बालुवाटार जग्गा प्रकरण : ८६ जनालाई बयान, नेकपा महासचिव पौडेलका छोरालाई उन्मुक्ति !
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हड्प्ने ८६ जनालाई बयानका लागि सात दिन भित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ । तर, बालुवाटारकाे सरकारी जग्गा किनबेच प्रकरणमा जोडिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको छोराको नाममा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले बयानमा राखेकाे छैन ।
बालुवाटारकाे ललिता निवासकाे जग्गा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नामबाट नेकपा महासचिव पाैडेलकाे छाेराकाे नाममा सरेकाे रेकर्ड उल्लेख छ । ढकाल र सुवेदीकाे नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को जम्मा आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । तर उक्त विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन रहेको छ ।
ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनी सँग बयान गर्न लागेको हो । सरकारले जग्गाधीनलाई मुअब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुन मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।
के थियाे ललिता निवास जग्गा प्रकरण
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हड्पेको भन्दै सुवर्णशमसेरका परिवार लगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक २०४७ भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो ।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भू–माफियाहरू उक्त जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यत दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भू–माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमसेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैन थिए । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ,तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी–नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै खारेज गर्ने ।
त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मंसिर २६ गते बुझाएको प्रतिवेदमा डिल्लीबजारका मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गा क–कसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई दिनुपर्ने राय सुझाव पनि दिएको छ ।
देशभरि नै यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भू–माफियाहरू सक्रिय हुनसक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गत फागुन २८ गते नै व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस