विराटनगर । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले राजश्व तथा व्ययको आगामी वर्षको अनुमानमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रदेश सभामा बिहीबार जवाफ दिएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरुले सदनमा उठाएका प्रश्नहरुमा मन्त्री आङ्बोले जवाफ दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकार आन्तरिक ऋण लिएर विकास पूर्वाधारमा खर्च गर्ने पक्षमा तत्काल नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । अहिले प्रदेश सरकारले तय गरेको योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पूर्ण विकास भइनसकेको र लगानीको प्रयाप्त क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइरहेको अवस्थामा ११ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिनु उपयुक्त नरहेको उनले बताए । मन्त्री आङ्बोले संघीय सरकारसँगपनि पनि तत्काल कर्जा लिने तर्फ सरकारले नसोचेको बताए । संघीय सरकार स्वयं १ खर्व ५० अर्व आन्तरिक ऋणमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले थप ऋण पाइहाल्ने अवस्था पनि छैन । 

भविष्यमा ठूला आयोजनाहरुमा साझेदारी गर्नुपर्दा वा कुनै नयाँ उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्ता कर्जाहरु लिन सकिने तर्फ प्रदेश सरकार सचेत रहेको मन्त्री आङ्बोले बताए । संसदमा आन्तरिक ऋण लिएर विकास पूर्वाधार निर्माण गर्ने अधिकार सरकारले प्रयोग नगरेको भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । 
मन्त्री आङबोले चालु खर्च र पूँजीगत खर्च सन्तुलित अवस्थामा रहेको  र त्यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सक्षम रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् । ‘संघीय सरकारको चालु खर्च ७० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च झन् धेरै तल छ,’ मन्त्री आङ्बोले भने– ‘हामीले चालु खर्च भन्दा ५ प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च गरेर आर्थिक अनुशासन कायम राखेको छौं ।’ 

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको चालु खर्च केही वृद्धि हुने भन्दै उहाँले यो वर्षको तेस्रो चौमासिकको सुरुसम्म एक सय ५० कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा आएको, ३ हजार ८ सय ८३ कर्मचारीको सेवा, सुविधा र तलव भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा कतिपय नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्दा चालुखर्च बढ्न जाने कुरालाई स्वीकार गरे । चालु खर्च बढे पनि आन्तरिक आयसंग सन्तुलन गरेरै बजेट आएकोमा खास चिन्ता लिन नपर्ने उनको भनाई थियो । 

मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री दुवैले पहाडी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने स्मरण गर्दै उनले पहाडलाई बजेटमा विभेद गरेको विषय सत्य नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ६५ ओटा बहुवर्षिय सडकहरु निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको र स्रोत सुनिश्चितता समेत भएकोले सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार अघि बढिसकेको बताए । मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाएर मात्र संघीयता बलियो हुने भन्दै उनले केही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएकै भरमा राजाबन्ने प्रयत्न भयो भन्ने प्रमुख विपक्षिदलको आरोपको खण्डन गरे ।