प्रदेश ५ को नाम र राजधानी सिफरिस गर्ने म्याद ६ महिना थपिने

बुटवल । प्रदेश नं. ५ को नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्ने म्याद ६ महिना थपिने तयारी गरिएको छ ।  प्रदेशको नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि बनाईको विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद यही जेठ २६ गते सकिएपछि पुनः म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको हो । विगतमा ३–३ महिना दुइ पटक सम्म म्याद थपिएको थियो ।  यस पटक भने ६ महिना म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ । 


विशेष समितिबाट ६ महिना म्याद थप गर्न अनुरोध आएको र सोही अनुरुप म्याद थप गर्ने तयारीमा रहेको सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले बताए । बिहिवार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको सभामुख घर्तीको भनाइ छ । 

विशेष समितिका सभापति दीपेन्द्र कुमार पुन मगरले विज्ञहरुको राय लिएर मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु उपयुक्त हुने भएकाले समितिको बैठकले म्याद थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेवमोजिम अनुरोध गरिएको बताए ।

सभापति मगरका अनुसार समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भुगोल, मौसम ,वातावरण  विदहरुसग राय लिन शुरु गरेकोे छ । त्यस्तै सास्कृतिक तथा सुरक्षाविदहरुसग राय लिन वाकी रहेको र उनीहरु सग पनि राय लिइने उनले बताए ।  

विज्ञहरुलाई जिल्ला जिल्लाबाट आएका सुझावहरुका आधारमा राजधानीका लागि बुटवल, दाङ, कपिलवस्तु र कोहलपुरका बारेमा अध्यान गर्न अनुरोध गरिने बताइएको छ । नामका सवालमा लुम्विनी प्रदेशका पक्षमा अत्याधिक धेरैले सुझाव राखेको तथा सुझावमा बुद्ध प्रदेश, बुद्धभूमि, स्वर्गद्वारी, मगरात, थरुहटलगायतका नामहरु पनि आएका थिए । विज्ञहरुले यस बारेमा पनिराय दिने बताइएको छ ।

विज्ञहरुले दिने सुझावहरु र जिल्ला जिल्लाबाट आएका सुझावको विश्लेषण गरेर विशेष समितिले राजधानी र नामका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने र सो काम आगामी ६ महिना भित्रैमा परा गरिने समितिका सभापति पुन मगरले बताए ।

संविधानको धारा २८८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने ब्यवस्था छ ।  पाच नम्वर प्रदेशको नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४(संशोधन सहित)को नियम १५२ मा ब्यवस्था भए अनुसार समिति वनाइएको थियो । प्रदेश नम्वर ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्वन्धी विशेष समितिले ३ महिना भित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसिमा तोकिएको थियो ।  सो समयसिमा सकिएपछि पटक पटक समय थपिएको छ । 

प्रदेश सभाको गत साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गरेका थिए ।  सो समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो । 

सुझाव संकलनका क्रममा दांङमा २२८,  रुपन्देहीमा १६८, पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, वर्दियामा १११, बाकेमा १२६ , अर्घाखाचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९ , प्यूठानमा १०४ वटा फारम भरिएका थिए । सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा ५९ र  बढी फारम भरिएको दाङमा २२८  फारम भरिएका थिए ।

फारममा प्रदेशको राजधानी कहा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न सोधिएको थियो । त्यस्तै प्रदेशको नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न सोधिएको थियो । यस्ता किसिमका प्रश्न राजधानीका लागि ८ वटा तथा नामका लागि ३ वटा प्रश्न बनाइएको थियो । प्रदेश ५ सरकारले गत जेठ ९ गते प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
  
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर