काठमाडौं । सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्ष अघि नै निर्णय गरेपनि सरोकारवाला निकायको यसप्रति ध्यान जान सकेको छैन । 

सडक सुरक्षा विधेयक ल्याउने पहल शुरु भएको चार वर्षसम्म पनि मूर्तरुप लिनसकेको छैन । विसं २०७२ देखि नै परिषद् गठन र विधेयक मस्यौदा गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिए पनि हालसम्म सफल हुन सकेको छैन् । जसका कारण प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटना बढ्दो छ । 

सन् २०१७ अप्रिल १२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण महासभाले एजेण्डा १२ अन्तर्गत हाल भइरहेको सडक दुर्घटनालाई आधाले घटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ तर, नेपालमा दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षति भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । 
 
मन्त्रिपरिषद्ले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेपछि तीन जना मन्त्री फेरिए पनि कसैको ध्यान यसप्रति जान सकेको छैन । विधेयक ल्याउन ढिला हुने भएकाले आदेश जारी गरी छिटो सडक सुरक्षाका काम गर्न परिषद् गठन एवं सञ्चालन आदेशको मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर गोविन्दप्रसाद खरेल बताछन् ।
 
नजिकैका सबै छिमेकीमुलुकमा यस्तो परिषद् गठन भई सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए । सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्न नियम र निकायको अभाव भएकाले विधेयक एवं परिषद् गठन गर्ने अवधारणा अघि बढेको हो । 
 
सडक सुरक्षाका लागि गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन नभई दुर्घटना बढ्न थालेपछि सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तले गत पुस २४ गते सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सडक सुरक्षा बढ्दै गएपछि हालै युरोपका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक आयोग (युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक कमिसन फर युरोप) को सहयोगमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सडक सुरक्षा परिषद् गठन हुनुपर्ने, सडक सुरक्षा विधेयकको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाइनुपर्ने, चालक सचेतना कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, सडकको स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने, सडकमा कसरी हिँड्ने भन्ने स्पष्ट नीति नियम बनाइनुपर्ने लगायत प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 
  
मन्त्रालयले विसं २०६९ मा नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना जारी गरेको थियो । सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले राष्ट्र सङ्घीय सडक सुरक्षा सहकार्य गठन गरेको थियो । सन् २००९ मा मा राष्ट्र सङ्घले सडक सुरक्षाको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । 

राष्ट्र संघले विश्वव्यापी रुपमा सडक सुरक्षाका मुद्दा समाधान गर्न दशकीय कार्ययोजनाको आह्वान गरेको थियो । त्यसै अनुरुप सरकारले पनि कार्ययोजना बनाएको हो ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०११÷२०२० लाई सडक दुर्घटना आधा घटाउने गरी एक दशकको कार्यक्रम मनाइरहेको छ । राष्ट्र सङ्घकै आह्वानमा सरकारले कार्ययोजना बनाए पनि कार्यान्वयन भने फितलो रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार्छन् । 
 
कर्मचारीको तहबाट केही गर्न खोजे पनि नीतिगत काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सडक सुरक्षामा जान नसकेको अधिकारीरको गुनासो छ । यसको उदाहरणका रुपमा विसं २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयानुसार सडक सुरक्षा परिषद् गठन नहुनुलाई लिन सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ । निर्णयानुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि संलग्न गराई परिषद्को गठन हुनुपर्ने हो । 

यो निर्णय रमेश लेखक मन्त्री हुनुभएका बेलामा भएको थियो । त्यसपछि पनि वीरबहादुर बलायर र हाल रघु्वीर महासेठले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । मन्त्री महासेठले प्रतिनिधिसभा र त्यस अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा तेस्रो अधिवेशनमै सडक सुरक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 
  
मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख गोपीलाल नेपाल विधेयक तर्जुमा गर्न गत चैत २१ गते मन्त्रिस्तरमा नीतिगत निर्णय भएको बताउछन् । विधेयकमा सरोकार भएका निकायबाट सुझाव माग्नका लागि पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए । सडक सुरक्षासँग सरोकार भएका निकायको सुझाव आएपछि कानून मन्त्रालयमा पठाइने छ । 
 
कानून मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । संसद्मा दर्ता भएपछि विधेयकका बारेमा छलफल शुरु हुन्छ । 
 
सडक दुर्घटनाका कारण हाल नेपालमा दैनिक सात जनाले जीवन गुमाउने गरेका छन् । वार्षिक दुई हजारभन्दा बढीको निधन सडक दुर्घटनाकै कारण हुने गरेको छ । यसको दोब्बर मानिस घाइते हुन्छन् । घाइते भएकामध्ये धेरै अपाङ्ग हुने गरेका छन् । 
 
विश्वमा दैनिक तीन हजार मानिस सडक दुर्घटनाले मर्ने तथ्याङ्क राष्ट्र सङ्घले नै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । वार्षिक १३ लाख मानिस विश्वभर सडक दुर्घटनाले नै मर्छन् । दुईदेखि तीन करोड घाइते हुन्छन् । यो दशकभर विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो सङ्ख्या आधाले घटाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आफ्ना गतिविधिमार्फत् यसलाई सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।