• शनिबार ४-३२-२०७६/Saturday 08-17-2019/ 04:59 pm

यसपालीको बजेटले पनि उत्साह ल्याउने संभावना छैन–हरि राेका

अरू माइनस भए, अर्थमन्त्रालय सर्वेसर्वा भयाे,कोठामा बसेर बनाउने बजेटले जनताको सपना पूरा गर्दैन

सरकारले अघि सारेको पंचवर्षीय योजना, सार्वजनिक भएको नीति कार्यक्रम तथा तिब्र तयारी गरिरहेको बजेटबारे यतिबेला नेपाली राजनीतिमा बहस चलिरहेको छ । नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाई सरकारले यसअघि ल्याएको बजेटबारे नेकपा भित्रैबाट चर्को आलोचना भयो ।

यसपटक त्यो अवस्था नआउने आँकलन भईरहेका बेला अर्थ राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञ हरि रोकाले यसपालीको बजेटले पनि कुनै उत्साह नथप्ने टिप्पणी गरेका छन् । विश्लेषक रोकासँग समाचार दैनिकले गरेको कुराकानी :

अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई तिहाईको नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति चर्को विरोध भयो, अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागियो । आगामी बजेट कस्तो आउला ?

मेरो विचारमा बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडी हाम्रा के समस्या छन् भनेर केलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सरकारले अर्थात सरकारमा रहेको दलले चुनावमा नारा के लगाएको थियो अर्थात जनता समक्ष के प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ ।

दोस्रो हाम्रा अप्ठ्याराहरु के हुन् भन्ने कुराको पनि पहिचान हुनुपर्दछ । अहिले हाम्रो पहाडमा बसाई सराईको दर उच्च छ । जनघनत्व निकै कम हुँदै गएको छ । एकातिर पहाडमा मान्छे छ्रैन भने शहर बजार तथा तराई क्षेत्र साँघुरिंदै गएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा कन्फ्िल्कटको संभावना बढेर गएको छ । त्यसका कारण हामीले पहाडलाई कसरी “स्टेबलाईज” गर्ने अर्थात स्थिरता आओस भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । दोस्र्रो तराईमा हामीले कसरी उत्पादन बढाउन सक्छौं भन्ने तर्फ सोच्नु जरुरी छ । 

त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो हामीले अहिले “वन बेल्ट एण्ड रोड” को कुराकानी गरेका छौं । हामी कहाँ अहिले रेल्वे इन्जिनियरिङ सम्बन्धी ज्ञान भएका मान्छे छैनन् । चिनियाँ हवाई जहाज ल्याइएका छन् ।

जहाज ल्याउनुभन्दा अगाडि पाइलट÷मेकानिक्स के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा योजना भित्र पार्नु पर्ने होइन ? हामीले रेल वे कनेक्टिभिटीको कुरा गरेका छौं अर्थात जहाज उडाउने योजना बनाएका छौं भने त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति अथवा जनशक्तिका लागि आवश्यक शिक्षाको बारे सोच्नु पर्दैन् ?

तेस्रो कुरा, अहिले सबैभन्दा धेरै समस्या कृषिमा देखिएका छन् । हामी २ खर्ब बराबरको धान चामल ल्याइ राखेका छौं । हामीले आयोत गर्ने सबै चिजको भाउ दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने बारे योजनाबद्ध ढ्रगले सोच्नु पर्दछ कि पर्दैन ? 

अहिले ल्याइएको पञ्चवर्षिय योजनाले पनि ट्रान्र्फमेसनको कुरा गरेन । अहिले पनि हामी मार्केट इकोनोमिकै दिशामा गइराखेका छौं अर्थात सरकार गइराखेको छ । 

भनेपछि यसपाली पनि बजेटले उत्साह ल्याउँदैन ?

पञ्चविर्षय योजना जुन आगामी वर्षदेखि शुरु हुन्छ । त्यो पञ्चवर्षिय योजनाको शैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर बजेट बनाउने हो । शैद्धान्तिक धरातल नै कमजोर भएपछि आम मान्छको अपेक्षा पुरा हुने देखिदैंन ।

पञ्चवर्षिय योजनाको धरातलमा टेकेरै पनि यो सरकारले विगतका जस्तो आलोचना नहुनको लागि के गर्न सक्छ ? केके हुन सक्छन् विकल्प ?

उहाँहरुले त्यस्तो गर्न सक्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन् । त्यस्तो ल्याउनु होला, त्यस्तो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । यो सरकार जुन गतिमा छ, जुन ढर्राबाट हिडिरहेको छ । यसबाट केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन् ।

एउटै कुरा के हो भने, केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले नै भन्नु भएको थियो । हामी वृद्धभत्ता बढाउँछौं । उहाँहरुले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउँछौं भनेर अघिल्लो वर्षमा नै भन्दै आएका छन् । त्यो आउला । 

त्यस्तै ट्याक्सको मोडलमा वितरणको कुरा गर्दा धनीबाट ट्याक्स उठाएर गरीबमा लगानी गर्ने भन्ने हो । केही दिन पहिले मात्रै लगानी सम्मेलन भएको छ , सम्मेलनमा लगानी गर्नुहोस् यो छुट दिन्छौं त्यो छुट दिन्छौं भने ट्याक्स कटौतीको कुरा भइराखेको छ । त्यसकारण हामीले मार्केट इकोनोमिको अर्कै बाटो गइराखेका छौं । 

समाजवादोन्मुख अर्थ व्यवस्थाको बाटो तर्फ जान सकेको छैन भन्ने हो ?
त्यसका लागि अर्कै उचष्यचष्तथ चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मोटाएको काँक्रा र खसी खाएपछि बिरामी भइदैन त भनेर सार्वजानिक रुपमा नै भन्नु भएको थियो । त्यसमा उहाँले अर्गानिक खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको हो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो ।

तर, अर्गानिक खाना खानको लागि खेतीपाती पनि त अर्गानिक हुनु पर्यो नि । त्यसका लागि त्यही खालका योजना बनाउनु पर्यो । हामीले रासायानिक मल कारखाना खोल्न लगानी गर्न आउ भनि राखेका छौं । अनि काँक्रा खसी मोटाए भनेर गाली गरि राखेका छौं ।

यसमा कुरा मिलेको देखिदैन । त्यसकारण एउटा पोलिटिकल बेसभित्र रहेर त्यसको आधारमा प्रोग्राम बनाउनुपर्दछ । त्यो प्रोग्रामलाई कार्यन्वयन गर्ने संस्थाहरु चाहिन्छन् । तर अहिले हाम्रो संस्थाहरु तयार भएको देखिदैन । 

फोरी पनि मैले उत्तर खोजेको चाँही यही दायरा, यही परिवेश, यही पञ्चवर्षिय योजनाभित्र रहेर सरकारले अधिकतम गर्न सक्ने काम केके हुन सक्छन् ?
पहिलो कुरा त काम गर्ने निकाय संस्थागत हुनु जरुरी छ । अहिले जुन संघिय सत्ता छ त्यसले फेसिलिटेसन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले अलि बढी काम गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनु पथ्र्यो अर्थात त्यसलाई संस्थागत गर्ने सक्ने सक्नुपथ्र्यो ।

हामी संस्थागत गर्ने तर्फ हामी गएनौं । अर्थमन्त्रालय सर्वेसर्वा भएको छ । योजना आयोगलाई माइनस गर्दियो । वित्त आयोगलाई माइनस गरियो । त्यसले गर्दा कोठाभित्र बसेर बनाइएको बजेटले जनताको सपना साकार पार्ने संभावना कम छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

कर्णालीको पानी पलाँताका गाउँ-गाउँमा पुर्याउँछौं : गाउँपालिका अध्यक्ष बम [भिडियोवार्ता]

  • २० श्रावण, २०७६

काठमाडौं । देशकै ‘विकट’ प्रदेश भनेर चिनिन्छ, कर्णाली प्रदेशलाई । जाजरकोट र कालिकोटको भौगोलिक अवस्था, विकास तथा सामान्य जनजिवनलाई विकासोन्मुख

हंसपुर नगरपालिकाकी उपमेयर भन्छिन–‘एक्लै भएपनि साविककै कार्यालयमा बस्छु’

  • १९ श्रावण, २०७६

जनकपुरधाम । स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । धेरै लामो समयपछि जनताले पाएका स्थानीय जनप्रतिनिधिसंगको अपेक्षा पनि निकै ठूलो नै बनाएर बसेका

'यो सरकारले पनि थारु समुदायमाथि न्याय गरेन'–अमनलाल मोदी

  • १७ श्रावण, २०७६

काठमाडौं । नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले वर्तमान नेकपाकै सरकारले पनि थारु समुदायमाथि न्याय नगरेको बताएका छन् । समाचार दैनिको स्टुडियोमा शुक्रबार