नयाँ दिल्ली । भारतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा नयाँ दस्तावेजहरुको आधारमा युद्धक विमान ‘रफाल सम्झौँता’ माथि पुनरविचार रिट स्विकार गर्नुलाई ‘चौकीदार चोर हो’को रुपमा प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीको अप्ठ्यारो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीलाई सुचना जारी गर्दै २२ एप्रिलसम्ममा जवाफ दिन भनेको छ । 

चिफ जस्टिस रञ्जन गोगाईको नेतृत्वको बेञ्चले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध कुनै टिप्पणी नगरेको बताएको छ । तर, राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतको बयानलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने नेताहरुमाथि तुरुन्त कारवाही गर्न भनेको छ, ताकि भाषणमा जाति, धर्मको प्रयोग नहोस् । 

अदालतले भनेको छ, ‘हामी यो स्पष्ट गर्छौ, राहुल गान्धीले यस अदालतको नाम लिएर राफेल सम्झौताका बारेमा सञ्चारमाध्यम र जनता समक्ष जे भने त्यो गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । राफेल मुद्दामा दस्तावेजहरुलाई स्विकार गर्नका लागि उसको वैधतामाथि सुनुवाई गर्दैगर्दा यस्तो प्रकारको टिप्पणी गर्ने मौका कहिल्यै नभएको हामी स्पष्ट पार्छौ ।’

गएको १० एप्रिल(बुधबार)का दिन सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारको आपत्तिलाई किनारा लगाउँदै राफेल मुद्दामाथि पुनरविचार रिटमा नयाँ दस्तावेजको आधारमा सुनुवाई गर्ने फैसला गरेको थियो । सिजेआई रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय बेञ्चले दिएको फैसलामा जुन नयाँ दस्तावेज छायाँमा परे, ती आधारमाथि पुनरविचार गरिने सुनुवाई हुने बताएका थिए । त्यसपछि, कांग्रेस अध्यक्ष गान्धीले लोकसभा चुनावी अभियनका क्रममा सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा चौकीदार चोर हो भन्ने सर्वोच्च अदालतले पनि मानेको बताएका थिए । 

केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा चोरी भएका दस्तावेजमाथि पुनरविचार रिटमाथि सुनुवाईको विरोध गरेको थियो, तर अदालतले यी दस्तावेज विशेषाधिकार गोपनीय दस्तावेज बताउँदै पुनरविचार रिटलाई खोरेज गर्नुपर्ने बताएको थियो । 

अदालतको फैसलापछि यो विषयलाई सुरुदेखि नै बहसमा ल्याइरहेका भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदी रफाल मामलामा दोषी रहेको पुष्टि भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । गान्धीले आफ्ना साथीलाई फाइदा र्पुयाउनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा मोदीले खेलवाड गरेको र अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेको पनि आरोप लगाएका थिए ।

भाजपाकी नेत्रृ मिनाक्षी लेखीले राहुलविरुद्ध अपमानको कारवाही गर्न शुक्रबार सर्वोच्च अदालतसँग अपिल गरेकी थिइन् । यस अपिलमाथि १५ एप्रिलमा सुनुवाई गरिने प्रमुख न्यायाधीशको अध्यक्षता भएको बेञ्चले जनाएको छ ।  

लेखीले आफ्नो अपिलमा गान्धीले आफ्नो नीजि टिप्पणीहरुलाई सवोच्च न्यायालयद्धारा गरिएको बताए र नागरिकको मनमा गलत धारणा पैदा गराउने प्रयास गरेको बताएकी छिन् ।