विषय प्रवेश

बजेट भनेको एक वर्ष भरिको सरकारि आय ब्यय को विवरण हो । एक घरको बजेटको आकारले उक्त घरपरिवारमा जस्तो प्रभाव पार्दछ सरकारी बजेटको आकारले पनि देशको समग्र आर्थिक क्रियायाकलापमा त्यस्तै प्रभाव पार्दछ । जस्तै, आर्थिक विकासको संरचना कस्तो हुने, आर्थिक विकासको लागि कस्ता कस्ता काम गर्ने, रोजगारि सिर्जना हुने कि नहुने, मुद्रास्फिति कति सम्म नियन्त्रित हुने वा बढ्ने, करका दर र दायरामा के कस्तो परिवर्तन हुने, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा के कस्ता कर्यक्रम सन्चालित हुने वा नहुने, कर्मचारिहरुको तलव बढ्ने वा नबढ्ने  जस्ता कुराहरु बजेटमा उल्लेख गरिएका हुन्छन ।  त्यसैकारण वजेटले सामान्य उपभोक्ता देखि कर्मचारि हुदै उद्योगि एवं ब्यापारि सम्मलार्र्इ प्रभाव पार्दछ । बजेट भनेको राजनितिक दलको लागि आफ्ना राजनितिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम हो ।  त्यसैकारण यस प्रति आम नागरिकहरुको चासो हुने गर्दछ । 

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ बजेट
हिजो मात्र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडाबाट संघिय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को लागि  प्रस्तुत भएको बजेटको कुल आकार रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको रहेको छ । जसमध्ये साधारण खर्च रु ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् करिव ६२.४ प्रतिशत र विकास खर्च रु ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् करिव २६.६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ  अर्थात् करिव ११ प्रतिशत रहेको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट गतवर्षको बजेट भन्दा रु २ खर्ब १७ अर्ब ८० करोड ४० लाख अर्थात् करिव १४ प्रतिशतले बढि छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नै आव २०७५÷७६ का लागि गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीलाई केहि समस्याहरु परेको हुनुपर्छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा स्रोतको कमि छ, जसले गर्दा बजेटको आकार चाहेजति बढाउन सकिन्न । दोस्रो  कुरा, यसै समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औ योजनाको अवधारणापत्रले दीर्घकालीन सोचसहित आगामी २५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुरयाउने सोच राखेको छ र यसै आर्थिक वर्ष देखि दुइ अंकको आर्थिक बद्दि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसको लागि ठूलो लगानि र ठूलो बजेट आवश्यक पर्दछ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दे मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने तर्फ बजेट लक्षित छ । यो वजेट राम्ररी कार्यान्वयन भएमा आगामि आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुग्न सक्छ ।

तेस्रो कुरा, संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत  उपलब्ध गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको थियो । 
चौथो कुरा, सांसद विकास कोषको रकम  बढाउनु पर्ने, कर्मचारीहरुको तलव बढाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने दबाब परेको थियो । अन्तिम कुरा, गत आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा पाएका आलोचनाहरुबाट अर्थमन्त्रीलाइ बच्नु थियो । यिनै समस्याहरुको बीचबाट यो बजेट आएको छ । 

यो सरकार सैद्धान्तिक रुपमा कम्यूनिस्ट पार्टीको सरकार हो र संसदमा यसको पुर्ण बहुमत रहेको छ । जनतालाइ बिकासका धेरै सपना बाँडेका पार्टीहरु सरकारमा छन । त्यसकारण ठूलो बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट  सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरि तर्जुमा भएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दे मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने तर्फ बजेट लक्षित छ । यो वजेट राम्ररी कार्यान्वयन भएमा आगामि आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुग्न सक्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा गरिएको लगानि र रोजगारि सिर्जना मार्फत यो सम्भब देखिन्छ । यस वजेटले मुख्यत सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास लाई आत्मसात गरेको छ ।  तीव्र आर्थिक विकास र लोककल्याणकारी क्षेत्रमा  बजेट बिनियोजन  भएको  देखिन्छ । बजेट स्वाभिमानी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र उन्मुख रहेको छ । 

यस बजेटका धेरै सकारात्मक कुराहरु छन । यस बजेटले गरिब तथा तल्लो वर्गका मानिसहरुलाइ प्राथमिकता दिएको छ । बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनु भनेको समाजवादतर्फ मुलुकलाई उन्मुख गराउनु हो । सरकारले निम्नमध्यम वर्गलाई राहत दिने गरि कर प्रणालिमा सुधार गरेको छ ।

सरकारले व्यक्तिगत आय करको सीमा विस्तार गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरमा यसअघि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कर नलाग्ने सीमा थियो । अब त्यो सीमा ४ लाखमा पुगेको छ । यसैगरी दम्पत्तीतर्फको कर नलाग्ने आयको सीमा ४ लाख रुपैयाँ बाट ४ लाख ५० हजार पुगेको छ । 

निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको सांसद विकास कोषको रकम बजेटले घटाउन सकेन बरु यो २ करोड रुपैयाँले बढेर ६ करोड रुपैयाँ भयो । यो बजेट घटाएर सो रुपैयाँबराबरको रकम अन्य परियोजनामा बिनियोजन गर्नुपर्दथ्यो ।

बजेटले आयातलाई निरुत्साहित गरेको छ भने निर्यातलाइ प्रोत्साहन दिएको छ जसले गर्दा  ब्यापार घाटालाई पनि कम गराउन सहयोगी हुने देखिन्छ ।  सरकारले स्वदेशमा उत्पादन भई आत्मनिर्भर रहेका खाद्यवस्तुको आयातमा भन्सारदर वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट अब आयातीत तयारी खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्ने छ । उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नकोलागि उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउनेकुरा सकारात्मक छ । 

सरकारले निजामति कर्मचारीहरु जनसेवक छैनन् भन्ने जनआरोपलाइ सैद्धान्तिमक रुपमा स्विकार गरेको छ र पहिलो पटक  निजामति कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन माथि प्रश्न उठाएको छ । अब  निजामति सेवाबाहेकका व्यक्तिलाई पनि आयोजना प्रमुखका रुपमा ल्याउन सक्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

बजेटका केहि कमजोरी पनि छन । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा बढी बजेट छुट्याइएको छ । नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने भनिएको छ । तर अध्ययनबिना थप विश्वविद्यालयहरु स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ । 
सरकारको बिकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन, यसलाइ कसरी बढाउने भन्नेमा कुनै संकेत बजेटमा देखिएन । यदि बिकास बजेट खर्च नहुने हो भने बजेटले लिएका उद्देस्यहरु पुरा हुन सक्तैनन् । 

निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको सांसद विकास कोषको रकम बजेटले घटाउन सकेन बरु यो २ करोड रुपैयाँले बढेर ६ करोड रुपैयाँ भयो । यो बजेट घटाएर सो रुपैयाँबराबरको रकम अन्य परियोजनामा बिनियोजन गर्नुपर्दथ्यो । तव मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो र  सरकारले अघि सारेको  ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा सफलिभुत हुन सक्छ । 
 

लेखक शिक्षाशाश्त्र केन्द्रिय विभागका प्राध्यापक  हुन्