• शुक्रबार ३-६-२०७६/Friday 06-21-2019/ 03:05 am

'बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ' बारे प्रम ओलीले भने, 'सरकारले प्राथमिकताका आधारमा ऋण लिन्छ'

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ऋण वैदेशिक लिने बताएका छन् ।  बिबिसी वल्र्डका लागि म्याथ्यु आम्रलीवालालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको पनि स्पष्ट गरे । 

नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा सहभागी भएको बारेको प्रश्नमा उनले भने,  ‘‘हामी लगानीका लागि आमन्त्रण गर्छौँ । हामी आवश्यकता तथा प्राथमिकतानुसार ऋण स्वीकार गर्छौँ, जथाभावी स्वीकार गर्दैनौँ । हामी अरुको अनुभवका विषयमा कुरा गर्न चाहँदैनौँ । हाम्रो अनुभवमा हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यसको हिसाबकिताब पनि गरेका छौँ ।’’

विकासका संरचना निर्माण गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण सन्तुलनका लागि नेपालले निकै योगदान दिएको बताउँदै यस वर्ष एक करोडभन्दा बढी रुख रोप्ने अभियान चलाइने जानकारी दिए । 

उनले भने,  ‘‘हामीले २५ लाख रुख काट्यौँ भने ५० लाख रुख रोप्न सक्छौँ । हामी नदीका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ ।  नेपालको १७ प्रतिशत भूमि हिउँले ढाकेको छ, १३ प्रतिशत भूमि सबै मौसममा हिउँले ढाकेको हुन्छ । यसले पानी पुनःभण्डार र सञ्चयमा सहयोग गरिरहेको छ । यसले वायु र भूमिलाई चिसो पनि बनाइरहेको छ । हाम्रो वनले निकै योगदान दिइरहेको छ । वातावरणीय प्रश्नका लागि हामीसँग ६२ प्रतिशत भूमि छ ।’’ 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

भ्रष्टाचारको आरोपमा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्द मुद्दा

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगायो : महन्थ ठाकुर 

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकार कानुन मार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौति गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको

विद्येयक फिर्ता गर्नु ‘बहादुरी’ होइन : गच्छदार

  • ५ असार, २०७६

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता बिजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी