काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले संविधनअनुसार सालले पाँच वर्ष पुगेको र महिनाले मात्रै नपुगेकाले स्थानीय तहको भन्दा पहिला नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको र उसको उद्देश्य नै यो संसद्लाई सफल बनाउने भएकाले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले आगामी वर्ष तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले पनि पहिला केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

प्रचण्डको यस अभिवक्तिको भने संविधानविद्हरुले खण्डन गरेका छन् । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेपछि मात्रै संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । उनले आफूले नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र त्यस रिटको फैसलामा नै पहिला स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने नजीर कायम भएको बताए । 

संविधानविद् डा. ज्ञवालीले समाचारदैनिकसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि एकैपटक वा चरण चरणमा गर्न सकिन्छ । यही ०७९ साल वैशाखमा संघको निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरुको भनाइ राजनीतिक उद्देश्य प्ररित अभिव्यक्ति मात्रै हो । संवैधानिक कुरा हुन सक्दैन । संविधान बनिसकेको र लागू पनि भइसकेकाले राजनीतिले संविधानलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन । संविधान बमोजिम नै राजनीतिक दलहरु चल्नुपर्छ । मैले ०७३ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट थिएँ । त्यो रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले– राष्ट्रिय सभको गठन गर्नका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक रहेको र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन पनि ११० सांसद् राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्रै पुरा हुन्छ । र ११० जनाबाट एक  तिहाइ महिला पनि प्रतिनिधिसभामा आउँछन् ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएपछि मात्रै हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह चाहिन्छ । त्यसैले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । पहिलो निर्वाचन नै स्थानीय तहको गर्नु भनेर त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नै सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७३ साल फागुन ८ गते पहिला स्थानीय तहकै निर्वाचन हुन्छ भनेर घोषणा गरेका हुन् । पहिला पनि सर्वोच्चको व्याख्याले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्छ भनेको छ । दोस्रो कुरा यही व्याख्या बमोजिम नै स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको हो । 

असोजको २ गतेसम्ममा तीनै तहका जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिन्छ । त्यसको ६ महिना बढाउने हो भने आगामी वर्षको ४ मंसिरसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर ४ र २१ गते दुई चरणमा एकै पटक भएको थियो । उनीहरुको कार्यकाल निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएर अधिवेशन आह्वान भएर सपथ गरेको दिन चाहिँ ०७४ सालको फागुनमा भएको थियो । त्यसपछि दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि भयो । एकल बहुमत, दलीय बहुमत ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदै अहिले शेरबहादुर देउवा सांसद्हरुले अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री हुन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्षभन्दा कम अवधि रहेका बेलामा देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । यदि देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए त्यतिबेला नै संविधानअनुसार संसद् विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन हुन्थ्यो । विश्वासको मत पाएकाले अब संसद्को विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान मिल्दैन । उनको कार्यअवधि नै डेढ वर्ष भएको र त्यस अवधिसम्मका लागि उनले विश्वासको मत पाइसकेका छन् । 

• याे पनि...वैशाखमा स्थानीय तहकाे चुनावः किन हुन्छ 'अवैधानिक' ? 

संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नलाई दुई वर्षको कार्यकाल छैन । दुई वर्षभन्दा बढी समय भएको भए संविधानको धारा १०० अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्थ्यो त्यो अवस्था पनि रहेन । संविधानको धारा ८५ ले निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको कार्यकाल हुने भनेको छ । यो आफैमा बाध्यकारी व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ०७४ साल फागुनबाट सुरु भएकाले आगामी ०७९ सालको फागुनमा सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संवैधानिक अधिकार अनुसार ०७९ सालको मंसिर ४ गते अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी वर्षको फागुनमा सकिन्छ । कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पूर्व संविधानले तीनै तहको निर्वाचनको परिकल्पना नै गरेको छैन । 

फागुनपछिमात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाटो छ । तर ०७९ सालको वैशाख वा जेठ मै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्नका लागि संविधान अनुकूल देखिँदैन । निर्वाचन भएको मितिले पनि अनुकूल देखिँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसकेपछि मात्रै प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न मिल्छ । स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघको निर्वाचन एकै पटक पनि गर्न मिल्दैन । दुई महिनाको फरक छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन गरेपछिको दुई महिनापछि मात्रै प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्छ । ०७९ सालको वैशाखमा कुनै पनि दल वा शीर्षस्थ नेता वा सरकारले निर्वाचन हुन्छ भन्न भने त्यो राजनीतिक प्रश्न मात्रै हुन्छ संवैधानिक हुन सक्दैन ।

संविधानले अर्ली निर्वाचनको परिकल्पना गर्दै गरेन । विघटन गरेपछि मात्रै अर्ली निर्वाचन हुन्छ त्यो बाटो पनि बन्द भइसकेको छ । अमेरिकामा जस्तो पहिल्यै निर्वाचन गर्ने र कार्यकाल सकिएपछि पद हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छैन । कुनै कानुनमा पनि उल्लेख छैन । यसबारेमा कुनै व्यवस्था नै छैन । वैशाखमा निर्वाचन गरेर फागुनपछि पदभार ग्रहण गर्ने भनियो भने त्यो त्यति स्वस्थ निर्वाचन मानिँदैन । एउटा कुनै स्वार्थमा गाँसिएको निर्वाचन भएको मानिन्छ वा त्यो राजनीतिक निर्वाचन हुन सक्छ संवैधानिक निर्वाचन हुन सक्दैन । राजनीतिक स्वार्थको आधारमा निर्वाचन गरिँदैन । संवैधानिक आधारमा मात्रै निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचन भनेको स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले गर्ने हो । निर्वाचनमा कुनै पनि अस्वस्थता र राजनीतिक स्वार्थ देखिनु हुँदैन ।