काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा जथाभावी दर्ता नगर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आधारहीन, निहितस्वार्थ र बौद्धिक सन्तुष्टिका लागि सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्नेलाई जरिवाना पनि हुने फैसला गरेको थियोे । सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले गत ९ चैतमा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । 

आफै मुद्दाको पक्ष हुँदाहुँदै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आफैंले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ५२ जना संवैधानिक नियुक्तिको रिटको सुनुवाइका दिन आफू बिदामा बस्ने र कामु प्रधानन्यायाधीश तोकेर सुनुवाइ गर्ने भनेका थिए । तर जबराले आफू विरुद्ध प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीलाई यस्तो जवाफ दिएर विवाद साम्य पार्ने कोसिससँगै प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आएर अर्को  षड्यन्त्र पनि सँगसँगै रचेका थिए ।

उनले आफ्नो कोटबाट पहिलोपटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश अनुसार सर्वोच्चका पूर्व रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनालाई समावेशी आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । उनी त्यतिबेला जबराले नै सर्वोच्चमा राज्यभार थपिने गरि अनावश्यक पद सृजना गरेर संवैधानिक इजलासको विज्ञको रूपमा काम गरिरहेका थिए । उनी सदस्यमा नियुक्ति खान नगएपछि दोस्रोपटक संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा सोही समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरियो । त्यो पद भने लिन तयार भए । तिमल्सेनासहित ५२ पदाधिकारी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भए सो नियुक्ति विरुद्ध सुनुवाइ गर्दा संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य प्रधानन्यायाधीश चाहिन्छ भनेर रिट दायर भयो । सो रिट चोलेन्द्रको सेटिङमा तिमल्सेनाका नातेदारले दायर गरेका थिए ।

त्यसपछि जबराले हतारहतार पेसी तोके न्यायाधीश थिए हरि फुयाल । उनी जबराका विश्वासिला मात्रै थिएनन् एमाले अध्यक्ष ओली निकटका पनि थिए । उनले संवैधानिक बेञ्च ठप्प हुनेगरी प्रधानन्यायाधीश विनाको इजलास गठन गर्न अन्तरिम आदेश दिएर संवैधानिक बेञ्चको क्षेत्राधिकार मिचे । त्यसपछि न्यायाधीश विद्रोहमा उत्रिए । तिमल्सेनाका नातेदार डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जथाभावी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता नगर्न आदेश थियो ।