सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट क्यासिनो सञ्चालन, डेढ अर्ब राजस्व उठ्न बाँकी
आज संबैधानिक इजलासमा पेशी
काठमाडौं– सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण क्यासिनोबाट राज्यले डेढ अर्ब भन्दाबढी राजस्व उठाउन सकेको छैन । रोयल्टी सम्बन्धी १० वटा क्यासिनोको उक्त मुद्धा चार वर्षदेखि सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको मुद्धाको सुनुवाई आज संबैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
ती क्यासिनोको मुद्दा हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्ने क्रमको निरन्तरता चल्दै आईरहेको छ । दश वटा क्यासिनोको मुद्धा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमसेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको सहितको संबैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।
क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिएर चलाउनुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनो पर्यटन मन्त्रालयले दिएको पुरानो लाइसेन्सको आधारमा सञ्चालित छन् ।
पुरानो क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिनुपर्ने, इजाजत लिन पुनः नयाँ निवेदन दिनुपर्ने, इजाजत दस्तुर २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र नवीकरणबापत इजाजत दस्तुरको ५० प्रतिशत (१ करोड) रुपैयाँ वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने, विदेशीलाई मात्रै क्यासिनोमा प्रवेश गराउनुपर्ने लगायतका प्रावधान क्यासिनो नियमावली २०७० मा समावेश छ । क्यासिनो सञ्चालनमा आधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर खेलाउनुपर्ने तथा सो मेसिन प्रयोग गरेबापत ३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
नयाँ नियमावली आएपछि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यासिनो नियमावली पालना गर्न नसकेका कारण ¥याड र भेनसलाई ०७१ वैशाखबाट बन्द गरेमने थियो । सरकारको निर्णयको विरुद्ध अदालत पुगेका क्यासिनो ¥याड र भेनसलाई अदालतले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पाँचतारे होटल याक एन्ड यतीमा रहेको क्यासिनो रोयल पनि चार वर्षदेखि अन्तरिम आदेशकै आडमा चल्दै आएको छ ।
कसको राजस्व कति बाँकी
पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार क्यासिनो ह्याप्पी आवर प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७१ सालदेखि नै रोयल्टी रकम बुझाएको छैन । ह्याप्पी आवरले मात्रै १८ करोड ७१ लाख ४३ हजार रुपयाँ तिर्न बाँकी छ । क्यासिनो ह्याप्पीलाई गोकर्ण लामिछाने, सुरेन्द्रबहादर सिंह, भोजबहादुर बम, शारदादेवी सिंहले होटल स्विटड्रिम महेन्द्रनगर, होटल लाकौल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगन्ज र होटल ढाका काँकडभिट्टामा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
१५ साउन २०७१ को सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यो कम्पनीले रोयल्टी नतिरी क्यासिनो चलाउँदै आएको छ । तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ३ फागुन २०७२ मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले क्यासिनो ह्याप्पीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने फैसला गरेको थियो । सो मुद्दा सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा घुमिरहेको छ । उक्त मुद्धाको सुनुवाइ संबैधानिक इजलासमा आजका लागि पेशी तोकिएको छ ।
रक इन्टरनेसनल प्रालिले पनि १६ जेठ २०७३ देखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै भरमा काठमाडौंको ओरियन्टल होटलमा क्यासिनो ¥याडलगायत ५ क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले १६ जेठ २०७३ मा अन्तरिम आदेश दिएको सो मुद्दाको १० पटक पेसी तोकिएको छ । ११ माघ २०७४ मा न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्मा जाने आदेश गरेको थियो । त्यसयता सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन । सो मुद्दाको पेसी २९ जेठ २०७६ का दिन तोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि हालसम्म रक इन्टरनेसनलले पर्यटन विभागलाई सात करोड ३३ लाख २० हजार ७ सय २५ रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । किशोर सिलवाल र उषा सिलवाल सञ्चालक रहेको रकले होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगन्ज, होटल नान्स भैरहवा, होटल रियाज काँकडभिट्टामा क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ ।
गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले होटल याक एन्ड यतीमा सञ्चालन गरेको रोयल क्यासिनोले तीन वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिरेको छैन । यो क्यासिनो सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशमा चल्दै आएको छ । रोयलले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि हालसम्म ९ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनोले १५ साउन २०७१ म अन्तरिम आदेश लिएर कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ । ३० पटक पेसी तोकिएको सा मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि पाँचपटक पेसी तोकिसकिएको छ । सीएमजी क्यासिनोको मुद्दा २९ जेठका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको सीएमजी क्लब मिनी क्यासिनोले होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्ना विराटनगर, होटल प्लाटिनियम काठमाडौंमा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गरेको छ । तर पनि क्यासिनोको बक्यौता तिरेका छैनन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पाँचतारे होटेलले सञ्चालन गरेका क्यासिनोले बक्यौता तिरेका छैनन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको अभिलेखअनुसार सोल्टी, सांग्रिला, याक एन्ड यती, एभरेस्ट, फूलबारी रिसोर्ट, हायातसहितका पाँचतारे होटेलको रोयल्टी ६० करोडभन्दा बढी छ । पोखरास्थित होटेल फूलबारीको मात्र अघिल्लो वर्षसम्मको क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता २६ करोड ६६ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ छ ।
अदालतको आदेशपछि सोल्टी क्यासिनोले १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नबाट उन्मुक्ति पाईसकेको छ । सर्वोच्चले ‘२०७० नियमावली’ आउनुपूर्व पाँचतारे होटेल सोल्टीले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापतको रोयल्टी रकमसमेत बुझाउनुनपर्ने फैसला सुनाएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सोल्टीले क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस