काठमाडौं । ‘मेरो स्वभाव पनि कार्यकारी पदमा बसेर काम गर्ने खालको छ । म अझै १० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्छु ।’ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले के तपाई संवैधानिक राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा व्यक्त गरेको विचार हो यो ।

२०४६ साल वरपरदेखि एक वर्ष अघि सम्म अर्थात ३० वर्ष अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको मूल नेतृत्व भएर चलाए  । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालिन ४ कम्युनिष्ट पार्टीहरु मसाल, चौथो महाधिवेशन, सर्वहाराबादी श्रमिक संगठन र विद्रोही मसाल मिलेर बनेको एकता केन्द्रदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र बन्दासम्मको ३० वर्ष लामो समय उनको एकल र कार्यकारी नेतृत्वमा पार्टी चल्यो । मोहन विक्रमसँग छुट्टिएर बनेको नेकपा मसालको नेतृत्वमा रहेका मोहन बैद्यले सेक्टर काण्ड नामको असफल फौजी  हमला गरेपछि बैद्यले नै प्रचण्डलाई नेतृत्व सुम्पिदिएका थिए । १० वर्षलामो जनयुद्धकालमा प्रचण्डले लगभग एकल नेतृत्व गरे । क्रान्तिकारी जनपरिषद जस्ता संगठनको नेतृत्वमा डा.बाबुराम भट्टराई भएपनि पार्टीको मूल नेता प्रचण्ड नै थिए ।

तर, पछिल्लो १ बर्षयता प्रचण्ड मूल नेतृत्वको छायाँमा छन् । अथवा उनि आफैंले भनेको मान्यता (मेरो स्वभाव पनि मूल नेतृत्व नै हुने खालको छ) भन्दा बाहिर बस्न बाध्य छन् । कतिपय सन्दर्भमा उनले व्यक्त गरेका विचारले उनिभित्रको उकुसमुकुस छरपस्ट हुन्छ । 

एक टेलिभिजनको ताजा अन्तरवार्ताका क्रममा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पार्टी एकता गर्दा पक्कैपनि हाम्रो बीचमा सहमति भएको छ । सरकारको नेतृत्व पनि हाम्रो बीचमा पालैपालो गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । त्यो बाहिरै आएको छ ।’

उनले अझ थप प्रष्ट पारेका छन्, ‘सहमति अनुसार नै जाने भन्नेमा हामी (प्रचण्ड–ओली) प्रतिवद्ध छौं । म अहिले आशंका गर्न चाहान्न । देशमा सुशासन र विकासले गति लियो भने, जनतामा सन्तुष्टी आयो भने मैले पार्टी मूख्य रुपमा हेर्ने र अर्को अध्यक्षले सरकार हेर्ने गरियो भने मलाई प्रधानमन्त्री नभई नुहुने हैन ।’

प्रचण्डको उपरोक्त ताजा भनाईले आफू मूल नेतृत्वमा नहुँदा भोग्नु परेको अप्ठ्यारो र सरकार र पार्टीको नेतृत्व दुई जना अध्यक्षले गर्नेगरि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । 

२०७५ साल जेठ २ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा भएको ५ बुंदे सहमतिको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवस्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ कुरा उल्लेख छ ।  

केही समय अघि बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तरबार्ताका क्रममा समेत प्रचण्डले अहिले सम्म आफुले पार्टीको कुनैपनि बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाएको कुरा स्वीकार गरेका थिए । नेकपा उच्च श्रोत भन्दा पार्टी एकतापछिका हरेक बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरिरहेका छन् ।सार्वजनिक रुपमा हुने गरेका कार्यक्रमहरुको मोडल हेर्दा समेत त्यो कुरा पुष्टी हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले नभ्याएका पार्टीका कार्यक्रमहरुमा मात्रै प्रचण्डले प्रमुख भूमिका पाउने गरेका छन् । अन्यथा, प्रचण्ड ओलीको छायाँ जस्तै भएका छन् । 

नेकपाका बरिष्ठ नेता बामदेव गौतमले केही दिनअघि दिएको एक अन्तरवार्तामा व्यक्त विचारले प्रचण्ड अहिले केवल प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगीको भूमिकामा मात्रै छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ । गोतम भन्छन्, ‘अहिले पार्टी एकतामा समस्या आउनुमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था हुनुपनि हो ।  दुई अध्यक्ष भएपछि हामिले सोचेका थियौं एकले पार्टी अर्को ले सरकार चलाउनेछन् । तर अहिले सरकार र पार्टी संचालन एउटैले गर्ने अवस्था आयो । पार्टीलाई सिस्टममा ल्याउनै पाईएन ।’

गौतमले अघि थपेका छन्, ‘दुई जना अध्यक्ष बनाएपनि एक जना अध्यक्षमाथि नै सवै जिम्मेवारी पर्यो । पार्टी र सरकार बनाउने काम पर्यो । प्रचण्डको भूमिका केपी जीको सहयोगीको भूमिका भयो ।  प्रचण्ड सहयोगीको रुपमा गएपछि समान हैसियत त पाउने कुरै भएन । त्यो उहाँले खोज्ने कुरा हो ।’

नेता गौतम र अध्यक्ष प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिले नेकपा भित्र अब नयाँ धु्रविकरणको संकेत गरेको छ । विचारधाराको बहसका नाममा जनताको बहुदलीय जनवाद वा २१ औं सताव्दीको जनवाद वा पछिल्लो चरणमा नेकपाले आत्मसाथ गरेको जनताको जनवाद जस्ता सैद्धान्तिक विषय सतहमा आएपनि कम्यूनिष्ट पार्टी भित्रको शक्ति संघर्ष वा मिलन एकता वा फुटको कारक विषय बन्ने गरेको विगत ताजै छ । 

सिद्धान्त र कार्यशैलीमा आएको एकरुपता र शक्ति संघर्षले पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी तर्फका बरिष्ठ नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नजिक पुर्याएको छ । 

थापा समूहको अनौपचारिक छलफलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक हुने निर्णय गरेसँगै एकता प्रकृया टुंगो लगाउँदा भएको भागवण्डामा उनि पक्षीय नेताहरुले नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका छन् । विद्यार्थी, यूवा, पत्रकार, महिला तथा जनजातिसहितको जनसंगठनहरुको भागवण्डामा प्रचण्ड पक्षीय १ जनाले मात्रै नेतृत्व पाएका छन् । 

विद्यार्थी संगठनको एकतामा रंजित तामाङलाई पन्छाउन नविना लामाको नाम अघि सारेर ऐन महरलाई चलाखीपूर्ण ढंगले संयोजक तोकिएको र तामाङलाई उपसंयोजकमा घटुवा गरिएको खुमलटार श्रोतको दावी छ ।

अर्कोतर्फ, अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितको टिम बनाउनु पर्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य पनि चलिरहेको छ । नेकपाका केही नेताहरुले गरेको त्यही पहलको गोप्य सूचना गृहमन्त्री थापा मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीकोमा पुगेपछि नेकपा भित्र एकता र कित्ताकाटको नयाँ समिकरण देखिएको नेताहरुले बताउने गरेका छन् । 

यी यावत घटनाक्रमका बाबजुतपनि प्रचण्ड सहनशिल भएर बस्नुको पछाडी पार्टी एकता प्रकृया तलै सम्म टुंगो नलाग्नु, प्रचण्ड र माधव नेपालका बीचको सम्बन्ध (ओलीको विकल्पमा कसले अध्यक्ष लिने कसले प्रधानमन्त्री) मजबुत हुन नसक्नु र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र नेपाल दुवैलाई दिएको अबको नेतृत्व तपाँई नै हो भन्ने ललिपपमा दुवै लोभिनु हो भन्नेमा नेकपाका केही नेताहरु पुगेका छन् । 

प्रचण्ड र बामदेवको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अहिलेको अवस्था लामो समयसम्म रहिरहने संभावना न्यून छ । पार्टी एकताका कामको टुंगो लागि सकेपनि या त पूर्व सहमति अनुसार दुई अध्यक्ष मध्य एकले पार्टी र अर्कोले सरकार हाँक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि पालैपालो प्रणाली अनुसार प्रचण्ड बन्ने छन् । या त नेकपामा शक्ति संघर्ष सुरु हुने छ, नयाँ धु्रविकरण हुंदा जसको पल्लाभारी हुन्छ उसैले आफु अनुकुल पार्टी र सरकार संचालन गर्ने छ । 

नेकपा भित्र हुने चरम गुटबन्दी र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेमा नेपालको राजनीतिले नै नयाँ मोड लिन गई राजनीतिक अस्थिरता निम्तने संभावना समेत रहेको विश्लेषकहरु औंल्याउँछन् । 

यी हुन् एकताका बेला दुई पार्टी बीच भएको भनिएको ५ बुँदे गोप्य सहमति 
‘गोप्य सम्झौता’का पाँच बुँदा यस्ता छन् :

१) जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने ।

२) पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने ।

३) एकता महाधिवेशन नहँुदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने ।

४) समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।

५) महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति २४१ र २०० गरी ४४१ जना र स्थायी समिति २५ र १८ गरी ४३ जना रहने ।