• बुधबार ११-१४-२०७६/Wednesday 02-26-2020/ 06:41 am

काठमाडौँ महानगरको बजेट पन्ध्र अर्ब पचास करोड

काठमाडौँ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु १५ अर्ब ५० करोड ७० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

महानगरको नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशनको आज दोस्रो बैठकमा उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले चालू आव २०७५÷७६ को भन्दा १९ प्रतिशत बढी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालू आवमा रु १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । 

आन्तरिक आयतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट रु सात अर्ब ५६ करोड ६ लाख ३७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । जुन कूल बजेटको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । बाह्य स्रोतबाट रु चार अर्ब १८ करोड ९० लाख महानगरको नाममा बैँकमा रहेको मौज्दातबाट रु दुई खर्ब ६२ करोड ९० लाख ९७ हजार तथा महानगरअन्तर्गतका आयोजनाबाट रु एक अर्ब १२ करोड ८२ लाख ७० हजार रहेको छ । 

    यसैगरी बजेटको व्ययतर्फ पूँजीगत खर्च रु एक अर्ब ५५ करोड ३५ लाख, तलब पारिश्रमिक र सुविधा खर्च रु एक अर्ब ४१  करोड ५ लाख, कार्यालय सञ्चालन खर्च रु ५९ करोड ४३ लाख ५० हजार, पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकास खर्च रु सात अर्ब ४३ करोड ९७ लाख ९२ हजार, सशर्त अनुदानबाट पूँजीगत खर्च रु तीन अर्ब ३८ करोड ६ लाख र जग्गा एकीकरण आयोजनातर्फ रु एक अर्ब १२ करोड ८२ लाख ७० हजार रहेको छ ।
 
    दोस्रो बैठक सञ्चालन गर्दै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उप–प्रमुख खड्गीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । बजेटमा शिक्षातर्फ रु एक अर्ब ३४ करोड ९० लाख ५० हजार, सामाजिक विकास कार्यक्रमतर्फ रु एक अर्ब ५२ करोड १५ लाख ९० हजार, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमतर्फ रु १२ करोड ३५ लाख ८२ हजार तथा प्रधानमन्त्री रोजगार  कार्यक्रमतर्फ रु पाँच करोड चार लाख ७७ हजार विनियोजन गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

१ सय १५ औँ ‘रोटरी अन्तर्राष्ट्रिय डे’ सम्पन्न

  • १३ फाल्गुण, २०७६

झापा । रोटरी क्लब काँकरभिट्टाको दशैं चार्टर डे तथा १ सय १५ औँ रोटरी अन्तर्राष्ट्रिय डे विविध कार्यक्रमसहित सम्पन्न भएको छ । रोटरी क्लब काँकरभिट्टाको

झापामा प्रभावकारी भएन एम्बुलेन्स अनुगमन, चालकहरुको पूरानै शैली

  • १३ फाल्गुण, २०७६

झापा । झापामा सञ्चालित एम्बुलेन्सहरुलाई प्रशासनको पटक–पटकको अनुगमनले अझै छुन सकेको छैन । अझैपनि केहि एम्बुलेन्सहरु एम्बुलेन्स सञ्चालनको मापदण्ड

प्रदेश वन विधेयक–‘चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था’

  • १२ फाल्गुण, २०७६

विराटनगर । प्रदेश सरकारले चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रदेश कानून बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण