• २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 6 December, 2021

नेपाली शान्ति–प्रक्रिया सफलताको सुत्रः मौलिक मोडेल अवलम्बन–प्रचण्ड

 काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्तिसम्झौता हस्ताक्षरको १५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा आज हामीले हाम्रो पार्टीको शान्ति र प्रजातन्त्रप्रतिको निरन्तरको प्रतिबद्धतालाई पनि सराहना गर्नुपर्छ । नेपालको शान्ति–प्रक्रिया मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी) पार्टीले ०६१ सालको अन्ततिरबाट सुरु गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघमा प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनिएको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हत्याएपछि हामीले त्यो अधिनायकवादी कदमलाई शान्ति स्थापनाको अवसरको रूपमा छोप्ने निर्णय ग¥यौँ । तत्कालै हामीले मूलधारका राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन, जसलाई तत्कालीन समयमा सातदलीय गठबन्धन भनिन्थ्यो, त्योसँगको वार्तालाई घनीभूत बनायौँ । 

हामीले सात दलको गठबन्धनलाई एक नयाँ र पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान लेखनका लागि संविधानसभाको आवश्यकताबारे सहमत बनायौँ । यो सहमति नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशीला बन्यो । शीतयुद्धपश्चात्को विश्व सन्दर्भमा नै नेपालको शान्ति–प्रक्रिया सबैभन्दा सफल शान्ति–प्रक्रिया भएको छ । राजनीतिक संघर्षको सुरुवातदेखि नै हामी शान्तिप्रति प्रतिबद्ध थियौँ । सधैँ हाम्रो उद्देश्य सम्पूर्ण तह र तप्काका नेपाली जनताका लागि शान्ति हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

०५२ सालमा हाम्रो क्रान्ति सुरु हुनुअघि शान्ति मुख्यतः सम्भ्रान्त र सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता त्यसमा पनि विशेषगरी दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला, किसान एवं श्रमिकहरू उम्कनै नसकिने खालको कठोर प्रणालीगत तथा संरचनात्मक हिंसाको दुष्चक्रबाट पिल्सिरहेका थिए । केही मुठ्ठीभर समूहले जुन शान्ति उपभोग गरिरहेको थियो, बहुसंख्यकले त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । हामी यो स्थिति बदल्न चाहन्थ्यौँ र नेपाली समाजको सीमान्तकृत समूहले समेत भोग्न पाउने शान्ति ल्याउन चाहन्थ्यौँ । 

समावेशी शान्तिमा केन्द्रित भइरहँदा हामीले हाम्रा उद्देश्यहरू हासिल खातिर प्रजातान्त्रिक माध्यमहरूलाई पनि जोड दियौँ । हामीले संविधानसभाको चुनाव माग गर्नुको अभिप्राय नेपालका विविध समुदाय, विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु र नेपालका लागि एउटा नयाँ फ्रेमवर्क तयार पार्नु थियो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि राखिएको हाम्रो न्यूनतम लोकतान्त्रिक माग स्विकार्न मूलधारका पार्टीहरू तयार नहुँदा ०५८ र ०६० को शान्तिवार्ता असफल भएका थिए ।

माघ ०६१ मा सेनाको सहयोगमा राजा ज्ञानेन्द्रले मूलधारका दलहरूलाई पाखा लगाएपछि मात्र सातदलीय गठबन्धन माओवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार भयो । यस अर्थमा माओवादी पार्टीलाई नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको प्रमुख आरम्भकर्ता मान्न सकिन्छ ।  शान्ति–प्रक्रिया सुरु भएयताका पाँच लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू ९स्थानीय, प्रादेशिकसमेत जोडेर०मा हाम्रो सहभागिता बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाप्रतिको हाम्रो निरन्तरको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । एंगोला, इथियोपिया र केन्यालगायतका अन्य धेरै देशका विद्रोही समूहहरू चुनाव हारेपछि या त पुनः हिंसामा फर्किएको वा बलजफ्ती शक्ति हत्याउने प्रयास गरेको देखियो । तर, हामीले चुनावी परिणाम हाम्रो पक्षमा नहुँदासमेत सम्मानपूर्वक स्विका¥यौँ । 

शान्ति–प्रक्रियाको १५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा म नेपाली जनतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि हाम्रो अभूतपूर्व उपलब्धिहरू स्मरण गराउन चाहन्छु । शान्ति–प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा मुलुकले व्यापक सामाजिक–राजनीतिक सुधारहरू गरेको छ । नेपालले शालीनतापूर्वक आधुनिक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संक्रमण गरेको छ । २१औँ शताब्दीको विश्वलाई सामना गर्न तयार भएको छ । नेपाल शान्ति–प्रक्रिया सुरु हुनुअघिको अधिनायकवादी, केन्द्रीकृत र सामान्तवादी अधिराज्य रहेन अब । 

आज नेपाल लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील मुलुकमध्ये एक हो । हामीले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ । संसद्लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । संवैधानिक प्रावधानमार्फत दलितलगायत वहिष्कृत समूहलाई विभिन्न निर्णायक स्थानमा पु¥याएका छौँ । ०४६ पछिका निर्वाचित तीनओटै संसद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः ६ र एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्था हेर्दा यो असाधारण प्रगति हो ।

अर्को उल्लेखनीय पक्ष, नेपालको शान्ति–प्रक्रियाभर अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तो कुनै ठूलो स्तरको हिंसा पुनः भोग्नुपरेन । स्पष्ट रूपले नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग हालिदिएको छ । शान्ति–प्रक्रियाबाट हासिल भएको सकारात्मक प्रगति साझा गर्दैगर्दा यसका केही कमजोरी पनि मैले स्विकार्नैपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा मूलधारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी अझै पनि टुंगोमा पुगेको छैन । साथै, हामी नेपालीको बृहत्तर आर्थिक वृद्धिको सपना पूरा गर्न पनि अझै सकेका छैनौँ । यसका बाबजुद शान्ति–प्रक्रियामा नेपालको प्रदर्शन उत्तर–शीतयुद्धकालीन युगका विश्वका अन्य भूभागको तुलनामा असाधारण रह्यो ।

-अध्यक्ष प्रचण्डको यो आलेख नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर