• मंगलबार २-७-२०७६/Tuesday 05-21-2019/ 02:22 am

बजेटको तयारीमा जुट्यो प्रदेश ५ सरकार, प्राथमिकतामा कृषि, उद्योग र पर्यटन

५ वर्षका लागि १२ खर्ब बजेटको आवश्यक

बुटवल । प्रदेश ५ सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सोचेजति बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश पाँच सरकार यस पटक योजनामा आधारित बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश पाँचमा संसदको बजेट अधिबेशन यही जेठ २ गतेबाट शुरु हुदै छ । 

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको समग्र अवस्था समेटेर बस्तुस्थिति विवरण तयार गरिसकेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ यसपटकको बजेट योजनामा आधारित हुने बताएका छन ।  त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारेर त्यसकै आधारमा वार्षिक बजेट तयार गर्ने सोत रहेको बताउँछन् ।  

‘५ वर्षको आवधिक योजना, ३ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र एक वर्षे बजेटको ढाँचामा काम गर्न सकियो भने हामीले भने जसरी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको तयारीेका क्रममा सबै मन्त्रालयहरुसँग प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट, केन्द्रबाट आउने रकम तथा आन्तरिक राजश्व सबै अध्ययन गरेर बजेटको आकार तय हुने उनको भनाइ छ ।

बजेट तयार गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको श्रोत अनुमान समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको श्रोत, कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको खर्च र बचत लगायतको विवरण तयार पार्नका लागि मन्त्रालयहरुलाई  आग्रह गरेको हो । 

यस्तो छ तयारी
सरकारले मन्त्रालयहरुबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र बचत हुने रकम छिटै टुंगो लगाउन आग्रह गरिसकेको छ । यसले प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने रकम टुंगो लाग्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ तय गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता, योजना तथा बजेट महाशाखाका उपसचिव जनार्दन पौडेलले मन्त्रालयहरुलाई अहिलेसम्मको खर्च र बचतको विवरण माग गरेर समीक्षा गर्दै आगामी बजेटको विस्तृत तयारीमा जुट्ने बताए ।  

संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तिय समानीकरण अनुदानवापत् ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख र राजस्व बाँडफाँडवापत ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख गरी १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ३ अर्बजति अनुमान गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार राजस्व बाँडफाँडमा केही रकम संघ सरकारमा गएकाले त्यो रकम पनि प्रदेशमा ल्याएमा भने प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बढ्नेछ । 

त्यस्तै, आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय सरकारको अनुमतिमा यस्तो ऋण उठाउन सकिने बताइन्छ । केन्द्र सरकारमा यस किसिमको ऋण नेपाल राष्ट बैंक मार्फत उठाइन्छ तर प्रदेशमा त्यस किसिमको संरचना बनेको छैन । बैंक तथा पब्लिकबाट यस किसिमको ऋण उठाउन सकिने उपाधयक्ष श्रेष्ठ बताउछन । यी सबै पक्षको अध्यानपछि बजेटको आकार स्पष्ट हुने उनको भनाई छ । 

बजेटका  प्राथमिकता
प्रदेश ५ सरकारले समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारा लिएको छ । ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमै बढी बजेट खन्याउँदै छ । खानेपानी, सिचाइ, कृषि , शिक्षा तथा स्वस्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखिने गरी बजेटको तयारी भएको छ ।

कृषि, उद्योग र पर्यटन प्रदेश समृद्धिको आधार भनेको सरकारले नीतिगत रुपमा यी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएपनि तत्कालको आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा बजेट बढी आउने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । 

प्रदेश सरकारले यसपटक पनि महत्वाकांक्षी मानिने ठूला योजना ल्याउने छैन । यसमा संघ सरकारका कारण केही जटिलता रहेका छन् । 

सरकारले पाल्पा–रोल्पा जोड्ने प्रदेश स्तरीय रणनीतिक सडक (आश्रित–कृष्णसेन मार्ग)मा बजेट बढाउँदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा शुरु भएको कामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा टुंगो लगाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ ।

त्यसपछि सरकारले पर्यटन पूर्वाधारहरुमध्ये पर्यटकीय स्थल पुग्ने सडकहरु रानीमहल, स्वर्गद्वारी, रेसुङगाजस्तामा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि, शीतभण्डारलाई निरन्तरतासहित प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । यस्तै प्रदेशका ३० वटा पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने श्रेष्ठले बताए । 

५ वर्षका लागि १२ खर्ब बजेटको आवश्यक
प्रदेश ५ मा विकास निर्माणका कामलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडी बढाउदै ५ वर्षभित्रमा आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ९ दशमलव ५ पु¥याउन १२ खर्ब बजेटको अनुमान गरिएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले १२ खर्ब बजेट परिचालन गर्दा प्रदेशको विभिन्न क्षेत्रको विकासमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिद्धर बढ्ने बताए । १२ खर्ब मध्ये नीजि क्षेत्रबाट ७ सय ५० अर्बको लगानीको अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

सुदूपश्चिम प्रदेश सभामा प्रि–बजेट माथिको छलफल सुरु

  • ६ जेठ, २०७६

धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पूर्व बजेट माथिको छलफल सुरु भएको छ । जेठ २ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक बषेको

भीमदत्त नगरपालिकामा माटो परीक्षण घुम्ती शिविर

  • ६ जेठ, २०७६

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकामा घुम्ती माटो परीक्षण शिविर अभियान सञ्चालन गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका कार्यालय र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण

बजेट अधिवेशन जेठ १३ गतेबाट सुरु हुने

  • ५ जेठ, २०७६

विराटनगर । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन जेठ १३ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन जेठ १३ गते