• मंगलबार २-७-२०७६/Tuesday 05-21-2019/ 02:52 am

कर्मचारीलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना 

फाइल फोटो

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी पूर्ति गर्दै लैजाने योजना रहेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ । मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नरोकिने पनि दोहो¥याए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

समितिका सदस्यहरुले कर्मचारीहरुको दरबन्दी संघीय सरकारलाई बढि राखेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन । समितिका सदस्य शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

  • ६ जेठ, २०७६

काठमाडौ । अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका नायब सुब्बा र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजकविरुद्ध विशेष

'मलाई छाया सरकारमा रुची छैन´–अमरेश कुमार

  • ६ जेठ, २०७६

काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले आफु पार्टीले गठन गरेको छाया सरकारमा नबस्ने स्पष्ट पारेका छन् । पार्टीले छाया सरकारमा आफ्नो नाम

पत्रकारहरुले प्रदेशसभा अगाडी धर्ना दिए

  • ६ जेठ, २०७६

जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश संचार विधेयकको बिरोध गर्दै प्रदेश २ का पत्रकारहरुले प्रदेशसभा अगाडी धर्ना दिएका छन् । नेपालको संविधानले