• मंगलबार ३-१०-२०७६/Tuesday 06-25-2019/ 08:29 pm

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको अपेक्षा, अवसर र चुनौती

वि.स. २०७५ चैत्र २० र २१ गते सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१)  पारित गरेको छ । विगत  १२ वर्ष देखि देश त्रिवर्षीय र अन्तरिम योजनाकै भरमा चल्दै आइरहेको थियो । लामो समयसम्म बन्न नसकेको पञ्चवर्षिय योजना बन्नु सकारात्मक कुरा हो ।

तर, राजनैतिक रुपमा इतिहासमा पहिलो पटक झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारले बनाएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हुनुका नाताले यसमा आम जनसमुदायको थप चासो र अपेक्षा हुनु जायज नै हो । नेपालको समाजवाद उन्मुख विकास मोडेलको आधार प्रस्तुत गर्न पर्ने यो पञ्चवर्षीय योजनाले के त्यो दिशातिर काम गरिरहेको छ त ?  जनताको अपेक्षा विद्यमान अवसर र सामना गर्नपर्ने चुनौतीका हिसाबले यो योजनाको संक्षिप्त चर्चा गरौं । 

यो योजनाकालागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी  नेपाली’ मुल नारा तय गरिएको छ । यो नारा आफैंमा अमुर्त छ । यो पञ्चवर्षीय योजनाले केहि महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि अगाडि सारेको छ । योजना आयोगले यो योजनालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निमार्ण गर्ने आधार योजनाको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । ति उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारीले गरि कूल ९२ खर्ब ४६ अर्ब  ३९ करोड रुपयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुन कुन क्षेत्रमा कस्ले कति लगानी गर्ने छन भन्नेबारे योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपण  यस प्रकारको छ :

कृषी
बहुसंख्यक मानिस आबद्ध कृर्षी क्षेत्रमा यो पाँच वर्षमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम रकम लगानी हुनेछ । यस क्षेत्रमा केवल ८ खर्ब १३ अर्ब  ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ, जसमा सरकारले ४ खर्ब २० अर्ब ४ करोड लगानी  गर्नेछ भने नीजी क्षेत्रले २ खर्ब ८१ अर्ब ४२ करोड र सहकारी क्षेत्रले १ खर्ब १२ अर्ब २७ करोड लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

उद्योग 
यस क्षेत्रमा योजना अवधीमा कूल ३१ खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोड लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा सरकारले १३ खर्ब २५ अर्ब ४८ करोड लगानी गर्नेछ भने नीजि क्षेत्रले  १७ खर्ब  २४ अर्ब ५५ करोड र सहकारी क्षेत्रले १ खर्ब ४ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने प्रक्षेपण  गरिएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा  
यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस क्षेत्रमा कूल  ५२ खर्ब ७८ अर्ब २ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमा सरकारी लगानी  १८ खर्ब ६७ अर्ब ७९ करोड , नीजी क्षेत्रबाट  ३१ खर्ब  २९ अर्ब ४२ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट २ खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कुल लगानीतर्फ
यो पाँच बर्षको अवधिमा यो योजनामा सरकारी लगानी ३७ खर्ब १३ अर्ब ३२ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नीजि क्षेत्रकको तर्फबाट ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड  सहित कूल लगानी ९२ खर्ब ४६ अर्ब  ३९ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अपेक्षित परिणमतर्फ 
यो पञ्चबर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष बि.स २०८१ सम्ममा नेपाल सरकारले निम्न अनुसारको लक्ष्य प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । 

कृषी क्षेत्रः  आलु आ.व. मा कृषी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८ खर्ब २८ अर्ब ९९ करोडको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । यदी पञ्चवर्षीय योजना सही ढंगबाट कार्यान्वयन भयो भने पाँच वर्ष पछाडी उक्त योगदान बढेर १० खर्ब ७६ अर्ब ७९ करोड पुग्नेछ ।  

उद्योग क्षेत्रः आलु आ.व मा उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोडको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । यदी पञ्चवर्षीय योजना सही ढंगबाट कार्यान्वयन भयो भने पाँच वर्ष पछाडी उक्त योगदान बढेर ९ खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड पुग्नेछ । 

सेवा क्षेत्रः  आलु आ.व मा सेवा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १७ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोडको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । यदी पञ्चवर्षीय योजना सही ढंगबाट कार्यान्वयन भयो भने पाँच वर्ष पछाडी उक्त योगदान बढेर २८ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुग्नेछ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जी.डी.पी, उत्पादक मूल्यमा)ः यस आर्थिक वर्षमा ३४ खर्ब ४९ अर्ब ८ करोड पुग्ने अनुमानित आकंडा छ । यदी पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पुरा भयो भने पाँच वर्षपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन उत्पादक मूल्यमा ५५ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड पुग्ने छ ।

अपेक्षा, अवसर र चुनौती 
यो समय समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिको नयाँ जग निर्माणको उपयुक्त समय थियो । यो अवसरलाई यसै खेर फालिएको छ । सरकारले यस तर्फ कुनै मेहनत नै गरेको देखिएन । नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकारले निर्माण गरेको यो नै पहिलो पञ्चवर्षीय योजना भएको हुनाले कम्तिमा यसले एउटा क्रमभंग गर्न सक्नुपर्दथ्यो । 

देशमा बिद्यमान पहुँचमुखी छरिएको बिकासको मोडेल फेर्ने साहास गर्नुपर्दथ्यो । देशको अर्थतन्त्रमा हाबि रहेको दलाल नोकरशाही पुँजीबादी अनुत्पादक चरित्रले सृजना गरेको अल्प बिकास, वर्गीय, क्षेत्रिय जातिय र लैंगिक असमानताको चुनौती सामना गर्दै त्यसमाथि हाबि हुदै सममाजवाद उन्मुख औद्योगिक राष्ट्रिय पूँजीवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने अवसर यो योजनाले गुमाएको छ । 

यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार हैन आमुल परिर्वतनको खाँचो हो । समान्य सुधारले तीव्र बिकासको भोक मेटाउन संभव छैन । तिब्र बिकासका लागि नीतिगत रुपमा ठुलो परिर्वतनको आवश्यकता हुन्छ । तर यो योजनामा नीतिगत परिवर्तमा खासै जोड दिइएको देखिँदैन ।

यो योजनाले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्याको संख्या १० प्रतिशतको हाराहारीमा सिमीत गर्ने र केही क्रमागत योजना सम्पन्न गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ जुन सकारात्मक भएता पनि समाजवाद तर्फ संक्रमण हुने आर्थिक आधार निमार्ण गर्ने काममा यो पञ्चवर्षीय योजना उन्मुख देखिँदैन । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी  नेपाली’ जस्तो अमुर्त नारा भन्दा पनि ठोस कार्यक्रम र ति कार्यक्रममा अवश्यकता अनुसारको बजेट र लगानीको आधार सुनिश्चतता खाजेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सनातनी दलाल नोकरशाही पूँजीवादमा क्रमिक बिकास नै यो पञ्चवर्षीय योजनाको सिमा एवंम कमजोरी हो ।

यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार हैन आमुल परिर्वतनको खाँचो हो । समान्य सुधारले तिब्र बिकासको भोक मेटाउन संभव छैन । तिब्र बिकासका लागि नीतिगत रुपमा ठुलो परिर्वतनको आवश्यकता हुन्छ । तर यो योजनामा नीतिगत परिवर्तमा खासै जोड दिइएको देखिँदैन ।

तत्कालिन सोभियत संघले शुरु गरेको पञ्चवर्षीय योजना निमार्णलाइ आज प्रायः सबै पुँजीबादी देशहरुले पनि अपनाइरहेका छन । सहि र बैज्ञानिक पञ्चवर्षीय योजना र त्यसको सही कार्यान्वयनले देश काँहा बाट काँहा पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण तत्कालिन सोभियत संघ छँदैछ यसको नकारात्मक उदाहरण नेपाल नै छ । हामी कुन बाटो रोज्ने ? अब प्रयोगका लागि हामीसग धेरै समय छैन । 

आफ्नो जीवनको आखिरी समयमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा  बनेको चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले शोषण रहित समाज बनाउने नीति लिएको थियो । तर, नेपाली समाजमा शोषण कुन हद सम्म छ कसैले बोलीरहनै पर्दैन । अवैज्ञानिक र अमुर्त पञ्चवर्षीय योजना त्योसँग मेल नखाने बजेट र कमजोर कार्यक्रम कार्यान्वयन नेपालको अबिकासका कारक रही रहे । बिगतमा झै योजना कार्यक्रम र बजेटको बेमेल हुने स्थिती पैदा भएन भने यसले नेपालको क्रमिक विकासमा भने केही योगदान दिनेछ । तर, पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यक्ता सुधार हैन आमुल परिर्वतन नै हो । जुन कुरा यो पञ्चवर्षीय योजनामा छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

माइतीघर मण्डलाको सन्देश : प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड  

  • ८ असार, २०७६

असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा गुठी बिधेयकका विरुद्ध हजारऔं  जनताले प्रदर्शन गरे । लोकतान्त्रमा त्यस्ता घटना स्वभाबिक देखिएतापनि त्यस घटानाले सरकार

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था

  • ८ असार, २०७६

विगत ६० वर्षदेखी नेपालमा राजनीतिक अवस्था प्रधान र अन्य पक्ष साहायक जस्तो हुदै आएको छ । २००७ साल, २०४७ साल, २०५२ देखि २०६२÷०६३ को माओवादी जनयुद्व र

दिगो विकास लक्ष्य पुरा होला ?

  • ८ असार, २०७६

बिसं २०७६ असार ६ मा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को लागि लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा दिगो विकास