वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति :
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कायम गरिएका अवधारणा र मार्गचित्रका त्रुटि र कमजोरीहरुका परिणामस्वरुप शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १३ बर्ष पछि समेत जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

देश अहिले पनि संकटको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस बिचमा सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो तथा जातीय विभाजनको संस्थागत बिजारोपण गरियो । शान्तिको निमित्त अपरिहार्य ठहर गर्दै परिवर्तनको महान उपलब्धिको रुपमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन  गरियो । 

राष्ट्रहित विरुद्धको नागरिकता ऐन लागू गरि लाखौ विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरियो । राष्ट्रिय सहमतिको आवरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले आलोपालो गरि सरकारको नेतृत्व गरे । यस प्रकार परिवर्तनकारी शक्तिहरुको वर्चस्व अन्तर्गत विगत १३ वर्ष सम्म भएको राजनीतिक अभ्यासको परिणाम स्वरुप शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिको सट्टा देश डरलाग्दो संकटको चक्रव्युहमा परेको छ । 

कमजोर धरातलमा नेपाली अर्थतन्त्र :
नेपाली अर्थतन्त्रको धरातल अत्यन्त कमजोर रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मुख्य रुपले विप्रेषण, विदेशी ऋण र अनुदानमा आधारित हुन पुगेको छ । उद्योग, व्यापार र कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कहाली लाग्दो भएको छ । शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब घाटामा पुगेको छ । पुंजिगत विकास खर्च ह्रासोन्मुख छ । बजार संरचनामा सिण्डिकेट प्रथा हावी भएको छ । यि सबै कमजोर अर्थतन्त्रका संकेतहरु हुन् । पुर्वाधारको क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ ।

केही चिल्ला सडकहरु र ठूला ठूला सपिङ मल र बिजनेस कम्पलेक्सहरु बनेका छन् । तर, दिगो आर्थिक गतिविधिको अभावमा ती संरचनाहरुको लाभप्रद प्रयोग हुनेमा गंभीर आशंका रहेको छ । वस्तुतः विकासको वर्तमान रुप र सरकारको सम्बृद्धिको नारा नितान्त सतही लाग्दछ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र
जनताद्वारा जनताको निमित्त जनताको सरकार प्रजातन्त्रको मुल मर्म हो । प्रजातन्त्रले प्रत्येक  व्यक्तिलाई आत्मोन्नति र समान अवसर प्रदान गर्दछ । तर, नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रयोग जनताको निमित्त भन्दा पनि केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ र सुविधाको निमित्त हुने गरेको छ । फलस्वरुप ७ दशक लामो राजनीतिक यात्राको क्रममा  अझै स्थायी राजनीतिक व्यवस्था र संविधान निर्माणमा हामी संघर्ष गरि रहेका छांै । 

संविधानसभाबाट नया“ संविधान बनेपछि तथा नया“ संविधान अनुरुप हुने निर्वाचनबाट नया“ सरकार बनेपछि देशमा शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धि कायम हुनेछ भन्ने आम जनताको विश्वास रहेको थियो । तर, जनताको अपेक्षा विपरित अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ । अहिलेको जस्तो व्यापक र अनियन्त्रित भ्रष्टाचार नेपालमा यस अघि कहिल्यै भएको थिएन ।

 स्थानीय तहदेखि केन्द्र सम्म भ्रष्टाचारको जालो र हा“गा जताततै फैलिएको छ । राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र व्यापारीहरुको त्रिकोणात्मक ‘फलामे गठबन्धन’ खडा गरि ब्रम्हलुट भैरहेको छ । एनसेलको करछली प्रकरण, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद काण्ड, सुन तस्करी, बुढि गण्डकी जलविद्युत काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफियाको चलखेल, नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको दुरुपयोग विगत केही वर्ष यता भएका लुटका केही उदाहरण मात्र हुन् । 

भ्रष्टाचार यति व्यापक ह“ुंदै जानुमा मुख्य कारण उत्तरदायित्वको अभाव हो । अहिले भ्रष्टाचार गर्नेले कसैस“ग डराउनु पर्दैन । अनुसन्धान गर्ने, कारवाही गर्ने तथा न्याय दिने सबै निकायहरुमा भागवण्डाको आधारमा ‘आफ्ना मान्छेहरु’ नियुक्त गरिएका छन् । साथै, यो ब्रम्हलुटको श्रृंखलामा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको मिलोमतो छ । देश लुटने कार्यमा विचित्रको राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । यसरी भैरहेको लुटको कारणले गर्दा अत्यन्त छोटो समयमा नै नया“ संविधान, व्यवस्था र राजनीति प्रति नै जनताको वितृष्णा बढेर गएको छ । 

सनातन धर्म तथा संस्कृति माथि योजनाबद्ध आक्रमण
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान हटाउने र धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने कसैको माग थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको तिन हप्ता नबित्दै षडयन्त्रपुर्वक विदेशीको दवाव र प्रभावमा परेर नेपालको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान माथि आक्रमण भयो । २०६३ जेठ ४ गते पुनस्र्थापित संसदले एक घोषणा मार्फत हिन्दुराष्ट्र हटाएर ‘धर्मनिरपेक्षता’ लागू गर्ने निर्णय ग¥यो । आन्दोलनको रापताप र माहौलमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ, औचित्य र महत्व बारे आमजनताले ठिक ढंगबाट बुझ्न पनि पाएनन् । 

त्यसबारे बहस समेत हुन सकेन । धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नुको असली नियत के रहेछ भन्ने अहिले आएर स्पष्ट हुंदैछ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभलालच देखाएर तथा भ्रम सिर्जना गरेर योजनाबद्ध र संगठित रुपमा सनातन धर्म (हिन्दु, बौद्ध र किरा“त) विस्थापित गरि विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापित गर्ने कार्य भैरहेको छ । गत एक दशकमा मात्र १० लाख भन्दा बढिको धर्मान्तरण गरिएको छ । विश्वमा नै सर्वाधिक तिव्र गतिमा धर्म परिवर्तन हुने देशहरु मध्ये नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । 

धर्म परिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका परिवारहरु रहेका छन् । धर्म परिवर्तनको प्रभावमा हिन्दु, बौद्ध र किरा“त सबै धार्मिक सम्प्रदायहरु परेका छन् । यस प्रकार अनियन्त्रित रुपमा भैरहेको धर्म परिवर्तन प्रति सरकार, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष समेत उदासिन रहेका छन् । सरकारका कतिपय गतिविधिहरुले परोक्षरुपमा धर्म परिर्वतन गराउन क्रियाशील संस्था र प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । 

केही समय अघि काठमाडौंमा एक विदेशी धर्मप्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको विवादास्पद कार्यक्रममा सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्रीको तामझामपूर्ण सहभागिता, करिव १३ करोड सरकारी लगानी एवं ‘होली वाईन’को प्रसंग त्यसको ज्वलन्त उदारहण हो ।

धर्मप्रचार कार्यमा संलग्न भएको भनि विवादमा परेको संस्थाबाट प्रधानमन्त्री बिभुषित हुनुले पनि धर्म परिवर्तन प्रतिको सरकारको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ । सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विवादास्पद गुठि व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयकले समेत नेपालको सनातन, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई कुण्ठित पार्ने प्रयास गरेको छ । यि सबै घटनाक्रमहरुबाट वर्तमान सरकार सनातन धर्म (हिन्दु, बौद्ध र किरा“त) लाई कमजोर बनाउने तथा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्ने तर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ । 

धर्म परिवर्तनको वर्तमान गतिलाई नरोक्ने हो भने यसबाट नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ने, सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम रह“ंदै आएको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिने तथा अन्तत्वगत्वा देश डरलाग्दो धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने टडकारो संभावना देखिन्छ । 

राष्ट्र विखण्डनको खतरा
विगत केही समय अघि सरकार र सिके राउत नेतृत्वको विखण्डनकारी समुहका बिचमा भएको सम्झौता सकारात्मक देखिए पनि त्यसले देश टुक्र्याउन चाहने प्रवृत्ति र गतिविधिलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न सकेको छैन । 

विखण्डन केवल केही व्यक्तिहरुस“ग गा“सिएको लहड, मान्यता वा कार्य होईन । मुलतः विगतका कतिपय त्रुटि र कमजोरीहरुको कारण यो प्रवृत्ति र आधारको जन्म भएको हो । त्यसर्थ त्यो प्रवृत्ति र आधारलाई जडैदेखि  समाप्त नपारेसम्म राष्ट्रिय अखण्डता प्रति पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकिन्न । 

सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख सरकार र दिशाहिन प्रमुख प्रतिपक्ष
प्रजातन्त्र र अधिकारको निमित्त फेरी नेपाली जनताले कहिल्यै संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने संकल्पका साथ ०६२÷६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको हो । तर, परिवर्तनको अभ्यास भएको १३ बर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको भविष्य माथि पुनः प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ । 

 विगतमा झै प्रजातन्त्र माथी प्रजातन्त्र विरोधीहरुबाट होईन, प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेका, जेलनेल भोगेका र जनअधिकार रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता बोकेर सत्तारुढ भएका एवं प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी वहन गरेका शक्तिहरुको अकर्मण्यता, गलत नीति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र अन्तरविरोधको कारणबाट लोकतन्त्रको भविष्य माथी कालो बादल मडारिन थालेको छ । मुलुकमा हाल विद्यमान चुनौति र समस्याहरुको निमित्त वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार मात्र जिम्मेवार छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

कहिले मिलेर, कहिले झगडा गरेर उनीहरुले देशलाई बर्वादी तर्फ धकेली रहेका छन् । नया“ निर्वाचन पछि देशमा शान्ति स्थापना हुनेछ, स्थिरता कायम हुनेछ तथा समग्र ध्यान आर्थिक विकास र सम्बृद्धितर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आमजनताको विश्वास रहेको थियो । त्यही विश्वासका साथ जनताले बलियो र स्थिर सरकार कायम गर्न राष्ट्रवादको चर्को नारा दिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई करिव दुई तिहाई स्थानमा विजयी गराए । 

उक्त संसदीय शक्तिलाई देश र जनताको बृहत्तर हितमा प्रयोग गरि युगान्तकारी परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुनुको सट्टा सरकार उक्त जनमतलाई सत्ता, शक्ति र राज्यश्रोत कब्जा गर्ने आधारभूमीको रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहेको पाईन्छ । सबै संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत पार्टी प्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरु छानी छानी राख्ने कार्य गरिएको छ । शक्ति पृथकिकरणको मान्यतालाई आघात पु¥याउंदै न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास भैरहेको छ । 

भ्रष्टाचारको माध्यमबाट अकुत सम्पति जोडने काम अनवरत जारी रहेको छ । अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिकृत गरिएको छ । राज्यको चौथो अंग आमसंचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ ।

मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ । प्रधानसेनापति समेतलाई ‘वाईपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजिएको छ । उल्लेखित कार्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सर्वसत्तावादको दिशातर्फ उन्मुख हुन खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । अहिले नै सर्वसत्तावाद स्थापना भैसक्यो भन्ने होईन, तर सर्वसत्तावादका प्रारम्भिक संकेतहरु स्पष्ट रुपमा देखिएका छन् । दुर्भाग्यवशः सरकारको लोकतन्त्र विरोधी चरित्र र गतिविधिलाई खबरदारी र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत निस्प्रभावि भएको छ ।

पार्टी भित्रको व्यापक गुटबन्दी, सैद्धान्तिक विचलन र बाह्य शक्तिको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको कारण नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वसत्तावादी वेगलाई रोक्न सक्ने संभावना क्षिण बन्दै गएको छ । फेरि कम्युनिष्ट कै एजेण्डा बोकेर कम्युनिष्टलाई पराजित गर्न पनि सकिदैन ।

सम्बद्र्धनवाद नै वैचारिक विकल्प
केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पका रुपमा राप्रपालाई देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प गर्दछ । 
यस क्रममा :

(क) सम्बद्र्धनवादको वैचारिक दर्शनलाई पार्टीले अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट जनता समक्ष पु¥याउने छ । निरन्तरता सहितको परिवर्तन, सनातन वैदिक मुल्य र मान्यता, एकात्मक मानवतावाद, सर्वोपरि साध्य राष्ट्रियता, अपरिहार्य आधार प्रजातन्त्र, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्य प्रणाली एवं धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण सम्बद्र्धनवादका आधारभूत तत्वहरु हुनेछन् ।

(ख) नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर नेपाली परिवेश अनुसारको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ र गर्न सकिन्छ । राप्रपाले अवलम्बन गरेको सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली वर्तमान सन्दर्भमा अग्रगामी, प्रगतिशील र सम्झौताको मध्यमार्गी अवधारणा हो । गत १३ बर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनको विविध पक्षमा पुनर्विचार गर्ने बेला भयो भन्ने राप्रपाको दृढ धारणा रहेको छ । यदि पुनर्विचार नगर्ने हो भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता वारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरिनु पर्दछ भन्ने धारणालाई आगामी दिनमा राप्रपाले सशक्त रुपमा उठाउने छ । राप्रपाको वैकल्पिक विचारधाराको यो मुल पक्ष हुनेछ ।

(ग) राप्रपाले राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, श्री ५ महेन्द्रको राष्ट्रवाद र जननेता बि पि कोईरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अघि बढाउने छ । 
(घ) जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रप्रति मन वचन र कर्मले राप्रपा प्रतिबद्ध रहने छ । संविधान र संवैधानिक व्यवस्थास“ग सहकार्य एवं त्यसको उपयोग गर्ने रणनीतिलाई पार्टीले निरन्तरता दिनेछ । संविधान र प्रजातन्त्रको परिधि भित्र रहेर आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने तथा राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने राप्रपाको मुख्य ध्येय हुनेछ ।

(घ) देशको आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राप्रपाले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेछ । 
(ङ) पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता राप्रपाको परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार हुनेछ । 
(च) विविधतामा एकता एवं सबैको समान समुत्थानको भावना अनुरुप राप्रपाले समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिक प्रणालीलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ । समाजमा रहेका सबै जाति, जनजाति, आदिवासी, समुदाय र वर्गको हित र समुन्नती राप्रपाको मुल मन्त्र हुनेछ ।

संगठन, एकता र संघर्षको कार्यनीति
संगठन निर्माण, समान विचार भएकाहरुस“ग एकता र जनसंघर्ष आगामी दिनमा राप्रपाको कार्यनीति हुनेछ । यस क्रममाः

(क) राप्रपाबाट विभाजित भै खडा भएको राप्रपा (संयुक्त) स“गको एकतालाई प्राथमिकता दिईने छ । गत एकता महाधिवेशनको निर्णय र “म्याण्डेट” एकताको मुल आधार बनाईने छ । साथै, राष्ट्रियता, हिन्दुत्व र प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान अन्य व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा सम्मानजनक रुपमा आकर्षित गर्ने अभियान संचालन गरिने छ । विभिन्न पेशामा रहेका व्यक्तिहरु तथा पुर्व राष्ट्रसेवकहरुलाई समेत राप्रपामा समाहित गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । खासगरि युवा वर्गलाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने विशेष प्रयास हुनेछ ।

(ख) पार्टीले सरकार समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित २२ बु“दे मागहरु पुरा गराउन वार्ता र संघर्षका दुवै बाटोहरु अंगिकार गरिने छ । यथासंभव  वार्ता र सहमतिबाट मागहरु पुरा गराउन प्रयास गरिने छ । सो सम्भव नभएमा निकट भविष्यमा दोस्रो चरणको संघर्ष शुरु गरिने छ ।

पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरुमा पार्टी कार्यकर्ताहरु एवं आमजनताको समेत उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । त्यसर्थ, सरकारले राप्रपाका  मागहरुलाई उपेक्षा गरेमा हुने दोस्रो चरणको संघर्षलाई व्यापक जनसहभागिताको आधारमा अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

(राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे राजनीतिक कार्यपत्रकाे सम्पादित अंश)