२०४५ सालतिर नेपालमा गरिबीको रेखा ४२ प्रतिसत र बेरोजगार ३०% भन्दा माथि थियो । विकासमा असन्तुलन, उच्च आयात घाटा कुपोषण, भोकमरी उच्च थियो । त्यतिखेर  यसको सबै दोष पञ्चायत र राजतन्त्र माथि लाग्यो । राजतन्त्र फालेपछि देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने नारा राजनीतिक दलले दिए । पञ्चायत र राजा फाले पछि देश बन्छ भन्ने आशा जनतामा थियो । उदारीकरण ,निजीकरण र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन पछि २०५२ सालमा जि.डि.पि. ८ प्रतिशत सम्म पुग्यो ।परिवर्तनको थोरै आशा यही थियो । निजीकरण र अर्थतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापछि सरकारी नियन्त्रण अर्थतन्त्रबाट समाप्त भयो । र दस वर्षभित्र जि.डि.पि झण्डै ०.३ प्रतिसतको वृद्धिमा खुम्चियो ।

२०६४ को संविधानले राजतन्त्र सकियो । तर गरिबी, बेरोजगारी, आयात घटेन । बढ्यो । पञ्चायत समाप्तिपछि यसअवधिमा प्रजातान्त्रिक र संसदीय ठुलै अभ्यास भयो । सरकार ,प्रजातन्त्र र संविधानप्रतिको निराशा पञ्चायत भन्दा उग्र रुपमा देखियो । तर २०४७ सालको संविधान  संसदीय प्रजातन्त्रको हिसाबले उत्कृष्ट थियो । तिनै पात्र र प्रवृतिले संविधानको आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरे। र संवैधानिक राजतन्त्र माथि प्रश्न उठाइयो । अब कस्लाई दोष दिने? संघीयतालाई?  राजनीतिलाई? कर्मचारीतन्त्रलाई?  औंलो अर्को तिर देखाउँदा चारवटा  आफूतिर हुन्छ भन्ने कुरा सबैपक्षलाई थाहा हुनुपर्छ । राजनीति र अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा नेता देश छोड्छन् जस्तै श्रीलंका । अर्थतन्त्र लाई त्यहाँका जनताले भोग्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा कसले परीक्षण गर्दैछ । साधारण मान्छेले पनि‌ बुझ्ने विषय बनिसकेको छ ।

७० वर्षमा सातवटा संविधान ,तीनवटा प्रणाली र दुईवटा संरचना हामीले अपनायौ । तर यी संरचना र प्रणालीले अर्थतन्त्रमा सुधार आएन । अर्थतन्त्रको संरचना उस्तै छ । वैदेशिक सहायता बढ्यो । ऋण जीडीपीको  झण्डै २५ प्रतिशत छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ छ । बजेट घाटा उच्च छ । बिदेशी सञ्चितिले सात महिनासम्म  आयातनिर्यात धान्न गारो छ । दाल, चीनी, चामल ,तरकारी, मासु, अण्डा अर्बौंको आयात हुन्छ । खेत बाँझै छन । जंगल बढेको छ । परनिर्भरता बढेको छ । राज्यका नीति कमजोर बन्दै छन् । संघीयताको मर्म अनुकूल संरचना नबनदा खर्च बढेको छ । पदाधिकारी पढेका छन् । आन्तरिक आयले स्थानीय सरकारको खर्च धान्ने अवस्थामा छैन । निर्वाचन खर्च उच्च छ । गैर बेङकिङ कारोबारले समाज नै भ्रष्ट बनाउँदैछ । किन? अब हामी फेरी अर्को राजनीति परीक्षणमा उत्सुक छौ । यो परिक्षणको राजनीतिमा अर्थतन्त्र कहाँ अटाउँछ?  परिवर्तन चाहने नेतृत्वले यो बुझेको छ?

२०१५को प्रतिवेदनले प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएको देशमा राजनीति स्थिरता हुन्छ भन्ने सारंस निकालेको थियो । ५००० प्रतिव्यक्ति आय माथि भएको देशमा ५ वर्ष र सो  भन्दा कम् भएको देशमा दुई वर्षभन्दा बढी  सरकार चल्दैन भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत ३० वर्षमा  जी.डी.पी.को आकार ६ खर्ब बाट झण्डै ६०० प्रतिशत बढ्यो तर प्रतिव्यक्ति आय तेह्रसय डलरमा सिमित छ । २०४७ मा ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन थियो । अहिले ३० वर्षपछि २१०० मेगावाट मात्र पुगेको छ । बेकिंङ कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । निर्यात घाटा बजेटको अङ्क भन्दा माथि छ । बेरुजु खर्ब मा छ । पूर्ण बेरोजगारी पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ । रोजगारमूलक उद्धम देशभित्र लगभग छँदै छैनन् । झण्डै ४० लाख युवा विदेशमा छन् । रेमिटान्सले निर्यात घाटालाई धानेको छ । तर अझै हामी राजनीति परीक्षणमा छौ । संविधानको परिक्षणमा छौ । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र ,संघीयता नै बुझेनौ ।अझै चौथो परिवर्तनको खोजीले हामीलाई आर्थिक क्रान्ति होइन राजनीतिक विघटनको अवस्थामा नपुर्याउला भन्न सकिँदैन । 

अर्थतन्त्रको संरचना बढ्यो तर संरचनागत सुधार हुन सकेन  किन?  यसको अर्थ देश गरिब भयो । व्यक्ति धनी भए । विलासिता बढ्यो । निरपेक्ष गरिबी बढ्यो । आयमा असमान्ता भयो । करको दायरा सिमान्त वर्गसम्म पुगेन । यो पूँजीवादी अर्थतन्त्रको सबभन्दा खराबी पक्ष हो । बङ्गलादेश, पाकिस्तान, केन्या , श्रीलंका,अफगानिस्तान ,घाना ,सुडान यस्तै अर्थतन्त्रको चपेटामा छन् । जसको शिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र राजनीति र सामरिक हिसाबले अन्तराष्ट्रिय दबाबमा पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ  ।

विपीको एक हल गोरु, सानोपरिवार र घरको समाजवादी राजनीति अर्थतन्त्रको परिकल्पना, गणेशमान सिंघको ४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक क्रान्तीको चासो, मनमोहन अधिकारीको सामाजिक सुरक्षाको चिन्तनलाइ पछिल्लो राजनीतिले देखेन । उनीहरुले राजनीतिलाइ परीक्षणको रुपमा होइन अर्थतन्त्रको सुधारको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए । 

     
संघीयतापछि राजनीति पुन:संरचना मात्र भयो ।आर्थिक पुन:र्संरचना हुन सकेन । साना उद्यमको विकास भएन । पर्यटन ,कृषि,  खनिज ,विद्युत, पानी ,माटोको  क्षेत्रको सम्भावना खेर गएको छ । सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमण भए । उद्योगधन्दा फस्टाएन । बसाइँसराइ उच्च छ । पहाडी र हिमाली भेगमा जनसंख्या घट्दै छ ।पर्यावरण असर उच्च छ । आर्थिक क्रान्ति हुनेगरी कुनै कार्यक्रम देखिँदैनन । रोजगारीमूलक उद्यमहरु छैनन् । निश्चित उद्योगी र पुँजीपतिको हातमा पुजी एकीकृत हुँदैछ । बैङ्कहरू साहु जस्ता भए । संस्थान प्रतिष्ठानमा राजनीति  हावि छ । हामीले राजनीतिको संरचनाभित्र अर्थतन्त्रलाई बुझेनौ । अर्थतन्त्रमा सुधार आएन । तर त्यसै भित्र रमाउने प्रवृत्ति बढेर गयो ।एक्काइसौं शताब्दीको अवस्थामा आज हामी फेरि समाजवाद, पूँजीवाद ,हिन्दुत्व जस्ता विषयमा लडाई गर्दैछौ । के यसले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई बाटो देखाउला? या हामी फेरी राजनीतिक परीक्षण कै तयारीमा छौं ।

     
दक्षिण एसियामा नेपाल आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्र बन्दै छ । पोखरा, काठमाडौँ, लुम्विनी विमानस्थलले पर्यटकीय सम्भावना बढेको छ । युक्रेन युद्धले यूरोप, अमेरिका, चीनमा द्वन्द्व छ । दक्षिण एसियाको पर्यटकीय सम्भावना श्रीलंका टाँट पल्टेको छ ।मध्यपूर्वमा युद्ध हुदैछ । नेपालमा लगानी, पर्यटनको सम्भावना उच्च छ ।  मध्य र उच्च पहाड पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भावना थुप्रै छ । अब राजनीति परिवर्तन होइन आर्थिक परिवर्तनमा राजनीति नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । नत्र अवको पुस्तालाई आर्थिक विकासको सम्भावनामा डोर्याउन गाह्रो छ । राजनीति दिवा सपनाले मात्र देश विकसित हुँदैन । अर्थतन्त्र समेत मजबुत हुनुपर्छ ।