सुडानमा गत अप्रिल ११ का दिन करिब ३० वर्ष शासन चलाएका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अपदस्त गर्दै सेनाले शक्क्ति हातमा लिएको छ।

अहिले सुडानमा संक्रमणकालीन सैनिक परिषदले सरकार चलाइरहेको छ ।  राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अपदस्त गर्दै सेनाले शक्क्ति हातमा लिएपछि अपदस्त राष्ट्रपति बसिरलाई कारागारमा राखिएको छ । 

त्यसयता सुडानमा सैनिक शासनको विरोधमा चर्किदो विरोध तथा प्रदर्शनहरु जारी छन् । सुडानमा जनविद्रोहको मुख्य नेतृत्वकर्ता सुडानी पेशागत सङ्घ (एसपिए)ले सैनिक परिषद विरुद्ध राजधानी खार्तुम सहित देशका प्रमुख शहर र ग्रामीण इलाकामा दशौं लाख जनतालाई सडकमा उत्रन आह्वान गर्यो र गरिरहेकै छ । 

विशाल विरोध र प्रदर्शनमा उत्रिएका जनतालाई दमन गरेको र धेरै प्रदर्शनकारीको हत्या आरोप लागेका तीन अधिकारीलाई परिषदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न संघले माग गर्यो र  ती सैनिक अधिकारीहरुले राजीनामा दिन बाध्य भए ।

वर्तमान सैनिक सरकार परिवर्तन गरी नागरिक सरकार बनाउनुपर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुकलाई लैजानुपर्ने जनता माग गरिरहेका छन् । प्रदर्शकारीले सैन्य परिषदलाई पनि बशिर सरकारकै निरन्तरता भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

सेनाले शक्ति हात लिए लगत्तै सुडानी पेशागत सङ्घ (एसपिए) र केही विपक्षी समूहहरु राष्ट्रिय सहमति गठबन्धन, सुडान कल र श्रमिक संघ मिलेर एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रदर्शन चार्काउन सुरु गरे । सो संयुक्त वक्तव्य मार्फत उनिहरुले सुडानका नागरिकका लागि, क्रान्ति जारी राख्न, राजधानी खार्तुनमा सेनाको मुख्यालय र सुडानका प्रान्तका विभिन्न पदमा रहेका सैनिक विरुद्ध र सुडानका सहरमा प्रदर्शन जारी राख्न आग्रह गरेका छन । 

सैनिक परिषद विरुद्धमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरुले भनेका छन्, – ‘जबसम्म शक्ति नागरिकको हातमा दिइदैन तबसम्म हाम्रो क्रान्ति जारी रहनेछ । यो हाम्रो स्पष्ट र अपरिवर्तनीय शैली होः सडकहरुले कहिल्यै धोका दिँदैनन र हामी त्यही भेट्नेछौँ ।’

धेरैजसो सैनिकले राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गरेको सुचना समाचारको रुपमा प्राप्त गरेका थिए । सेनाभित्रकै एक अज्ञात स्रोतका अनुसार, उनीहरुलाई सैन्यु ‘कु’को कुनै जानकारी नै थिएन, जसका कारण यस कदममाथि सहमति जनाउन सकुन् । उनको भनाईमा यो सुरक्षा परिषदद्धारा आयोजित एक आन्तरिक ‘कु’ थियो, जसमा राष्ट्रिय कंग्रेस पार्टीका नेताहरु, एनआइएसएस र सैन्य प्रमुख अहमद अवद इबन अफ सहभागी थिए । 

सैन्य संक्रमणकालीन परिषदले परिषदका सदस्यहरुको नाम एक व्यक्तव्यमा जारी गर्ने भने पनि हालसम्म दुई व्यक्तिको नाम मात्रै सार्वजनिक गरेका छ, जसले गर्दा पनि संन्देह उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, यो स्पष्ट छ कि परिषदले सबै पुराना शासकको आंकडाबाट नै सरकार बनाएको छ ।  

उदारणका लागि इबन अफ, जसलाई सन् २००७ मा डार्फर युद्ध अपराधका लागि मञ्जुरी दिइएको थियो र त्यही अपराध अन्तराष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसीसी)द्धारा बसिरमा देखियो ।

पछिल्लो ३–४ महिनाको प्रदर्शनका दौरान, नेता इबन अफले विरोध प्रदर्शनकारीमाथि हिंस्रक कारवाही गर्ने आदेश दिए । त्यतिमात्रै होइन उनले सेनालाई प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने अनुमति पनि दिए । 

सेनाभित्र पनि अझै विभाजन छ । त्यस्तै, तिव्र सहायता बल (आरएसएफ)का कमान्डरद्धारा जारी हालैको एक बयानमा भनिएको छ, उनी संक्रमणकालीन सैन्य परिषदमा सहभागी हुने छैनन् । यस बयानलाई सैन्य संक्रमणकालीनका लागि ठूलो झट्काको रुपमा हेरिएको छ । 

किनकि, वर्तमान समयमा खार्तुममा आरएसएफको सबैभन्दा ठूलो बहुमत छ । आरएसएफ सेनाभित्र अल–बसिरको नीजि सेना पनि पर्थे र यो जंजाविदको पूर्वसदस्यबाट बनेका छन् । उनीहरु कुख्यात लडाकु हुन्, जसले डार्फरमा ठूलो संख्यामा अत्याचार गरे । यद्यपी, आफएसएफको उद्देश्य अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । 

त्यस समय अनुमान लगाएइकै कुरा, केही दिनका लागि सुडानमा संकट आउँनेछ, किनकि सैन्य परिषदले प्रदर्शनमा उत्रिएको भिडलाई तितर–वितर बनाउँन जे–जति गर्न सक्छ, त्यो गर्नेछ । तर यो संकट एक महिनाभन्दा बढी समय लम्बिइसकेको छ । 

सेनाले विरोध प्रदर्शनको आंकडा गर्दै कर्फ्यु जारी गर्नअघि खार्तुम जोड्ने एउटा पुल बन्द गर्ने प्रयास गरे र इबन अफका लागि सैनिकको एकताको एक अज्ञान बयान जारी गर्यो । तर, यी गतिविधिले शासनको हताशपूर्ण स्थितिलाई दर्शाउँछ । 

धेरैलाई थाहा भएको कुरा, केही तल्लो तहका सेना आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्छन् । उनीहरुले मध्य डिसेम्बर यताका विद्रोहका सबै राजनीतिक कैदीहरुलाई रिहा गरेर मानिसको सहानुभूति हासिल गर्ने प्रयास गरे । यद्यपि, सेनाले चाँडै आफ्नो बाटो निकाल्नु हुँदैन र विरोधीमाथि आक्रामक कारवाही गर्ने संकेत पनि दिइसकेका थिए । प्रदर्शनकारीसँग आफूलाई बचाउनका लागि केही पनि छैन, तर उनीहरु ठूलो संख्यामा छन् र यस सैन्य ‘कू’  विरुद्ध लड्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । 

इता, सुडानको कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य विपक्षी समूहसँग मिलेर कुनै पनि प्रकारको सैन्य ‘कू’ अस्विकार गर्ने बताएका छन् । र सेनाले जनताले के चाहान्छन्, त्यसको अनुपालन गर्नुपर्ने कम्युस्टि पार्टीको भनाई छ । 

कम्युस्टि पार्टीले नागरिक आन्दोलनहरु र ट्रेड युनियनसँग गठबन्धन बनाउन र कम्तिमा ४ वर्षका लागि मुलुकमा शासन गर्नका लागि एक परिषद बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । जनताले आफ्नो लागि सुडानको दिशा तय गर्न र व्यवस्थित गर्न सक्षम छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न यसो गर्न आवश्यक रहेको सो पार्टीको धारणा छ । 

यद्यपि, सेनाले शक्तिबाट पछि हट्नुपर्ने माग सही नै हो । सेनासँग वार्ता गर्नु र शासनलाई अर्को अयोग्य सरकारसँग बदल्नाले समस्याहरुको कुनै समाधान निक्लने छैन । 

कम्युनिस्ट पार्टी, युनियनहरु र अन्य जनसंगठनहरुले प्रत्येक कारखाना, विद्यालय, छिमेकी र गाउँमा परिषदको एक सञ्जाल तयार गर्न आवश्यक छ । यी संगठनले सत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा जोडिनु आवश्यक छ । 

सेनाले पछि नहट्ने संकेत दिएकै कारण महिनौँदेखि सुडानमा आन्दोलन, बन्द, प्रदर्शन जारी छ । सेनाको निर्यणका कारण नै अझै पनि सुडानी नागरिक सडकमा छन् । 

यतिबेला सेना पूर्णरुपले अलग बनेको र निक्कै कमजोर पनि बनेको छ । यस्तै, सत्ता परिवर्तनको कुनै समर्थन नै छैन । विभाजनको एक शृंखलाबाट पीडित छ र प्रदर्शनकारीहरुलाई हिंस्रक तरिकाले प्रतिक्रिया दिनमा पनि असमर्थ छ । 

यस प्रकारको हमलाले एक अर्को पनि ठूलो जनसंघर्ष हुनेछ, जसले सेनालाई नै विघटिन गर्न सक्छ र शासनलाई पूर्ण रुपले नष्ट गर्नसक्छ । 

सेनाले ‘कु’ गरेयता वार्ता तथा छलफल मार्फत् शान्ति ल्याउने प्रयास नगरिएको होइन । पछिल्लो समय १२ मे को दिन सुडानको सैन्य परिषद र विपक्षी समूहबीच भएको वार्ता गतिरोध बनिरहेको छ । 

यो पूर्ण तरिकाले ती मानिसद्धारा फैलिएको छ, जसको हातमा असली शक्ति राख्छन् । अबको काम प्रश्न सोध्ने वा कुराकानी गर्ने होइन, क्रान्तिलाई बढाउने र विस्तार गर्नु हो, जसको उद्देश्य सेना र सडेको शासनलाई उखालेर फ्यानु हो, जुन दर्शकौँदेखि जनताको काँध थपथपाइरहेको छ ।

( हास्ना सादादले लेखेको यो लेख माक्सिट डटकममा प्रकाशित छ । समाचार दैनिककालागि गिता सुब्बाले अनुवाद गरेकी हुन्।)