सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका सांसदहरूलाई विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को सोमबारको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले फरकफरक प्रदेशमा फरकफरक विशेषताको विपद्को समस्या रहेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशको सापेक्षताअनुसारको विपद् प्रतिकार्य योजना आवश्यक रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री शाहीले वर्षायाम सुरु भएसँगै विपद्का घटना बढिरहेको बताउँदै  सरकारका सवै संयन्त्र एकीकृत रूपमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका कार्यमा लाग्नुपर्ने बताए । विपद् प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार, उपचार, आवास तथा खाद्यान्नको प्रबन्धका लागि सबै निकाय एकीकृत रूपमा परिचालन हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारका तर्फबाट उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि उद्धार तथा अन्य सामाग्रीको अभाव भएमा तत्काल सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् । 

उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायको टोलीलाई युनिफाइड कमान्डमा परिचालन गरिएमा प्रभावकारी हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका छन् । उनले कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि मुख्य राजमार्ग बाढीपहिरोका कारण अवरोध उत्पन्न हुन नदिन निर्देशन गरेका छन् । उनले राप्ती लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग तथा जाजरकोट–डोल्पा सडकमा डोजरसहितको टोलीलाई ४० किलोमिटरको दूरीमा क्याम्प खडा गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘बाढीपहिरोका कारण आवागमण रोकिनु हुँदैन,’ बाढीपहिरोको समस्या आउनेबित्तिकै सुचारु हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

त्यसैगरी, कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतमा एउटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । 

डोल्पा लगायतका जिल्लामा वाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ राहत दिने पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।