संसदीय शासनकाे बेस्ट मिनिस्टर माेडलमा संसद  हुन्छ । किनकि  प्रधानमन्त्रीको आयु संसदको समर्थनमा रहन्छ । संसदीय अभ्यासमा  संसदलाई प्रधानमन्त्रीको भय हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री संसद माथि  शंका र भयमा रहन्छन । किनकि संसदले  राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार सधैंभरी आफूभित्र अधिग्रहण गरिराख्छ। संसदकाे अंकगणितीय खेलमा कार्यकारी शक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने संसदलाई थाहा हुन्छ । तर, यही खेलमा सँसदले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशालि र कमजोर बनाइ राख्छ । प्रधानमन्त्री बलियो हुन  संसद र संसदीय अभ्यास परिपक्क र प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा राजनीति दन्दकाे प्रभाव  प्रत्यक्षरुपमा सरकार निर्माणमा पर्दैछ। जसले गर्दा कार्यकारी प्रमुख बलियो र शक्तिशाली बन्न सकेक छैनन । जसको उदाहरण पाकिस्थान र दक्षिण अफ्रिकी मुलुकका संसदीय अभ्यास भएका देशमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँका शासनका सर्वोच्च पदहरूले पदकाे  मर्यादा र न्याय दिन सकेका छैनन् ।

यहाँ शक्तिशालीको अर्थ निरंकुश होइन । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री त्यो हो जो दूरदर्शी, नीतिगत स्पष्टता, कानूनी र निष्पक्ष हुन्छ । अल्पमत र बहुमत जे भएपनि संसद र सरकारको नीतिमा एकरूपता ल्याउने र विश्वास प्राप्त गर्ने व्यक्तित्व अहिले हाम्रो अर्थमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकाे खोजी हो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बिना सुशासन कायम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारम नियन्त्रण हुँदैन हुनसक्तैन। जबसम्म प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुँदैनन् आफ्नो डम्फु आफ्नै ताल देखिएकै हो ।

विगत ३० वर्षदेखि हाम्रा सरकार दुई वर्ष सम्म पनि टिकेका छैनन् । हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति कमजोर हुँदै गएको छ । जुन भारतको संसदीय अभ्यासमा देखिँदैन ।  युरोपमा  प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध क्याबिनेट र संसद बाहेक राज्यका तल्लो अङ्ग सम्म कमै पुग्छ। माइक्रो मेनेजमेन्टमा प्रधानमन्त्रीले खासै रुचि राख्दैनन् । नेपालमा नियुक्तिदेखि पजनि सम्म सर्वोच्च कार्यकारी पदको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । यही चक्रव्यूहमा प्रधानमन्त्रीको पद कमजोर हुनमा शासनका सबै अङ्ग  अन्तर सम्बन्धित देखिन्छन्। नेपालमा प्रणालीले होइन यसभित्रको स्वार्थले कार्यकारी अंगहरुलाई कमजोर बनाएको छ ।

    
विगत  वर्षमा हामीले रोजेको अभ्यास शक्तिशालि प्रधानमन्त्री कै हो। संसदबाट  शक्तिशालि प्रधानमन्त्री बनाउने थुप्रै अभ्यास भए। तर किन प्रधानमन्त्री बलियो हुन सकेनन्  र अहिलेकाे चुनावबाट  हामी  फेरिपनि शक्तिशालि प्रधानमन्त्रीकाे सम्भावित नाम  खोज्दैछौ।हामीले  दराे मियो बिनाको दाइ धेरै देख्याौ र भोगी सकेका छौं। नेपालको संविधान २०७२ ले  स्थीर र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ ।त्यसैले सुरुका दुई वर्षमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन। तर यही दुई वर्षभित्र प्रधानमन्त्री मात्र बाँकी रहन्छन्। बाँकी रहेका मन्त्रीहरुको कैयौंपटक फेरबदल भएको उदाहरण बिगत ५ बर्षमा  देखिसकेका छौ। अहिलेको  चुनावी परिणामको समीकरणले स्थिर सरकार पाइयला त ? याे  संसदीय अभ्यासले नै  देखाउला । तर,  अल्पमत, बहुमतकाे खेलमा  सरकार निर्माण न अल्मलिएला भन्नसक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा संसदले  फेरी पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री  दिनसक्छ ?

    
प्रधानमन्त्रीको बल सँसद हाे । नर्वेकाे बिगतकाे  चुनावमा अल्पमतको दललाई सरकार बनाउन बहुमत दलले समर्थन दियो । नेल्सन मण्डेलाले साउथ अफ्रिकामा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाए । विपक्षी दललाई बहुमत दल भन्दा बढी सम्मान दिए । कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा उनले हस्तक्षेप गरेनन् । संसदीय उत्कृष्ट अभ्यासको नमुना उनले देखाए। तर नेपालमा सरकारमा पुगेर सुविधा लिने पर्यायको रुपमा राजनीति गरिन्छ। राजनिती व्यवसायकाे रूपमा हुर्किदै छ भन्ने कुरा चुनावको खर्च बाटै थाहा हुन्छ । जबसम्म राजनीति र  सरकार सुविधा र स्वार्थमा जोडिन्छन् । तबसम्म हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्तैनन् ।

     
के हामी शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख  चाहन्छौं ?  यो जटिल प्रश्न हो । शक्तिशाली कार्यकारी जुनसुकै ठाउँको किन नहोस ,त्यो कानूनी स्वार्थरहित र कर्म प्रेमी हुन सक्छ ।हामीले यो चाहेका छौं ?  प्रधानमन्त्री ,मन्त्री, सचिव ,विभागिय प्रमुख  जोसुकै हामीले इमान्दार चाहेका छौं ?  यदि ती पद इमान्दार भए भने व्यापारको नाफा कम हुनसक्छ । कर्मचारीका अवसर गुम्न सक्छन् । यी पदहरू रुखा सुखा बन्नसक्छन् । चाकरी चाप्लुसी समाप्त हुन सक्छ।  हाम्रो समाज, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र , व्यापारी , व्यवसायी वर्गले इमान्दार र स्वार्थरहित कार्यकारी पदलाई स्वागत गर्लान ?  किनकि हामी कानुन , नीति नियम भन्दा बाहिर सुविधा र नाफा खोज्न पल्कि सकेका छौं । त्यसैले हामीलाई इमान्दारहरु सँग डर लाग्छ। हामीलाई शासनको सम्बन्ध र स्वार्थ गुम्ला भन्ने पीर छ । अहिले केही ठूला नेताले हारेका छन् । तिनीहरूको वरिपरी घुम्नेहरूको अहिले बेहाल छ । यिनीहरु जितेका सम्भाव्य शक्तिशालीको पछि सम्बन्ध बनाउन अहिले तल्लीन छन् । यिनीहरु नै हुन् जसले कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बन्न दिएनन्। जबसम्म याे रिङ्ग बलियो हुन्छ ।प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्न सक्तैनन् । त्यसैले हामीलाई  घेरिएको होइन आफ्नै परिधी बनाउन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ।

संसदीय शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने मुख्य शस्त्र हुन्। नेपालको संविधान २०७२ यस विषयमा स्पष्ट छ । तर, हाम्रा कार्यकारी पदहरु आफ्नो भन्दा अर्काको काम बढी रुचाउँछन्। न्यायालयलाई संसदको पीर छ। सरकार आफ्नो काममा भन्दा न्यायालयको फैसलामा रमाउँछ । संसद आफ्नो शक्ति र अधिकारमा हाेइन‌ सरकारको नेतृत्व र कार्यकारी पदमा सांसदहरु बढि खुसी हुन्छन । बोल्दा र व्यवहार गर्दा एकअर्काको हस्तक्षेप कति छ ? ख्यालै गर्दैनन् । यसबाट कार्यकारी पद कति आलोचित छन् याे कुरा उनीहरूलाई थाहा नहोला । जनताले मूल्यांकन गरिराखेका हुन्छन् ।

शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणले अमेरिका बन्यो। युरोप बन्यो । बेलायत बन्यो ।  हाम्रो  संवैधानिक अभ्यासलाई विगत चार दशकसम्म राजनीतिकरण गरियो । संवैधानिक पदमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति बढ्यो। यसले सर्वोच्च कार्यकारी पदलाई झन् कमजोर बनाउँदैछ। मंसिर ४ को चुनावकाे संसदको गणितीय संख्याले हाम्रा संसदीय अभ्यासका विकृति हटाउला ?  दल राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संसद्बाट असल र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नियुक्ति हाेलान्। ताजा जनमतले अहिले यही अपेक्षा गरेको छ । यो कत्तिको सम्भव, असम्भव छ । परिवर्तन चाहने  जनप्रतिनिधिहरूको लागि विचार योग्य कुरा हाे ।