिले विकास भएका सम्बन्धका नयाँ आधारहरु, सीमा समस्या, पानी, व्यापार, पारवाहन लगायत सबै कुरामा विगतको सम्बन्धमा सुधार र नयाँ सम्बन्ध बनाउन लामो छलफल, अनुसन्धानका आधारमा हामी सहमतिमा पुगेका छौं ।

प्रतिवेदन बनाउने कुरा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको हुनाले यसको गम्भीरता र महत्वलाई हेरेर उहाँहरुको समय अनुकूल हुनेबित्तिकै हामीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौं ।

प्रतिवेदनका विभिन्न विषयमध्ये पनि १९५० को असमान भनिएको सन्धि अब फेरिने भयो कि संशोधन हुने भयो वा उस्तै रहनेछ ?

यो सन्धि भएको भोलिपल्टैदेखि त्यसमा मसी सुक्न नपाउँदैदेखि नेपालमा यसको विरोध भएको हो । राणाकाल देखिनै बौद्धिक समुदायले यो सन्धि असमान र थिचोमिचो गर्ने खालको छ भनेर भनेको हो । यसले दुई सार्वभौम देशबीचको सम्बन्धलाई खल्बल्याएको छ भन्ने कुरा उतिबेलादेखि उठ्दै आएको कुरा हो ।

यसबीचमा विभिन्न सरकारले कुरा उठाए पनि समस्याको समाधान भएको थिएन । बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उठेको र केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीचको यावत् समस्या समाधान गर्न भनेर प्रवुद्ध समूह बन्न सफल भएको हो ।

१९५० को सन्धि खारेजी गर्ने हक दुवै देशलाई १ वर्षअघि जानकारी दिएर गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको निचोड ननिकालिकन् खारेजीको दिशामा कुनै पनि सरकार नगएका हुन् । त्यसको विकल्पको खोजी गर्न दुवै देश प्रवुद्ध समूह बनाउन तयार भएका हुन् ।

अहिले हामीले विकल्पको खोजी गरेका छौं । त्यो खारेजी, संशोधन जे सुकै पनि हुन सक्छ तर यथावस्थामा रहँदैन । अध्ययनको प्रक्रियाको सुरुवात् गरेको भन्नुको अर्थ यथावस्थामा रहँदैन भनिएको हो ।

विगतमा नेपालले जुन असमानता भोग्दै आएको थियो, यो प्रतिवेदनले नेपाल र भारतको बीचको समान हैसियतको परिकल्पना गरेको छ त ?

जुन कुराले असमानता देखाएको छ, जुन प्रावधानले समस्या निम्त्याएको छ त्यसको अध्ययन गरेर पार लगाउन, पुराना तीता अनुभव नदोहोरिने अवस्था सिर्जना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छौं । 

सन्धिका केही प्रावधानहरु नेपालको हितमा थिएन । भारतको भूमि हुँदै नेपालले हात–हतियार गोली गठ्ठा भित्राउँदा भारतको सहमति चाहिने लगायतको कुराको समाधान कसरी हुने भयो ?

प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेको कुरा अहिले नै खुल्ला गर्ने बेला भइसकेको छैन । तर, बाँकी विश्वका मुलुकका बीचमा पनि  यसप्रकारका आदानप्रदान हुने गरेका छन् । तीनको अनुभव लिएर छिमेकी मुलुकमा पारवाहन सुविधान प्रदान गर्दा कुन किसिमको व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप दुवै देशलाई मान्य हुने विकल्पमा हामी ढल्किएका छौं । 

१९५० को सन्धिबाहेक नेपालले भोग्ने गरेका यावत् समस्याहरु छन् । तिनलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ?

हामीले कुनै पनि विषय छुटाएका छैनौं । तीतामिठा अनुभव सम्झेर आजको आवश्यकता अनुसार गरिएको छ । मुख्य कुरा नेपाल कहिले पनि कुनै देशसँग होचो नदेखियोस् । सार्वभौमिक हिसावले संयुक्त राष्ट्रसँगको सदस्यको समान हैसियतले मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सहकार्यको हैसियतले उभिन सक्ने अवधारण अघि सारेका छौं । यो अवधारणालाई दुवै पक्षले अध्ययन गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध यथास्थितिमा नरहने मात्र हैन भोलिको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुने आशा गरेका छौं । 

कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा समस्या तराईमा बाँध र डुवान समस्या, सीमा नाकामा आवतजावतमा नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधान हुन्छन्न् त ?

कुनै पनि समस्या हाम्रो अध्ययन र छलफलबाट बाहिर छैनन् । ती समस्याहरु यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विकल्प अघि सारिएको छ । नेपालको अखण्डताप्रति कसैले पनि आँच नपुर्याओस भन्नेतर्फ दुवै पक्षको ध्यान गएको छ ।

सीमामा भएको थिचोमिचो, नदी र वर्षामा हुने डुवानका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न समिति, प्राविधिक टोली पनि बनेका छन् । मेचीदेखी महाकालीसम्म भएका सबै विसंगतिहरुको अध्ययन गरिएको छ । हामी दुई देशका बीचमा यावत् समस्या छन् । समाधानका लागि ऐतिहासिक र वैज्ञानिक आधारलाई खोजी गरेर पुष्टिकरण गरी नयाँ अवस्थामा पुग्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदनको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा मुख्य त भारत सरकारले यसलाई कसरी अपनत्व ग्रहण गर्छ भन्नेमा निर्भर छ भनिन्छ ? कसरी लिन्छ होला भारतले ?

जुन अवस्था र गंभिरतालाई मध्यनजर गरेर जुन तहमा यो प्रवुद्ध समूह गठन भएको थियो, त्यसको यसले संकेत गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै छिमेकी समस्या समाधान गर्न भनेर उहाँले लिएको पहल, ३ पटकसम्मको नेपाल भ्रमण र नेपालमा संविधान जारी भएपछि आएको राजनीतिक स्थिरताले केही सकारात्मक संकेत नै गरेका छन् । 

दुवै देशका परराष्ट्र मामिला र कानुनका समेत विज्ञ राखेर उहाँहरुले समूह बनाउनु भएको छ । विगतभन्दा अहिले सुरु भएको प्रक्रियाले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गरेर चिरकालसम्म लैजाने संकेत गरेको छ । अब बाँकी कुरा भविष्यले निर्धारण गर्ला ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भारत सरकारले तदारुकता देखाउला ?

सम्बन्ध सुधार गर्न आपसी विवाद कम भयो भने कार्यान्वयनमा पनि सकारात्मक होला । नेपाल र भारतमा अहिले जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । उनीहरुले महसुस गरेको सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता र उनीहरुले नै यो समिति बनाउन गरेको थालनीले कार्यान्वयनको प्राथामिकतालाई बल दिन्छ भन्ने आशा छ ।

किनभने हामीले सहमतिकै आधारमा समान धारणा बनाएर यो प्रतिवेदन बनाएका छौं । यो प्रकारको सहमतिको व्यापक खोजी विगतमा कहिल्यै भएको थिएन । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध सकारात्मक मोडमा लैजाने ढोका खोलेको छ । भित्र प्रवेश गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा समयले देखाउला ।

जुन परिवेश आजका मितिमा नेपाल–भारत र विश्व राजनीतिमा देखिएको छ, त्यसको परिणाम स्वरुप पनि भारत कार्यान्वयन गर्न तयार हुन्छ भन्ने हो ?

देशका उच्च तहमा भएका प्रतिवद्धता कसैले नकार्छ भन्ने मलाई लागेको छैन । यो प्रक्रियाअघि कसैले नबढाउँदा उत्पन्न हुनसक्ने अराजक अवस्थाको जवाफदेही को हुने त ? त्यसैले अहिलेसम्म नकारात्मक कुरा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन । दुवै समूहका बीचमा भएको सम्वाद र समान अवधारणा ग्रहण गरेको अवस्था निक्कै आशालाग्दो छ । 

भनेपछि २ वर्ष लगाएर ९ पटक बैठक बसेर यहाँहरुले थाल्नुभएको काम सकियो ?

प्राविधिक हिसावबाट केही काम रहने र सम्बन्धीत पक्षको आवश्यकतामा छलफल हुदै जाला तर प्रबुद्ध समुहको अस्तीत्व भने सकियो । अप्ठ्यारा विषयमा सौहार्दपूण वातावरणमा दुइ देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ  आधारमा पुर्याउने प्रयास भएको छ ।