विराटनगर । सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्वन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सुरु भएको छ । आइतबारको बैठकमा आठ जना सांसदहरुले छलफलमा भाग लिए । छलफलमा सहभागी आठ मध्ये सात जना सांसदहरुले विधेयकको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । सरकारले नियोजित उद्देश्य पुरागर्न तयारी बिना नै विधेयक ल्याएको भन्दै उनीहरुले दजनौं प्रश्नहरु अगाडि सारेका हुन् । 

सुनसरीका सात र मोरङका पाँचसमेत १२ स्थानीय तहलाई समेटेर वृहत विराट क्षेत्र विकासको अवधारणा अघि सार्दै सरकारले त्यसलाई सम्वोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएको हो । विधेयकमा १२ दफाहरु छन् । 

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा बोल्ने सांसदहरुले विकासमा विभेद गर्न खोजेको, अविकसित क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेर विकसित क्षेत्रमा थप विकास गर्न खोजेको, राजधानी बनाउने षड्यन्त्र गरेको, उद्देश्य प्रष्ट नगरेको, आधार र मापदण्डबीना  नै  स्थानीय तहहरु समेटेको, राजधानी छर्ने नियत देखिएको, विकासका प्राथमिकता नतोकिएको विषयमा प्रश्नहरु गरेका थिए । अधिकांशले विधेयकको उद्देश्य अस्पष्ट भएको भन्दै विधेयक ल्याउनुको ध्येय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले तयारी बिना निहित उद्देश्य राखेर ल्याइएको विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘आवश्यक छलफल र तयारी नगरी निश्चित उद्देश्य राखेर हतारमा विधेयक ल्याइएको छ,’ सचेतक कार्कीले भने– ‘यो विधेयक सरकारले फिर्ता गरोस् र सच्याएर पेश गरोस् ।’ उनले दक्षिणी सीमा क्षेत्रहरुमा विकास पु¥याउनु पर्नेमा सरकार तर्सेर माथिमाथि भाग्दै गएको भन्दै उहाँले विधेयक ल्याएसँगै जनता रिसाएको र जनतालाई अनावश्यकरुपमा चिढ्याउने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

सत्तापक्षका सांसद उत्तरकुमार वस्नेतले सरकारले सांसदमाथि जवरजस्तरुपमा विधेयक लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘पेश गर्नेले विकासका बारेमा हामी सोच्छौं, तिमीले सोचिरहनु पर्दैन’ भन्ने सन्देश दिनेगरी विधेयक ल्याएको उहाँको टिप्पणी थियो । प्रदेश सरकारले अविकसित क्षेत्रलाई विकास गर्ने योजना ल्याउने अपेक्षा गरेको भएपनि विकसित क्षेत्रमा नै थप विकास खन्याउने गरेर विधेयक ल्याएकोमा उहाँले असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारको पछिल्लो काम कारवाहीप्रति पनि कडा टिप्पणी गरेका छन् । ‘जनता काठेपुलमा पनि हिड्न पाएका छैनन्, बिरामी हुँदा औषधी पाएका छैनन्,’ उनले भने– ‘तर प्रदेश सरकार यज्ञ र महायज्ञको नाममा करोडौं खर्च गरिरहेको छ अनि विकसित क्षेत्रमा मात्र विकास गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।’ 

कानून बनाउँदा मुलभूत आधारहरु नै छोडेर बनाउन नहुने भन्दै सत्तापक्षका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले वृहत विराट क्षेत्र विकासको आधार र मापदण्ड नमिलेको टिप्पणी गरे । ‘फुक्लिएको दाँतजस्तो थोते’ अवधारणा आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले ल्याएको प्रस्तावले अनावश्यक संरचना निर्माण हुने र त्यसले प्रदेशको व्ययभार बढाउने काम मात्र गर्ने टिप्पणी गरे । उनले विधेयकले कार्यकारी प्रमुखसहितको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार नै स्पष्ट नगरेको भन्दै हतारमा ल्याएको विधेयकमाथि प्रयाप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए । 

सांसद उमिता विश्वकर्माले प्रदेशको राजधानी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको दावी गरे । उनले मापदण्ड र आधारहरु प्रष्ट नभएको र उद्देश्यमा पनि स्पष्टता नपाइएको भन्दै विधेयकले पहाडी र अविकसित भुगोलहरुमाथि विभेद गरेको आरोप लगाए । यसले पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइसराईलाई थप बढाउने, व्ययभार बढाउने, विकास भएकै ठाउँहरुमा थप विकास योजना थपिने जस्ता समस्या ल्याउनसक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

‘विधेयकको कमसद के हो ?’ सांसद एकराज कार्कीले प्रदेश सभामा प्रश्न गर्दै भने ‘राजधानी राख्ने कमसद हो वा विकास गर्ने ? यदि विकास गर्ने उद्देश्य हो भने यो पञ्चायती तरिका भयो, जहाँ विकास छ त्यहिँ थप्ने ।’ विकास गर्ने हो भने विराटनगर नजिकका ठाँउ छुट्नुको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने र राजधानी बनाउने हो भने सिधै प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । उनले राजधानी छर्ने उद्देश्य र नियतले प्रस्ताव आएको भने गलत हुने टिप्पणी गरे । समग्र प्रदेशको विकासको बारेमा सोच्नु पर्ने सरकारले विराट क्षेत्रको मात्र सोचेको र अन्यत्र विकास गर्ने कुरालाई वेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना गरे । 

धनकुटाका सांसद कुसुम श्रेष्ठ र निरन राईले राजधानीको माग गर्दै कडा आन्दोलन गरेको धनकुटा नगरपालिका र साँघुरिगढीलाई पनि वृहद विराटक्षेत्र भित्र समेट्नु पर्नेमा जोड दिए । 

विराट क्षेत्र विकास सम्वन्धी विधेयक पेश गर्दा यस अवधारणाभित्र विराट राजा बसेको ठाउँ नै छुटेको भन्दै कमजोरीहरु हटाउँदै विधेयकलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने सांसद नारायण मगरले बताए ।

विधेयकले विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, बुढिगंगा गाउँपालिका, सुन्दरहरंैचा नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, गढी गाउँपालिका, इनरुवा नगरपालिका, दुहवी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिकालाई वृहत विराट क्षेत्र विकास अवधारणामा समेटेको छ ।