पुत्रजाया । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नासाथ स्थगित गरेको चिनियाँ लगानीको ठूलो पूर्वाधार परियोजना पुनः शुरु गर्न सोमबार चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन् । 

देशका लागि चिनियाँ लगानी आर्थिक बोझ हुने भन्दै वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री महाथिरले रेलमार्ग  निर्माण कार्यलाई स्थगित गरेका थिए ।

गत वर्ष मे महिनामा सम्पन्न संसदको चुनावमा विजयी भएपछि महाथिरले ‘पूर्वी तटीय रेलमार्ग’  निर्माणलाई स्थगित गरेका थिए, जसका कारण मलेसियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । 

उक्त परियोजनाको निर्माणकर्ता ‘चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड’ले रेलमार्ग निर्माणको लागतमा करिब एक तिहाईले कटौती गरी १० अर्ब ७० करोड डलरमा सीमित गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढाउन गत साता मलेसिया सरकार सहमत भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री महाथिरले चिनियाँ कम्पनीलाई ५ अर्ब ३० करोड डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा रेलमार्ग निर्माणका लागि पुनः मध्यस्थता गर्नु नै ठीक रहेको आफूलाई लागेको बताए । उनले भने, ‘परियोजनाको कूल लागतमा ५ अर्ब २० करोड डलर न्यून हुनुको अर्थ पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकको पूर्ववर्ती सरकारको बदमासी प्रष्ट भएको छ ।’

उक्त रेल निर्माण परियोजना सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । यो परियोजनाको अधिकांश लागत चीन सरकारले मलेसियालाई ऋणका रुपमा उपलब्ध गराएको छ ।

यो रेल परियोजनाको लागत अब प्रति किलोमिटर १ करोड ६७ लाख डलर हुनेछ । सम्झौता हुँदा यस परियोजनाको लागत प्रति किलोमिटर २ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर थियो । 

नयाँ सम्झौता बमोजिम, मलेसिया रेल र चिनियाँ रेल कम्पनीबीच ५०ः५० प्रतिशत हिस्सा रहने गरी नयाँ कम्पनी खडा गरिने पनि प्रधानमन्त्री महाथिरले बताए ।  

यद्यपी यो दोहोरो ट्रयाको रेलमार्ग परियोजनाको दूरी ४० किलोमिटर घटाइएको छ । अब रेलमार्गको लम्बाई ६४८ किलोमिटर हुनेछ । यो रेलमार्गमा २० वटा स्टेशन हुने र पाँच वटा राज्यलाई छिचोल्नेछ । परियोजना सन् २०२६ भित्रमा पूरा हुनेछ । 

रेलमार्ग निर्माणको कार्य अर्को महिनाबाट शुरु हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री महाथिरले चीनले मलेसियाबाट पाल्म आयल खरिद गर्ने सम्झौता पनि भएको जानकारी दिए । 

महाथिर सरकारले राष्ट्रिय ऋणको बोझ बढेको भन्दै ठूला पूर्वाधार परियोजना रद्द गरेको वा लागत कटौती गरेको छ । भ्रष्टाचारका कारण विगतमा परियोजनाको लागत बढेको महाथिर सरकारको भनाई छ ।

रेलमार्गका अलावा मलेसिया सरकारले गत वर्ष दुई वटा चिनियाँ पहलमा अघि बढेका करिब २ अर्ब ३० अमेरिकी डलरको पाइपलाइन निर्माणको कार्य रोकेको थियो । उक्त परियोजनाका लागि ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी भएपनि काम भने १३ प्रतिशतमात्र भएको पाइएको थियो ।