काठमाडाैं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मा कुलिङ पिरियडबारे सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सर्वसम्मत गरेको एमालेले राष्ट्रिय सभामा भने कुलिङ पिरियड हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ।  

एमालेका तर्फबाट मुख्य सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाले राखेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई हटाउनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो। अर्को सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने पक्षमा एक मत भएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ।  

प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाले प्रस्ताव गरेको भन्दा एक वर्ष बढाएर तीन वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने र सत्तापक्ष कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाले पठाएकै कुलिङ पिरियडको अवधि दुई वर्षलाई कायम राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

माओवादीका तर्फबाट गोपी बहादुर सार्की अछामीको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो भने कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो। एकीकृत समाजवादीले पनि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने र कुलिङ पिरियडलाई निस्क्रिय पारेको बाहेक शब्दलाई हटाउने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।  

शुक्रवार बेलुका ५ बजेर १५ मिनेटसम्म ७२ घण्टे संशोधन प्रस्तावको समय तोकिएको थियो। यस क्रममा १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।  

प्रतिनिधि सभामाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पहिला कुलिङ पिरियड राख्नै नहुने तर राख्नुपर्ने भए एक वर्ष राख्नुपर्ने अडान लिएको एमालेले पछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा सहमति गरेपछि समितिले विधेयक पारित गरेको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो।  

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि कुलिङ पिरियडको विषयमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र उपदफा ५ बाँझिएपछि विधेयक विवादित बनेको थियो।

एमालेले समितिमा सहमति गरेको भन्दा फरक कुलिङ पिरियड नराख्ने गरी चलखेल भएको भन्दै एमालेका पदम गिरी, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र राजेन्द्र राईले कुलिङ पिरियड हटाएकोमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी गर्नुपर्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए।  

अहिले कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भई कुलिङ पिरियडको छलछामको विषयमा कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने बारे बुझ्ने काम भइरहेको छ।  

विधेयकको ८२ (४) र ८२ (५)  बाझिने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि आफ्नो समितिबाट त्रुटीपूर्ण रूपमा विधेयक पारित भएकाले त्यसलाई सच्याई दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको थियो। मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलीन पिरियड नरहने तर सचिव र सहसचिवले अवकाश पाएपछि के के गर्न हुने र नहुने बारे उल्लेख थियो।