न्यायाधीश ढकाललाई राजनीतिक संरक्षण ! सर्वोच्चले यसकारण दियाे क्लिन चिट
.jpeg)
काठमाडौं । ‘न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार छ, बिचौलियाको बिगबिगी पनि छ, ढिलासुस्ती, मनोमानी र राजनीतिक प्रभाव छ । म प्रधानन्यायाधीश भएँ भने यो प्रवृत्तिलाई घटाउँछु ।’ हरेक न्यायाशीशहरू प्रधानन्यायाधीश हुँदा गर्ने प्रतिबद्धताको भाषा लगभग यही हो । अझ बार वा कानुन व्यवसायी र आमनागरिकले न्यायालयमाथि लगाउने आरोपहरू यीभन्दा गम्भीर छन् ।
प्रधानन्यायाधीशहरूको हरेक प्रतिबद्धताका बाबजुद न्यायालयभित्रका विकृति एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिरहेका छन् । त्यसैमध्येको एउटा घटना हो– बुधबार सर्वाेच्चले गरेको एउटा फैसला ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई १८ लाख घुस प्रकरण मुद्दामा सफाइ दियाे । काभ्रेका उमेश बानियाँले आफ्नो मुद्दामा आफन्तसँग घुस लिएको अभियोग लगाउँदै कारबाही माग गरेर न्यायाधीश ढकालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
तत्कालीन काभ्रे जिल्ला न्यायाधीश ढकालले पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी र ठगी अभियोगमा पहिला आफूलाई थुनामा राखेर १८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै बानियाँको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
ढकाललाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि निवेदक बानियाँले न्याय परिषद्को निर्णयविरुद्ध ८ जेठ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । याे मुद्दा यस कारण पनि सार्वजनिक चासाेकाे बन्याे कि सुरुमा सर्वाेच्चले मुद्दा दर्ता गर्नै मानेन ।
सुरुमा दरपिठ गरिएको उक्त रिट इजलाशको आदेशले पछि दर्ता भएको थियो । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । न्यायाधीश ढकालमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दै सफाइ दिएको र न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने निकाय परिषद् नै भएकाले मुद्दा सुनुवाइ गर्न नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
यसअघि निवेदक बानियाँले न्यायाधीश ढकाललाई कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी हालेका थिए । तर, न्यायपरिषद्ले उनको निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो ।
यस्ताे थियाे घटना
२०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा पेट्रोलिमय पदार्थमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा काभ्रेका उमेश बानियाँ पक्राउ परे । नेपाल सरकारले काभ्रेका उमेश बानियाँलाई ठगी र कालोबजारी मुद्दा लगाएको थियो । उक्त मुद्दा ढकालकै इजलासमा परिरहन्थ्यो । तर, फैसला हुँदैनथ्यो ।
उमेशका आफन्त, काभ्रे पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि न्यायाधीश ढकाललाई भेट्न गए । त्यहाँ पैसाको कुरा भयो । १८ लाख न्यायाधीशलाई बुझाएपछि मात्र २०७३ भदौ २७ गते मुद्दा फैसला भयो ।’ न्यायाधीश ढकालविरुद्ध परिषदमा परेको पहिलो उजुरीको बेहोरा यही थियो ।
उनीविरुद्ध वादी रामशरण तोलाङे र प्रतिवादी नरेन्द्रबहादुर कार्की रहेको अर्को मुद्दामा १ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएर फैसला गरेको उजुरी पनि थियो । समितिले यी दुवै उजुरी गम्भीर भएको भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन काभ्रे जिल्लाका न्यायाधीश ढकालले घुस नदिएसम्म मुद्दा फैसला नगरेको भन्दै न्याय परिषद्मा कारबाहीको माग गर्दै बानियाँले उजुरी दर्ता गरेका थिए । न्यायपरिषद्ले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको २ महिनापछि चैत १९ गते परिषदले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।
राजनीतिक नेतासँग पारिवारिक सम्बन्ध
न्यायाधीश ढकालले किन सजिलै उन्मुक्ति पाए ? अदालत प्रशासनले सुरुमै दरपिठ गरेकाे मुद्दा लाेकलाजका लागि भएपनि किन दर्ता गर्याे र अन्तत पत्याउनै मुस्किल पर्ने तर्क दिएर खारेज गर्याे ? यसकाे एक मात्र कारणा भनेकाे उनकाे राजनीतिक नेतृत्वसँग संलग्नता ।
अहिलेकाे शक्तिशाली सरकार र सरकार लचाउने पार्टी नेकपासँग ढकालकाे साइनाे जाेडियाे । स्याङ्जा स्थायी घर भएका ढकाल र नेकपाका महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे नाता जाेडिएकाे छ । न्यायाधीश ढकाल महासचिव पाैडेलका बहिनी–ज्वाइँ पर्ने स्याङ्जाका नेकपाका नेता बताउँछन् । परिणामस्वरूप महासचिव पाैडेलले सर्वाेच्चतिर पनि सेटिङ मिलाइदिएका कारणा न्यायाधीश ढकालले उन्मुक्ति पाएकाे सर्बाेच्च श्राेतकाे दाब छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस