ओलीका वरिपरि : पोल खुल्दै भ्रष्टाचारी

काठमाडौं । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, हुन पनि दिन्न,’ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाराहरु मध्यको यो पनि एउटा नारा हो । ओलीले यो नारा आफूमात्र लगाएनन् हरेक मन्त्रालयको ढोकामा टाँस्न समेत लगाए । ओलीले यत्ति गरेपछि धेरैले ठानेका थिए अब उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचार शुन्य हुन्छ होला । भ्रष्टहरु धमाधम जेल जान्छन् होला । उनको कार्यकालमा कुनै नयाँ भ्रष्टाचारको काण्ड नै आउँदैन हो ।

तर, भयो ठीक उल्टो । अहिले पनि ओली कार्यकालका उनले अति मन पराएकाहरुको भ्रष्टाचारको काण्ड एकपछि अर्को सतहमा आउन थालेको छ । ओलीले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरुको संरक्षण गरे ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले निकालेको रिपोर्टमा उनलाई एसियाकै भ्रष्टाचारीको संरक्षणकर्ताको रुपमा चित्रण गरिएको थियो । उनी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा चरम भ्रष्टाचार भएको र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले बचाउ गरेको भन्दै एम्नेस्टीको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अर्बोैअर्ब राज्यकोषको दोहन गरी घोटाला भएको एकपछि अर्को तथ्यहरु बाहिरिरहेका छन् । एमालेका पदाधिकारी तहमा रहेका र ओलीका विश्वासिला नेताहरु नै विवादित बनिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत ११ माघ ०७७ मा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा जलहरी हाल्नका लागि तत्काल ३० करोड रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने बताएका थिए । ओलीको यस बचन लगत्तै पर्सिपल्टैबाट कोष सञ्चालक परिषद्ले जलहरी हाल्ने निर्णय गरेको थियो । जलहरी राख्नका लागि ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने भनिएको थियो । पशुपतिको मन्दिरमा जलहरी कोषले १ सय ८ किलो सुन राखेको भनेको थियो तर ९७ किलो मात्र राखेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । यसबारे अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ ।

एमालेका को को मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिए ?
ईश्वर पोखरेल र भानुभक्त ढकाल: एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेल तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री थिए । उनी यसअघि नै पानी ट्यांकीमा भ्रष्टाचार गरेको पैसा लुकाएको भन्नेमा आरोपित थिए । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उनै पोखरेलले नेतृत्व गरेको ठाउँबाट भएको थियो । पहिलो पटक कोरोनाको चर्को जोखिम भएका बेलामा मानवीय सम्वेदनासमेतको ख्याल नगरी मेडिकल सामग्री ओम्नी समूहमार्फत ल्याउँदा भ्रष्टाचार भएको थियो ।

सरकारले गठन गरेको सिसिएमीका अध्यक्ष उनी नै थिए । संसदको लेखा समितिले पनि चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार भएको र तत्कालीन पदाधिकारी लगायतलाई कारबाही गर्न भनेको थियो । प्रतिवेदनमा कोरोना स्वास्थ्य सामाग्रीमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको भनेको थियो । त्यतिबेलाका विभागीय मन्त्री भने एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य भानुभक्त ढकाल थिए । पोखरेल भने नेपाल ट्रस्टको अध्यक्षसमेत थिए । उनले यती समूहलाई ट्रस्टमा रहेको पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिए । गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गमा रहेको ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन लगायतका थुप्रै सम्पत्ति कौडीको भाउनमा यती समूहलाई दिएका थिए ।

पद्मा अर्याल : ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले सचिव अर्याल कृषि मन्त्री थिइन् । त्यतिबेला नेपालमा रासायनिक मलको चरम अभाव थियो । मलको अभावमा किसानहरुमा छट्पटाहट थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ८ मंसिर ०७७ मा मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसबेला कृषि मन्त्रालयका विभागिय मन्त्री भने एमाले नेता घनश्याम भुसाल थिए । ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेपछि असहमति जनाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवाली ओलीले अर्याललाई दिए ।

मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइन् पद्मा अर्याल। अहिले सो मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले साढे एक अर्बभन्दा बढी विगो र जरिवानासहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगमा भने तत्कालीन विभागीय मन्त्री अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीको नाम छैन । अख्तियारले भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैदको माग गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको ३ सय ४३ विघा जग्गाको घोटालामा पनि अर्याल जोडिएकी छन् । भूमाफिया र जग्गा दलालहरुको योजनामा झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेचविखन गर्न विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा ऐन संशोधन गरेको खुलेको हो । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्याललाई भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थियो । उनले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गराएकी थिइन् । संशोधित ऐनपछि फास्ट ट्रयाकमा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्दु टिस्टेटको जग्गा कौडीको बेचविखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

योगेश भट्टराई : नारायणहिटी दरबार संग्रालयभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने सैद्धान्तिक सहमिति गरेको विषयले यतिबेला तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री रहेका एमाले सचिव भट्टराईका आलोचना भइरहेको छ । कफि सप खोल्न दिन लागेको कुरा त्यतिबेलै भट्टराईले स्वीकार गरेका थिए ।

कूल ७५३ रोपनी क्षेत्रफल रहेको दरबार सङ्ग्रहालयमा ओली नेतृत्वको सरकारले रेस्टुरेन्ट खोल्नका लागि (बीपीएस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी) व्यापारिक घराना बतास समूहलाई दिएको थियो । त्यतिबेलाका मन्त्री भने उनै भट्टराई थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले बतास समूहलाई १७ पुस ०७७ मा लिजमा दिएको थियो । मासिक दुई लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । बतास समूहले अहिले नारायणहिटीभित्र रेन्टुरेन्टका लागि धमाधम भौतिक संरचना बनाइरहेको छ ।

तत्कालिन एमाले र अहिले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पर्यटनमन्त्री बनेका प्रेमबहादुर आलेले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन् । तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेपछि असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो कुनै संलग्ना नरहेको र सहमति सम्झौताको हस्ताक्षरसहितको कागजात ल्याउन सामाजिक सञ्जालबाट चुनौती दिएका छन् । लिज आह्वान तथा छनोटको समयमा भने उनी मन्त्रीकै भूमिकामा थिए ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन १९ चैत ०७६ मा निर्णय भएको थियो । भने २६ साउन ०७७ मा टेन्डरको आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । १५ साउन ०७६ मा पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त भएका भट्टराई भने ओलीले संसद् विघटन गरेको दिन ५ पुस ०७७ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।

यता, सङ्ग्रहालय तथा स्मारक विकास समितिका व्यवस्थापकसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने तत्कालीन मन्त्री भट्टराईकै सहमति र अग्रसरतामा रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने सहमति भएको बताएका छन् । मन्त्री आलेले भने नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयमाथि छानविन गर्न समिति नै गठन गरेका छन् । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईटेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, कानूनका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा सदस्य र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहेका छन् । उनले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन पनि दिएका छन् ।

बतास समूहलाई नै अवैधानिक रुपमा पोखरामा बर्षौंसम्म सेती नदि दोहन गर्न दिने निर्णय पनि भएको खबर अहिले सतहमा आएको छ ।

रवीन्द्र अधिकारी : ओली नेतृत्वको सरकारमा अधिकारी पर्यटन मन्त्री थिए । उनी बामदेव नजिकका नेता भएपनि पछिल्लो समय ओलीका निकै विश्वासिला पात्र बनेका थिए । उनी मन्त्री भएका बेलामा वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रमाणित नै गर्यो । यसबारेमा उनको नाम नै किटेर संसद्को लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको थियो । ओली सो रिपोर्ट मान्न तयार नहुने र अख्तियारले पनि छानविन गर्न तदारुकता नदेखाउने भएपछि अहिले धमिराको आहारा बनेको छ ।

अधिकारी, यती समूहका मालिक आङ छिरिङ शेर्पा लगायतको टोली ताप्लेजुङबाट फर्किने क्रममा मौसम खराबीका कारण हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो ।

गोकुल बाँस्कोटा : ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्री थिए । उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घुस मागेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । उनको घुस काण्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर अहिलेसम्म उनले घुस लिएको बारे अख्तियारले छानविन गरेको छैन । बरु अडियो सार्वजनिक गर्नेले आफ्नो गालीबेइज्जती गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

विष्णु पौडेल : सुकुम्बासी नेताको रुपमा उदाएका एमाले उपाध्यक्ष पौडेलमाथि सरकारी जग्गा आफ्नो बनाएको अभियोग छ । उनले आफ्ना छोरोको नाममा बालुवाटारको सरकारी जग्गा राखेका थिए । कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलगायत विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पहुँचका आधारमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थिएन ।

उनले बालुवाटारको ८ आना जग्गा छोराको नाममा राखेका थिए । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि बालुवाटारको जग्गा लिएका थिए । उनीहरुले सो जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि मुद्दा दायर गर्नुनपरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।