काठमाडौं । नाइजरको राजधानी नियामेमा अघिल्लो साता अर्थात् जुलाई ७ मा सम्पन्न अफ्रिकी युनियनको शिखर बैठकमा अफ्रिकी सरकार एवं राज्य प्रमुखहरुले एउटा ऐतिहासिक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

करिब १ अर्ब २७ करोड जनसंख्या रहेको अफ्रिकी महादेशका ५५ मध्ये ५४ वटा मुलुकले अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (आफ्टा)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै विश्वका हालसम्मका स्वतन्त्र व्यापार समूहमध्ये जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक दृष्टिबाट यो सबैभन्दा ठूलो समूह बनेको छ । 

अफ्रिकी युनियन संगठनको गठन भएको सन् १९६० कै दशकमा परिकल्पना गरिएको स्वतन्त्र व्यापार समूह करिब ६० वर्षपछि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको तहमा पुगेको छ । सम्झौताबाट अहिल्यै करिब २ खर्ब १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को बजारमा अफ्रिकी मुलुकहरुको सामूहिक पहुँच पुग्नेछ । यो बजारमा सन् २०५० सम्ममा करिब २ अर्ब उपभोक्ता जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आफ्टाको उद्देश्य नै वस्तु तथा सेवाको एकल महादेशीय बजार सिर्जना गर्नु रहेको छ । व्यवसायी र लगानीको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्नु तथा महादेशीय भन्सार युनियन र अफ्रिकी भन्सार युनियनको स्थापनालाई गति दिनु पनि आफ्टाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । साथै, व्यापार उदारीकरण र सहजीकरणका लागि समुन्नत एकरुपता र समन्वय स्थापना गरी अन्तर–अफ्रिकी व्यापार विस्तार गर्ने, क्षेत्रीय तथा महादेशीय एकीकरण प्रक्रियामार्फत व्यापारमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सुल्झाउने तथा उत्पादन, बजार र स्रोतको सही उपयोग मार्फत उद्योग र उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढावा दिने रहेको छ । 

विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर विभिन्न मुलुकबीच झण्डै ३०० वटा व्यापार सन्धि सम्झौता भएका छन् तर अफ्रिकी युनियनको पछिल्लो सम्झौता सबैभन्दा ठूलो हो । हाल अफ्रिकाको अधिकांश व्यापार अफ्रिका बाहिरका मुलुकसँग हुने गरेको छ । सन् २०१६ मा अफ्रिकी मुलुकभित्रैको व्यापार करिब ६२ अर्ब डलर मात्र भएको थियो अर्थात् अन्तर–अफ्रिकी निर्यात करिब १८ प्रतिशत मात्र थियो । यसको अर्थ अफ्रिकी मुलुकहरुबीचको व्यापार अरु महादेशमा जस्तै युरोप (६९ प्रतिशत), एसिया (५९ प्रतिशत) र उत्तर अमेरिका (३१ प्रतिशत) भन्दा ज्यादै कम छ । 

अफ्रिकाका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक आयोग (इसीए)का अनुसार कर र गैर–कर अबरोध मात्र हटाउँदा पनि सन् २०२० सम्ममा अन्तर–अफ्रिकी व्यापार करिब ५२ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । पछिल्लो सम्झौताबाट रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय स्रोतसाधनको राम्रो प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने तथा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाउनेछन् । 

नियामेमा सम्पन्न सम्झौताका क्रममा आगामी २०२५ सम्ममा अन्तर–अफ्रिकी व्यापार ५२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान अफ्रिकी नेताहरु र विज्ञहरुले गरेका थिए । आयात र निर्यातका दुबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सके अफ्रिकी मुलुकको आयवृद्धि गर्न, लगानी बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ । अफ्रिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अफ्रिकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कोशेढुंगा हुने दक्षिण अफ्रिकाको आब्सा कर्पोरेट तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंकका व्यापार तथा पूँजी लगानी सम्बन्धी क्षेत्रीय प्रमुख बोहानी हुङवानी बताउँछन् । 

चुनौतीहरु :

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका विज्ञ उकोहा अफ्रिकी मुलुकभित्र सामान ढुवानीमा रहेका जटिलता यसरी पोख्छन् – जर्मनीको ह्याम्बर्गबाट करिब ९ हजार किलोमिटर टाढा नाइजेरियाको लेगोससम्म कच्चा पदार्थ जस्तै छाला समुद्री मार्गबाट ढुवानी गर्न ४० फिटको कन्टेनरका लागि ९८६ अमेरिकी डलर भाडा तिर्नु पर्दछ । तर त्यही कन्टेनर लेगोसबाट समुद्री मार्गबाटै करिब ४०० किलोमिटर टाढाको घानास्थित टेमा पोर्टसम्म पु–याउन एक हजार ५६६ डलर तिर्नु पर्दछ । 

सडक मार्ग पनि उत्तिकै दुरुह रहेको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘अफ्रिकी मुलुकमा सडक राम्रा छैनन्, र भन्सार जाँच चौकी र प्रहरीले घुस मागेर हैरान पार्छन् । सडक सञ्जाल, टेलिकम र रेल निर्माणले मात्र बजार र व्यवसायलाई नाटकीय रुपमा खुला र विस्तार गर्न सहयोग गर्छन् । घानादेखि नाइजेरियासम्म सहज रुपमा सामान ढुवानी गर्ने वातावरण मात्र बनेमा पनि यसले तीन करोड ५० लाख मानिसको जीवनमा ठूलो सहजता आउँछ ।’ 

बोहानीको विचारमा अफ्रिकाभित्रका परम्परागत केही जटिलताले यसको सहज कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । यहाँ करका अबरोधहरु छन्, नीतिमा एकरुपता छैन, क्षेत्रीय यातायात सञ्जाल राम्रो छैन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव  पनि उत्तिकै छ । यस सम्झौताबाट सबै मुलुकले एकै किसिमबाट लाभ लिन पक्कै सक्ने छैनन्, केही ठूला र औद्योगिक मुलुकले बढी लाभ लिन सक्छन् । यो व्यवस्थाबाट औद्योगिक संरचना केही मजबूत भएका मुलुकहरु खासगरी नाइजेरिया, अंगोला र दक्षिण अफ्रिकाले बढी फाइदा लिन सक्नेछन् । तर यसका फाइदाहरु साना र कमजोर राष्ट्रहरुले पनि प्राप्त गर्नेछन् । बोहानी भन्छन्, ‘मुलुकपिच्छे रहेका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र उच्चत्तम प्रयोग गर्न सके साना र कमजोर मुलुकले पनि राम्रो फाइदा लिन सक्छन् ।’  

अफ्रिकी मुलुकहरुबीचको व्यापार अनेक समस्याबाट ग्रसित छ । अति कमजोर पूर्वाधार, घुसखोरी, असुरक्षा, अप्ठ्यारा सीमा कार्यविधि, जटिल व्यापार नियमहरु, कर र कारोबारको उच्च लागत मुख्य चुनौती हुन् । आफ्टाले यी सबै किसिमका अबरोधहरु तोड्न चाहेको छ अर्थात् हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरुले सामानमा लाग्ने करलाई झण्डै ९० प्रतिशत कटौती गर्ने सम्झौता गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरेर अर्को अफ्रिकी मुलुकमा निर्यात हुने सामानमा भने कडाई गरिने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले उत्पत्तिको नियमको कडाईका साथ लागू गर्न चुनौती छ । 

अफ्रिकामै ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र रहेको नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीले आफ्टामा सम्झौता गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका विषयमा बहस शुरु भएको छ । नाइजेरियाली मजदुर युनियनको विरोधका बीच बुहारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अफ्रिकाको सामूहिक विकासमा अग्रसर हुन चाहेको सन्देश दिएका छन् । 

विरोध र समर्थनबीच नै नाइजेरियाले तोकिएको मितिभन्दा झण्डै चार महिना ढिला गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । राष्ट्रपति बुहारी गत वर्ष मार्चमा रुवान्डाको किगालीमा आयोजित समारोहमा पनि सहभागी भएनन् । उक्त समारोहमा अफ्रिकी युनियनका ५५ मध्ये ४४ राष्ट्रले आफ्ना सीमा खुला गर्ने तथा व्यापार अबरोधहरु हटाउने विषयमा सम्झौता गरेका थिए । 

नाइजरका राष्ट्रपति इसोफू महमदुले आफ्टामा अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको नाइजेरियाको सहभागिता नहुँदा खल्लो हुने बताएका थिए । हाल इरिट्रियाले मात्र यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन । सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु थुप्रै छन् । उत्पत्तिको नियम, गैर–कर अबरोधको अनुगमन र विस्थापन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको स्थापना तथा व्यापारिक स्थितिको विश्लेषणजस्ता मुख्य विषय सुल्झाउनु जरुरी छ ।

जातीय द्वन्द्व, भोकमरि, रोग, अशिक्षा र राजनीतिक अस्थिरताको चरम दुश्चक्रबाट गुज्रिरहेको अफ्रिकी महादेशमा नयाँ आशाको किरण छर्न आफ्टाले पक्कै सहयोग गर्नेछ । (यो सामग्री विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको हो/रासस)