नेपाल बारको आन्दोलनको समर्थनमा आज संयुक्त मार्चपास
कामठाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आज सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको छ ।
बारल आज दिउँसो २ बजे सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने जनाएको हो ।
नेपाल बार एशोेसिएशन, बृहत् नागरिक आन्दोलन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै मार्चपास गर्ने भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट दिउँसो २ बजे शुरू हुने न्याय मार्चपास वालुवाटार पुगेर सकिने जनाइएको छ । मार्चपासमा सहभागी हुने बारसहितका पेशागत संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आह्वान गरेका छन् ।
देशमा न्याय शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरिएको छ । नेपाल बारले यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनभन्दै त्यसका लागि आधार समेत दिएको थियो ।
गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा संलग्न इजलासमा सामेल नहुनेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एकमत भएका छन् । हिजो (बुधबार) प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेक सर्वोच्च अदालतमा बसेको १८ जना न्यायाधीशहरुको बैठकले गोलाप्रथा शुरु भएपछि समेत प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासमा सामेल भएर सुनुवाइ गर्न असम्भव हुनेमा सबै न्यायाधीश एकमत भएका हुन् ।
विहीबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सीमित पदाधिकारीहरुसँग १८ जनाले छलफल गर्ने र गोलाप्रथावारे छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ ।
कानून व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि न्यायाधीशहरुले विहीबारका लागि नै पूर्ण बैठक तय गरेका छन् । यसअघिकै शैलीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेकको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली लागू हुने मिति निर्णय गर्नेछ । त्यसका लागि मंसिर १५ (आगामी बुधबार) को मितिवारे मोटामोटी सहमति बनेको ती न्यायाधीशले बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई अरु न्यायाधीशहरुले अस्विकार गरेकाले अझै केही महिना संवैधानिक इजलास भने बस्न नसक्ने देखिन्छ ।
नेपाल बारको अगुवाईमा कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै एक महिनादेखि न्यायालयमा आन्दोलनमा छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस