• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

वैशाखमा स्थानीय तहकाे चुनावः किन हुन्छ 'अवैधानिक' ?

काठमाडौं । सरकारलाई निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि मिति घोषणा गर्न तारन्तार दबाब दिइरहेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार आगामी २० वैशाखसम्म निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएको छ । 

आयोगले गत शुक्रबार सर्वदलीय बैठक नै बोलाएर वैशाखसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तिमा ४ महिना अर्थात १२० दिनको समय चाहिने भनेका थिए । आयोगले सर्वदलीय बैठकमा १४ र २२ वैशाखमा गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नमा लागि मितिसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । 

यता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले पनि निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने समझदारी गरेका छन् । उनीहरुले बिहीबार पुनः गठवन्धनको बैठक बसेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति किटान गर्ने तयारी गरेका हुन् । यसबारे गठवन्धन दलहरुको राजनीतिक समन्वय समितिले थप गृहकार्य गर्ने बताईएको छ ।

संविधानसभाबाट ०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । ०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

०७४ वैशाख ३१, ०७४ असार १४ र ०७४ असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमशः ०७९ जेठ ५, असार २१ र असोज ७ गते सकिँदैछ । 

वैशाखमा गरिने निर्वाचन अवैध 

निर्वाचन अयोगले २० वैशाखसम्ममा निर्वाचन गर्नैपर्ने भनिरहेका बेलामा संविधानविदको मत भने फरक छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीे स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्दा अवैध हुने बताउँछन् । संविधानले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भएको र ६ महिना थप्न सकिने परिकल्पना गरेको उनले बताए । ज्ञवालीले पहिलोपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले अहिले पनि तीनै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । संविधानविद् डा. ज्ञवालीले भने,‘निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै गराउनुपर्छ । पहिलो चरण चरणमा निर्वाचन भएको थियो । यसरी चरण चरणमा निर्वाचन गराउन सकिएन भने सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ३ असोजदेखि ५ मंसिर ०७९ भित्रमा गराउन सकिन्छ । 

यसरी निर्वाचन गराइयो भने सबैको कार्यकाल पनि सकिन्छ र ६ महिनाभित्रमा पनि हुन्छ । यसरी गराइएको निर्वाचन वैधानिक र अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने पनि हुन्छ । संविधानले कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन गर्ने कुरा परिकल्पना नै गरेको छैन । कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधानको धाराहरु २१५(६), २१६(६), २२२ र २२५ निर्वाचनसम्वन्धि व्यवस्था छ ।’ 

निर्वाचन कानुन संविधान विपरीत 

निर्वाचन आयोगले गरिरहेको आग्रह र निर्वाचन कानुन संविधान विपरीत भएको संविधानविद् डा. ज्ञवालीको तर्क छ । उनले संविधानले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल हुँदाहुँदै निर्वाचनको परिकल्पना नगरिएको र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा मात्रै निर्वाचन गरिने व्यवस्था रहेको बताए । 

उनले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार कार्यकाल सकिनु २ महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको तर्क गरे । उनले संविधानसँग बाझिने कानुन खारेजयोग्य भएको बताए ।  

डा. ज्ञवालीले भनाइ यस्तो छ : जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर संविधानले नै म्यान्डेट दिएको छ । पाँचै वर्ष पुग्नलाई ०७९ साल असोजमा सकिन्छ । यस मितिको पनि ६ महिनाभित्रमा सरकारले एकै दिनमा पनि निर्वाचन गर्न सक्छ भने चरण चरणमा पनि निर्वाचन गर्न सक्छ । यस अवधिसम्म जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । उनीहरु कामचलाउ पनि हुँदैनन् । संविधानले अधिकार दिएको छ । पाँच वर्ष सकियो अन्य भयो भन्ने हुँदैन । पाँच वर्ष त सामान्य अवधि हो जनप्रतिनिधिको । 

कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउन संविधानले राजनीतिक सोभरेन्ट दियो । अहिलेको ऐनको व्यवस्था कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्नु नै संविधानसँग बाझियो । यसरी प्रत्यक्ष संविधानसँग बाझिएको ऐन अनुसार निर्वाचन गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगले कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राख्ने र सरकारले पनि निर्णय गर्ने हो भने त्यो संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ । यस्तो निर्वाचन असंवैधानिक हुन्छ । 

संसद्ले कानुन बनाउँदा नै संविधान अनुकूल बनाउनु पथ्र्यो । यो संविधानको क्षमताभन्दा बाहिरको भयो । यही तरिकाले निर्वाचन गर्दै जाने र संविधान मिच्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा संविधान त मिच्दै मिच्दै गएर बुख्याजा बन्न सक्छ । कानुन मात्रै बनाएर देश चल्ने भयो । संविधानको वरिपरि अर्थात् संविधानवादको वरिपरि राजनीति घुम्नुपर्नेमा राजनीतिको वरिपरि संविधानवाद घुम्ने भयो । 

यसरी संविधान अनुकूल कानुन नबनाउने, संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गर्ने, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल नै पाँच वर्ष हुनुपर्नेमा कटौती गर्दिने, कसैको चार महिना, कसैको तीन महिना कटौती गर्ने कुरा संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन । निर्वाचन गराउने हो भने संविधान अनुकूल कानुन ल्याउनुप¥यो । 

कानुनलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् अबरुद्ध छ भन अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । र सबैको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिएमा सदासर्वधा संविधानवादको वरिपरि राजनीति घुम्छ । होइन भने राजनीतिले नै संविधान खाइदिन्छ । यसअघि निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । अहिले पनि तीनै चरणमा निर्वाचन गरेर एकैपटक पदीय हस्तान्तरण गरेमा अर्को पटकलाई एकै चरणमा निर्वाचन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । 

कोरोना बढे निर्वाचन सार्दा अवैध नहुने 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमै निर्वाचन गर्नका लागि कोरोना भाइरस बाधक बन्ने देखिएको छ । मंगलबारमात्रै २२ हजारमा परीक्षण गर्दा १० हजार २ सय ५८ जनामा एकैदिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कोरोनाको संख्यामा वृद्धि भइरहेमा सरकारले निषेधाज्ञा वा लकडाउन लगाउन सक्छ । कोरोनाका कारण महामारी फैलिएमा नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले निषेधाज्ञा÷लकडाउन गरेमा निर्वाचन धकेलिन सक्छ । 

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले लकडाउन वा संकटकाल घोषणा भएमा त्यस अवधिलाई शून्य अवधि मानिने बताए । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट अडबड सम्बन्धि फैसला भएको छ । देशमा महामारी फैलिएर लकडाउन भए वा संकटकाल घोषणा भएमा त्यस अवधिलाई शून्य अवधि मान्ने नजीर छ ।’ 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर