• शुक्रबार ४-३-२०७६/Friday 07-19-2019/ 06:13 pm

नेकपा एकता : जोड्ने कि गाल्ने ?

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकताले नेपालको राजनीतिमा ऐतिहासिक तरंग उत्पन्न गरे पनि पार्टी अपेक्षाकृत सहज र सरल बाटोमा हिँडिरहेको छैन । एकता प्रक्रियाका मुख्य तीन आयामहरूको सन्तुलित सम्बोधन गर्न नसक्दा एकताले पूर्णता र परिपक्वता प्राप्त गर्न सकेको छैन । पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको काम–कारबाहीको प्रभावकारितमा समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । निष्कलंक र भिजन भएका प्रधानमन्त्री, योग्य मन्त्री र भीमकाय ‘क्षेत्रफल’ भएको पार्टी हुँदा यस्तो देखिनु आश्चर्यजनक छ । 

(क) सांगठनिक एकता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको केन्द्रको नेतृत्व टुंगिए पनि त्यसको समग्र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कतिपय जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय कमिटीको नाम सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन भने धेरै जिल्ला कमिटीका विवाद यथावत् छन् । अधिकांश स्थानीय तहको पार्टी संरचनाले अन्तिम रूप पाएकै छैन । साँचो अर्थमा एकता प्रक्रियाले खुट्टा टेकिसकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला जोड्ने कडीको रूपमा रहेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । जनसंगठनका आधारभूत तहका संरचना निर्माण भइसक्न अझै कति समय लाग्ने हो यकिन छैन । 

तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रवासी संगठनहरूको सांगठनिक एकता प्रक्रिया पनि त्यही हालतमा छ । केन्द्रमा सञ्चालित करिब तीन दर्जन विभाग र केन्द्रीय निकायहरूको एकीकृत संरचना बन्न अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पन्ध्र दिनभित्र सबै सांगठनिक एकता टुगिंने बताए पनि पार्टीको समग्र जीवन सञ्चालन हुन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ । नेपालको इतिहासमै हालसम्मकै ठूलो एकता भएकाले पनि यसमा समय लाग्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यो बिलकुल व्यक्तिको नाफा घाटाको विषय नभई सिंगो राष्ट्रको अग्रगति र समृद्धिका लागि हो भन्ने भावनाले सबैले काम गरे निःसन्देह एकता प्रक्रियामा तीव्रता आउँछ भन्न सकिन्छ । 

(ख) वैचारिक एकता 

पार्टी एकताको घोषणा गर्ने समयमा तत्कालीन एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादका केही विशेषताहरूलाई नेकपाले पनि आफ्नो कार्यक्रमिक विशेषताको रूपमा मान्ने र कार्यक्रमको नामचाहिं जनताको जनवाद राख्ने भन्ने सहमति भए पनि सोहीबमोजिमको राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म प्रकाशन हुन सकेको छैन । बीचबीचमा विचारसम्बन्धी विवादहरू शीर्ष तहमै देखिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र ईश्वर पोखरेललगायत केही शीर्ष नेताहरूको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै हुबहु निरन्तरताको पक्षमा देखिन्छन् भने जबजको सान्दर्भिकता समाप्त भएकाले नयाँ कार्यक्रम निर्माण गरेर अगडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अरू केही नेताको धारण अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । हुन त विचारको बहस महाधिवेशनले मात्र टुग्ंयाउने भएकाले यस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन, तर गुठी विधेयक, लोकसेवा विज्ञापन, आइफासम्बन्धी सरकारको प्रारम्भिक निर्णय तथा विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भएका घटनासम्बन्धी विवादमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूको फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुनुले दुई पार्टी केवल जोडिएका मात्र छन्, गालिएका छैनन् भन्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ । 

जसरी सुन, चाँदी, पित्तल र तामाका दुई पुराना भाँडाहरूबाट एउटा नयाँ भाँडो बनाउनु प¥यो भने ठूलो शक्ति खर्च गरेर गाल्नुपर्दछ त्यसरी नै लामो समयदेखि फरक स्कुलिङबाट आएका पार्टीहरूबाट नयाँ पार्टी निर्माण गर्न वैचारिक शक्तिको माध्यमबाट नगाली हुँदैन । जसरी दुई भाँडालाई जबरजस्ती जोडेर मात्र एउटा भाँडो बनाउन सकिँदैन त्यसरी नै बृहत् वैचारिक अभियान सञ्चान नगरी एकतालाई सार्थक र दिगो बनाउन सकिँदैन । र, दुई भाँडाहरू फरकफरक आवाज निकालेर बजेझैं एकता प्रक्रियामा आएका तत्कालीन दुई पार्टी फरक ढंगले बजिरहनेछन् । गुठी विधेयक, स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी लोकसेवाको विज्ञापनलगायतमा देखिएका फरक धारणाहरूलाई भविष्यमा दोहोरिन नदिन पार्टीभित्र ठूलो सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

(ग) भावनात्मक एकता 

भावनात्मक एकता पार्टी एकताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेकपा एकताको प्रक्रियामा भावनात्मक एकता राम्ररी अगाडि बढ्न सकेको छैन । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच जेजस्तो भावनात्मक दूरी विद्यमान छ, आधारभूत तहसम्म त्यस्तै दूरी कायम छ । भावनात्मक एकताको अभावले सबैतिर विश्वासको संकट हुने गरेको छ । पार्टीभित्र जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने परिपाटी हट्न सकेको छैन । यही अवस्था कायम रहेमा गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता प्रक्रियामा होमिएका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई विगतकै हालतमा पु¥याएर नेपालको अस्थिरताको निरन्तरता दिन चाहने रष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूको सक्रियता झन् बढ्ने देखिन्छ, फलस्वरूप बालुवाटार पुगेर ‘खबरदार ! प्रचण्ड पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने दाउमा छन्’ भन्ने र खुमलटार पुगेर ‘ओलीले तपाईंलाई केही नदिने भए, तपाईं फस्नुभयो’ भन्ने शृंखला पनि जारी रहनेछ । पार्टीभित्रका तमाम आयामहरू, निर्णय प्रक्रियालाई बिर्सेर केपी ओली र प्रचण्डको लेनदेनको विषय मात्र चर्चाको शिखरमा पु¥याउने र त्यही जोडघटाउमा सिंगो नेकपालाई फसाउने दाउपेच चलिरहेछन्, चलिरहनेछन् ।

पार्टी एकता भइसकेको हुनाले केन्द्रीय नेतृत्वमा आपसी विश्वासको भावना जागृत गराउन र सोही भावनालाई राष्ट्रव्यापी प्रवाह गर्न नसके पार्टी जीवनमा चुस्तता, स्पूmर्तता र एकरूपता ल्याउन सकिँदैन । पार्टी संगठन यथोचित चलायमान हुन नसके नेकपा नेतृत्वका तीनै तहका सरकारहरू निष्प्रभावी हुनेछन् । त्यसबाट नेकपाको स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने मात्र होइन, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नेकपा नेतृत्वको प्रमुख नारासमेत संंकटमा पर्नेछ ।

माथि भनिएझैं पार्टी एकता भनेको केवल जोडिने विषय मात्र होइन, गालिने र पूरै नयाँ हुने विषय हो । सांगठनिक, वैचारिक, भावनात्मक एकताको सवाल हो । एकताको ऐतिहासिक महाधिवेशनसम्म नपुगी एकताले सम्पूर्णता त प्राप्त गर्न सक्दैन तर एकताको प्रक्रियामा हाल देखिएको अवरुद्धता र वैचारिक अलमलचाहिँ अपेक्षित सकारात्मक छैनन् । पार्टी एकता पछिका समग्र काम कारबाहीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर एकमना एकताका साथ अघि बढ्न नेकपालाई ढिलो भइसकेको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

‘आकाशबाट मन्त्रीले निरिक्षण गर्दैमा बाढीपीडितको समस्या हल हुँदैन’

  • २ श्रावण, २०७६

जब पानि पर्छ, बाढी आउँछ, धनजनको क्षति भइसकेपछि मात्र तराईका बाढीपीडितहरुको चर्चा हुने गर्दछ । चर्चापनि थोरै समय हुन्छ, पानि पर्न छाडेपछि त्यो पनि चर्चा

अफ्रिकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोशेढुंगा मानिने 'अफ्रिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता' कार्यान्वयन कति सम्भव ?

  • २८ असार, २०७६

काठमाडौं । नाइजरको राजधानी नियामेमा अघिल्लो साता अर्थात् जुलाई ७ मा सम्पन्न अफ्रिकी युनियनको शिखर बैठकमा अफ्रिकी सरकार एवं राज्य प्रमुखहरुले एउटा

सरकार घेराबन्दी, विरोध र भ्रमको तुवाँलोमा छ

  • २४ असार, २०७६

यो कसैको व्यक्तिगत विरोध होइन । तर।।।दुई तिहाइ बहुमत नजिकको वर्तमान सरकारलाई सनातन गठबन्धन सरकारहरूभन्दा भिन्न हैसियत, भूमिका र स्थिरताका साथ