• शनिबार ६-४-२०७६/Saturday 09-21-2019/ 12:07 am

गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)का सांसदले संयुक्तरुपमा गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक शुरु हुने बित्तिकै उनीहरुले विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै काठमाडौँका गुठीयारले आन्दोलन शुरु गरेको भन्दै आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्नसमेत माग गरे । काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिई सरोकार निकायसित छलफल गरी परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । 

सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई उनले प्रस्तावित विधेयकमा पुस्तौं पुस्तादेखि सञ्चालित निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गरी प्राधिकरण सञ्चालन गर्न खोज्नु आपतिजनक रहेको बताए । उनले भने, “विधेयक सरोकारवाला निकायसँगको छलफल बिना किन ल्याउनु प¥यो ? यसबाट दुई हजारभन्दा गुठी प्रभावित हुन्छन् । विधेयक संविधान विपरीत छ । निजी सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारलाई घुमाउरो पाराले आक्रमण गर्न खोजियो । धार्मिक स्वतन्त्रता विपरीत भयो । म विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।”
 
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद अनिलकुमार झाले लोकसेवा आयोगले हालै प्रकाशित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन फिर्ता लिन, विज्ञापनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे । 

उनले सरकारले ल्याउन लागेको गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्दै धर्म संस्कृति रक्षा गर्न गुठीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । बैठकमा सभामुख महराले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

विश्वकै अग्लो टावर बुर्ज खलिफामा नेपालको झण्डा

  • ३ असोज, २०७६

काठमाडौं । संसारकै सवैभन्दा अग्लो भ्यू टावर संयुक्त अरव इमिरेट्सको बुर्ज खलिफा आज शुक्रबार नेपालको झण्डासो रंगिएको छ । नेपालको संविधान दिवस तथा

राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् दिवंगत सुशिल कोइरालाको प्रशंसा

  • ३ असोज, २०७६

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने साझा संकल्प पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट भएर अग्रसर हुन आह्वान

संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नेम्वाङको आग्रह 

  • ३ असोज, २०७६

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सबै राजनीतिक दलहरूलाई