राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले संघीय संसदको संयुक्त बैठक समक्ष पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम माथि केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा लगातार छलफल चलिरहेको छ । 

सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट भन्दा संसद भनेको आम नागरिकहरुको अभिमत प्रकट गर्ने थलो हो । संसदमा नागरिकको सार्वभौम सत्ताको उच्चतम प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत अभिव्यक्त हुने गर्दछ । तर केही दिन यता संसदमा भईरहेको नीति तथा कार्यक्रमा माथिको छलफलको रुझान हेर्दा एकातिर कुण्ठा र आक्रोष अभिव्यक्त भईरहेको छ भने अर्कातिर मूल विषयबाट विषयान्तर हुने प्रबृति देखिएको छ । 

कतिपय अवस्थामा माननीय सदस्यहरुले मेहनतपूर्वक दिनुभएको सकारात्मक सुझावसमेत नसमेटिने परम्परागत सोच हावी हुने गरेको छ । यसले गर्दा न त साँचो अर्थमा सार्वभौम सत्ताको प्रयोग भएको छ न त विषय केन्द्रीत छलफल अघि बढ्ने गरेको छ । त्यसैले म यो सम्मानीत सदनलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत केही सुझाव अघि सार्न चाहान्छु । 

सरकारले यो सम्मानीत सदन समक्ष अघि सारेको यो नीति कार्यक्रम आधारभूत रुपम सही विषय समेटेको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, पछिल्लो समयमा देखा परेको शोधनान्तर घाटालाई न्यूनिकरण गर्ने र मुल्य बृद्धि नियान्त्रण गर्ने कार्यलाई कृषि, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन बृद्धि गरी पर्यटन प्रवर्दन मार्फत समाधान गर्ने उदेश्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।  

नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारण र रोजगारीको बृद्धिका लागि ठोष कार्यक्रहरु समेटिनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतको सामाजिक क्षेत्रमा थप नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष हुन् । कृषि क्षेत्रमा राज्यले धेरै लगानी गरेको भएतापनि त्यसबाट अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । ३० वर्षमा कूल ग्राहास्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो छ । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सन् १९९०/९१ मा कृषि क्षेत्रको जिडीपीमा योगदान ४७.६८ प्रतिशत थियो । 

सन् २०१५/१६ मा त्यो घटेर ३१.६१ प्रतिशत रहयो । गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको जिडीपीमा योगदान २५.०८ प्रतिशत थियो । यसले के देखाउँछ भने, कृषि क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट गरिएको लगानी र प्राप्त भएको प्रतिफलका बीचमा ठूलो खाडल रहेको छ । 

यो अवस्थाको सुधारका लागि कृषिको विकासलाई नै प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले पनि यता तर्फ संकेत गरेको छ । कतिपय अनुसन्धनहरुले देखाएको रिपोर्ट अनुसार देशको करिब ३० लाख हेक्टर जमिनमा खेती भएको मध्ये अहिले ३० प्रतिशत जमिन बाँझो वा नाम मात्रैको खेती भएको अनुमान छ । 

हामीसँग खेतीयोग्य जमिनको मात्रा घट्दै गईरहेको छ । कृषि श्रमिकहरुको संख्या र कृषिको उत्पादनसमेत घटिरहेको छ । यस सन्दर्भमा उत्पादनको मुख्य श्रोत कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो । 

कृषि क्षेत्रको व्यवशायिकिकरणबाट कृषि उत्पादनमा बृद्धि, कृषकहरुको आम्दानी बृद्धि र ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन  बढाउन नीति तथा कार्यक्रमले केही दिशानिर्देश गरेपनि ठोष कार्ययोजनाको जरुरी देखिएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा यस अघि प्रयोग गरिएका असफल अभ्यासहरुलाई खारेज गरेर समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा कृषि उत्पादनमा समूहिकतामा आधारित कृषि उत्पादन इकाईहरु निर्माण, सामूहिक खेती प्रणाली लागु गर्न सकियो भने यसबाट दिर्घकालिन र बहुआयामिक लाभ हाँसिल गर्न सकिन्छ । देशलाई औद्योगिकिकरण गर्न नसकेकाले बेरोजगारी समस्या तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । विदेशमा युवा पलायन, व्यापार घाटा र त्यसले समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभाव औद्योगिकिकरण हुन नसक्नुका नकारात्मक परिणाम हुन् ।

देशमा औद्योगिकिकरण गर्ने कार्यको ठोष योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेट्नु पर्ने आवस्यकता छ । साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला तथा कृषि प्रशोधन उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगहरुको बर्गिकरण गरी त्यस्ता उद्योगको विस्तारमा ठोष पहलकदमी लिन आवस्यक छ । जिडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पनि पछिल्लो तीन दशकमा बढ्न सकेको छैन ।

हाम्रो देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको रहेको छ । त्यसमा पनि पुरुष जनसंख्याको ठूलो अंश वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले अधिकाँश घरपरिवार महिलाले धानिरहेका छन् । महिलाले पनि धेरै क्षेत्रमा पुरुष समान र कुनै क्षेत्रमा पुरुषले भन्दा अझ राम्रो योगदान गर्नसक्ने तथ्य बारम्बार प्रमाणित भएता पनि महिलाप्रतिको विभेद अझै कायमै छ । 

जिडीपीमा समेत गृहिणी महिलाहरुको योगदानको गणना गर्न सुरु गरिएको छैन । विश्वका थुप्रै विकसित देशहरुमा गृहिणी महिलाहरुको योगदानको गणना गरिएको छ । यस विषयमा सरकारले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ । 

लैंगिक समानता कायम गर्ने, महिला हिंसा अन्त्य गर्ने र महिलाहरुलाई अवसरमा समान पहुँच प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।  

महिला उद्यामशिलता विकास गर्न लैङ्गीक मैत्री बजेट बनाउँदै महिलाहरुलाई विना धितो सहुलियत कर्जामा ऋण प्रवाह गर्नु पर्दछ । तालिम देखि तालिमसम्मको परम्पराको अन्त्य गर्दै तालिम सकेका महिलाहरुलाई बिऊ पुंजी उपलव्ध गराई व्यवसायी बनाउन जोड दिनुपर्दछ ।

कृषि र घरेलु उद्यामशिलतामा संलग्न महिलाको व्यवसायको निःशुल्क वीमा गरिनुपर्दछ । महिला उद्यमीद्धारा उत्पादिन समानको बजारीकरणका लागि विषेश संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरुले लाखौंका संख्यामा हस्तकलाका सामाग्री उत्पादन गरिरहेका छन् । ती सामाग्रीहरुलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्दै राज्यका निकायमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । 

देशमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका महिला हिंसाका घटनाहरुलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि छोरीहरु सुरक्षित हुने वातावरण देखिँदैन । छोरीहरुको शारीरिक तथा मानसिक सवलीकरण गरी उनीहरुले समानताको जीवन निर्वाह गर्न राज्यले उचित नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु आवस्यक छ ।

सन् १९९३ देखि २०२० सम्मको २७ वर्षमा हाम्रो देशको जिडीपीको औशत बृद्धिदर केवल ४.०३ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । यो अवधिमा सवैभन्दा धेरै आर्थिक बृद्धिदर भएको वर्ष ८.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ भने सवैभन्दा कम अघिल्लो सरकारको पालमा माइनस २.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको तिब्र विकासका लागि आर्थिक बृद्धिदर बढाउनु पर्ने, उत्पादनका क्षेत्रहरुको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्नुपर्ने र समन्यायीक आर्थिक विकास हाँसिल गर्ने चुनौति रहेका छन् । सामान्य सुधारले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित नतिजा ल्याउन कठिन छ । 

तसर्थ उपरोक्त सुझावहरुलाई मध्यनजर गरी सरकारले नीति कार्यक्रममा आवस्यक सुधार र परिमार्जन गर्दै बजेट बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले हातेमालो गरेर अघि बढ्ने संस्कारको विकास गरौं । 
‘देश हाम्रै पालामा बन्छ र बनाउन सकिन्छ ।’
                                       
(सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले राखेको टिप्पणीको सम्बोधनको अंश ः)